दृष्टिकोण

​लोकतन्त्रमाथि प्रहार

विशाल छेत्री । संसारभर समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणाको लहर चलिरहेका बेला नेपालले नया“ संविधान जारी गर्ने मौका पायो । यही मौकामा समाजको आवाजहीन वर्गले पनि आफ्ना आकांक्षाहरुलाई संविधानमा प्रतिविम्बित गराउनका निम्ति बुलन्द आवाज उठाउने मौका पाए । राणाकाल र पञ्चायतकालको दमित मानसिकतामा हुर्किएको समाजलाई खुलेर आफ्ना आवाजहरु सार्वजनिक गर्न ०४६ सालपछिको खुलापनले धेरै हदसम्म सहयोग पु¥यायो । संघसंस्थाहरु खोल्न र आफ्नो वर्गको आवाजको पैरवी ०४७ सालको… विस्तृत समाचार

​लम्पसारवादको बाटोमा सरकार

केपी शर्मा ओली । ‘नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको घटना सतहमा हेर्दा सामान्य संसदीय अभ्यासजस्तो देखिए पनि यसका पछाडिका उद्देश्यहरू नियोजित र गम्भीर प्रकृतिका छन् । सरकार परिवर्तनमार्फत आन्तरिक र बाह्य शक्ति केन्द्रहरू विगतमा नेपालले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने र मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता, नयाँ ध्रुवीकरण र द्वन्द्वतिर धकेल्ने योजनामा केन्द्रित छन् ।’ समयमा निर्वाचन हुन नदिएर संविधान कार्यान्वयनमा व्यवधान खडा गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई… विस्तृत समाचार

युवामैत्री राजनीति र स्ववियु निर्वाचन

 विद्यार्थी संगठन तथा युवाशक्तिलाई लोकतन्त्र कार्यान्वयनको आधारभूत तत्वका रुपमा स्वीकार गरी जनताबीच अधिकार निक्षेपणको माध्यम बनाउन युवामैत्री राजनीतिलाई बढावा दिई नेतृत्वमा अग्रसर हुने र हुन चाहने युवाहरुलाई स्वतन्त्रतापूर्वक सामाजिक तथा संगठनका आन्तरिक क्रियाकलापहरुमा उच्च प्रोत्साहन सहित निरन्तर लाग्ने वातावरण दिइएको भने पाइन्न । तसर्थ नेपालको लोकतन्त्रले अझै पनि अपेक्षित सफलता पाउन सकेको छैन । यो यथार्थलाई आत्मसात गर्नैपर्छ । विभिन्न चरणरमा भएका आन्दोलनका कालखण्डपछि परिवर्तित… विस्तृत समाचार

​मधेश शरिर हो, भने मिथिला आत्मा हो:झा

ध्रुबकुमार झा,    बाल्यकालदेखि नै तीक्ष्ण बुद्धि र गम्भीर प्रकृतिका निराजनलाई इन्जिनीयर बनेको हेर्ने उनको बुवाको ठूलो धोखो थियो ।  तर मिथिला मैथिलीको भावले ओतप्रोत निराजनले बिद्रोह गरेरै भए पनि बुवाको सपना बिरुद्ध सामाजिक परिवर्तनको लागि संकल्पका साथ अगाडि बढे र बन्न पुगे मैथिली अभियन्ता  ।  मैथली साहित्य परिषदको एक प्रतीयोगिता कार्यक्रममा विजयी भए पश्चात् कक्षा ६ मा अध्ययनरत निराजनको बालमष्तिस्कमा मैथली भाषाप्रतिको प्रेम जागृत… विस्तृत समाचार

​नालायक नेता र नेपाल

विशाल छेत्री । कुनै पनि समाजमा विद्रोह जन्मिनका लागि राजतन्त्र नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । तानाशाही र अधिनायकवादी शासककै रजगज हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । बहु पार्टीहरुबीच सत्ताका लागि चल्ने संघर्षलाई नै बहुदलीय प्रजातन्त्रको रुपमा बुझ्ने उदार लोकतन्त्रवादी पण्डितहरु अहिले आफ्नै लवज सुधार्ने कोशिसमा छन् । क्रान्तिका जुझारु नारा, सयौँ–हजारौँ नागरिकको बलिदानी हुँदैमा त्यसले जनताका पक्षमा परिणाम दिन्छ भन्नु पनि भ्रम मात्र हुन्छ भन्ने कुरा… विस्तृत समाचार

