दृष्टिकोण

​गाउँदेखि केन्द्रसम्मै एमालेको सरकार

जनताको स्वशासन प्रत्याभूत गर्दै जनताको घर–आँगनमा पुग्न सके मात्रै लोकतन्त्रले सार्थकता पाउने मान्यतामा उभिएर नेकपा (एमाले) सधैं अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको पक्षमा दृढताका साथ उभिदै आएको छ । समावेशी प्रतिनिधित्व र विकास निर्माण एवम् साधन–स्रोतमा जनताको स्वामित्वले मात्रै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्ने विश्वासका साथ हाम्रो पार्टीले ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो । २०५५ सालमा पार्टीकै भूमिका एवम् नेतृत्वमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन… विस्तृत समाचार

​महाअभियोग : तानाशाह बन्ने दाउ

रवीन्द्र श्रेष्ठ । गत आइतबार २१ गतेसम्म संसद स्थगन, प्रधानन्यायधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता, गृहमन्त्रीको राजीनामा तथा राप्रपाले सरकारबाट फिर्ता हुने शीर्षकका समाचारहरू क्रमशः एकपछि अर्को गर्र्दै सनसनीपूर्ण बनेर छायो । यी घटनाले नेपाली राजनीति उथलपुथल बनाइदिने निश्चित भएको छ र यसको असर नेपालको राजनीतिमा दीर्घकालीन बन्ने देखिएको छ । यो केवल सानोतिनो घटना नभएर नेपाली राजनीति कतातिर अग्रसर गराउन खोजिएको छ भन्ने संकेत दिने रणनीतिक… विस्तृत समाचार

​नालायक अनुहार

विशाल छेत्री । दानव भष्मासुर शिवभक्त थिए । शिवको आराधना गरिहन्थे । लामो समय कठोर तपस्यामा लीन भएपछि शिव प्रकट भई वरदान माग्न भने । भष्मासुरले आफूले जस्को शिरमा हात राख्यो त्यो भष्म होस् भने । शिवले तथास्तु भनी बरदान दिए । भष्मासुरले तपस्याको जाँच गर्न चाहे । भष्मासुरको मनमा पाप आयो । शिवमाथि नै वरदान प्रयोग गर्न खोजे । शिवको टाउकोमा हात राख्न खोजे… विस्तृत समाचार

​व्यावसायिक कृषिको पैरवीमा कृषि उद्यम केन्द्र

भवानी राणा । कृषि निर्वाहमुखी होइन, व्यवसायीकरण हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले उद्योग बाणिज्य महासंघले कृषि उद्यम केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । पर्यटन र पूर्वाधारमा जोड दिइएजस्तै कृषिलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर कृषि उद्यम केन्द्र स्थापित गरेको महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन् । अध्यक्ष राणाका अनुसार, कृषिको व्यावसायीकरणका निम्ति नीतिगत तहमा पैरवी पनि केन्द्रले गर्दै आएको छ । ७० प्रतिशत जनताको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार, ६६ प्रतिशत क्रियाशील… विस्तृत समाचार

​न्याय मर्दैन

विशाल छेत्री । यतिखेर नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदका दाबेदारमध्येका एक नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)नवराज सिलवाल एकातिर न्यायका निम्ति अदालतको ढोका ढक्ढक्याइरहेका छन् भने अर्कोतिर प्रहरीकै धरपकड खेपिरहेका छन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठता, कार्यकुलता लगायत विभिन्न मापदण्डमा अब्बल ठहराइएका उनलाई पाखा लगाएर अर्का डीआईजीलाई प्रहरीको नेतृत्व सुम्पिएको सरकारले सिलवालमाथि घोर अन्याय गरेको छ । जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेलगत्तै त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै सिलवाल सर्वोच्च अदालत… विस्तृत समाचार

​चुनावी जालझेलमा दाहाल

रवीन्द्र श्रेष्ठ । यस साता मधेसकेन्द्रित दलहरूबीचको पार्टी एकता, दाहाल सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको भनिएको सहमतिले नेपाली राजनीतिमा हलचल पैदा ग¥यो । यी दुवै परिघटनाले नेपाली राजनीतिमा रणनैतिक असर पु¥याउने निश्चित छ । तर, यति हुँदा हुँदै पनि चुनाव सम्पन्न नभएसम्म चुनाव हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी अझै पनि किन देखिँदैन भने सरकारले ल्याएको दुई चरणको निर्वाचन र बजेटको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग सहमति भएको… विस्तृत समाचार

​दाहालको सिद्धान्तहीनता र चुनावी संकट

रवीन्द्र श्रेष्ठ । मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले दाहाल सरकारले पेश गरेको अर्को संविधान संशोधनको दोस्रो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै आगामी वैशाख ३१ मा गरिने भनिएको स्थानीय तहको चुनाव बहिष्कार गर्ने र बिथोल्ने लक्ष्यसहित आन्दोलनको कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ । यसले दाहाल–देउवा गठबन्धन सरकार थप संकटमा परेको छ ।  पुष्पकमल दाहाल यसबेला यति घमण्डी भएकी चुनावमा आउने घोषणा गरेका मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईको पार्टीलाई समेत… विस्तृत समाचार

​नयाँ र पुरानोको दोसाँधमा

बिन्दिया प्रधान  । पुरानोलाई सम्झँदै नयाँ शुभ आगमनको आश गर्नु हरेक वर्षको नियमित पाटो हो । यसरी लेख्न बस्दा म पुरानो र नयाँको दोसाँधमा छु अर्थात २०७३ को अन्तिम दिनमा ।  २०७३ को अन्तिम दिनहरू केही तुवालोमय भए । कहिले अधेँरो धुम्म अनि चिसो लाग्ने त कहिले गर्मी महिनाको आभास दिने चर्को घाम । मान्छे विरामी पार्ने खालको दोधारे मौसम अनि धुँवा र धुँलो । चिसो र… विस्तृत समाचार

प्रधानन्यायाधीशले आँट्लिन ?

विशाल छेत्री । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम सुन्नेबित्तिकै थर्कमान हुने भ्रष्टाचारीहरु उनको अवकाशको दिन नजिकिन थालेपछि राहतको सास फेर्न थालेका छन् । अदालतमा बिचौलियाको स्वर बिक्न थालेको छ । कर्मचारीहरु टेर्न छाडेका छन् । न्यायाधीशहरु चर्चित भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्न छाडेर बिरामी परेको बहाना गर्दै अनुपस्थित हुन थालेका छन् । कतिपय भ्रष्टाचार मुद्दामा निर्णय सुनाउने (निसु) दिन तोक्ने न्यायाधीशहरु विभिन्न बहानामा हराउन थालेका छन् । यसले… विस्तृत समाचार

​१९५० को राष्ट्रघाती सन्धी कहिले फेर्ने ?

रवीन्द्र श्रेष्ठ । नेपाल र भारतबीचका सन्धीहरुका विषयमा सुझाव दिन गठित दुई देशको प्रवुद्ध व्यक्ति समूहको बैठक हालै काठमाडांैमा सम्पन्न भएको छ र यसमा सन् १९५० को सन्धी संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भएको समाचारसँगै उक्त सन्धीको विषयमा पुनः चर्चा सुरु भएको छ ।  सन् १९५० जुलाई ३१ अर्थात् २००७ साल साउन १६ गते तत्कालीन राणा शासकहरु र भारतको तत्कालीन नेहरु सरकारबीच भएको कथित शान्ति तथा… विस्तृत समाचार