​फेरि छोराहरूलाई नै

बिन्दीया प्रधान । फेरि एकपटक छोराहरू मन मष्तिस्कमा छाएका छन् । छोराहरूलाई सम्झनुका कारण पनि छन् । कर्मक्षेत्र भएकै कारण म कहिलेकााहि लघुवित्त भ्रमणमा हुन्छु । विभिन्न जिल्लाहरूमा ।  वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपाल राष्ट्र वैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘घ’ वर्गको लघुवित्त संस्था हो । यो संस्था २०६८ साल फागुन २५ गते अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसकै दिनमा स्थापना भएको थियो । जागीरबाट अवकास प्राप्त महिला कर्मचारीहरू र अन्य… विस्तृत समाचार

आईजीमा ‘म्यच फिक्सिङ’

सञ्जिव मण्डल । आइजी नियुक्ति सम्बन्धि बिवाद अहिले निकै चर्चामा रहेको छ । देशकै आम नेपालीको ध्यान अहिले आइजीमा नियुक्तिमा केन्द्रित भएको छ । राजनीतिक दलको चरम हस्तक्षेपका कारण यो बिषय, यति धेरै बिवादमा परेको जगजाहिर भै सकेको छ । काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले आइजी नियुक्तिकालागि प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल र गृह मंत्री बिमलेन्द्र निधिलाई दिएको अनाबश्यक दवावले आम नेपालीलाई पच्दै पचेन । पच्नु पनि… विस्तृत समाचार

​चन्द माओवादीका चुनौती र समस्या

रवीन्द्र श्रेष्ठ । माओवादी आन्दोलनको क्रान्तिकारी हिस्साको महाधिवेशन काठमाडौंमा उद्घाटन भएको छ भने केही दिनभित्र रोल्पाको ऐतिहासिक गाउँ थवाङमा बन्दसत्र हुँदैछ । विप्लवले नेतृत्व गरेको यस क्रान्तिकारी धारको महाधिवेशनका लागि केन्द्रिय समितिले राजनैतिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ । यस राजनैतिक प्रतिवेदनमा माक्र्सवाद लेनिनवाद माओवाद र अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलनमा स्थापित कयौं मान्यताहरूलाई परिवर्तन गर्ने गम्भीर प्रकृतिका विषयहरू पनि उठाइएका छन् ।  नेपाली क्रान्तिको… विस्तृत समाचार

​प्रहरी कि भातृ संगठन ?

विशाल क्षेत्री । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकारले नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) जयबहादुर चन्दलाई नियुक्ति गरेकै दिन सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै रोकिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नै इजलासबाट अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै चन्द र उनका प्रतिस्पर्धी सबै डीआईजीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल झिकाउने आदेश पनि दिएको छ । सर्वोच्चले ८ फागुनमा सबै पक्षलाई बोलाएर यस विषयमा टुंगो लगाउने… विस्तृत समाचार

​सरकारकै कारण तरलता अभाव

भवानी राणा । राजनीतिक रुपमा नेपालमा ठूला ठूला परिवर्तन भए पनि त्यो परिवर्तनको आभाष नेताले बाहेक जनताले गर्न नपाउनु भनेकै आर्थिक समृद्धिको पाटो हो । राजनीतिक परिवर्तनसँगसँगै आर्थिक परिवर्तन हुन सकेन भने त्यसबाट जनता निराश हुन्छन् र त्यो परिवर्तन पनि धरमराउँछ । लामो द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र नाकाबन्दीजस्तो कुराले पीडित नेपाली जनतालाई कुनैपनि दलले आशाका किरण जगाउन सकेका छैनन् । जसको फाइदा बिखन्डनवादीले उठाउन थालेको… विस्तृत समाचार