सम्पादकीय

​राष्ट्रघाती प्रस्ताव

आम जनताको विरोध र असन्तुष्टिको बेवास्ता गर्दै व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएर सरकारले मुठभेडको अवस्था निम्त्याएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र अन्य आठ साना दलको विरोधका बीच सभामुखले गैर संसदीय आचरण देखाउँदै छलपूर्वक संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएकी हुन् । प्रस्तावको विपक्षमा स्पष्ट रूपमा बहुमत देखिसकेको अवस्थामा सरकारले आफ्नो कमजोरीलाई सच्याएर निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकार यतिबेला जसरी… विस्तृत समाचार

​नौ दलीय गठबन्धनको ऐतिहासिक कार्यभार

आधुनिक नेपालको इतिहासमा पुस महिनाको विशेष महत्व छ । यो त्यस्तो महिना हो, जुन महिनामा नेपाल एकीकरणका प्रणेता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको थियो । पुस २७ गतेलाई पछिल्ला केही वर्षदेखि पृथ्वी जयन्तीका रुपमा मनाउन छाडेर उनको महत्व धुमिल पार्ने प्रयत्न भइरहेको छ । तर, जति प्रयास गर्दा पनि जनताले नेपाल राष्ट्र निर्मातालाई भुल्न सक्ने कुरा भएन । त्यसैले लगातार पुस २७ लाई… विस्तृत समाचार

​जनताकै बीचबाट समाधान खोज

सरकार आफ्नो गैरसंवैधानिक कदमबाट पछाडि नहट्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूबीच मुठभेड बढ्ने संकेत देखिएको छ । दुवै पक्षको रस्साकस्सीका कारण लामो समयदेखि व्यवस्थापिका–संसद् चल्न सकेको छैन । संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नलिएसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने भन्दै निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहेका विपक्षी दललाई पेलेर जाने तयारीमा सरकार देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलकै नेता भएका कारण सभामुख ओनसरी घर्तीले पनि सरकारको मनसायअनुसार नै संसद्… विस्तृत समाचार

निकम्मा प्रधानमन्त्री

पुसको दोस्रो साता लाग्दैछ । मुलुक अझै अनिर्णयको बन्दी नै छ । गत मंसिर १५ गतेदेखि अवरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक सुचारु हुन सकेको छैन । सरकारले मंसिर १४ को मध्यरात संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नेतृत्वमा विपक्षी दलहरुले लगातार संसद् अवरुद्ध पार्दै विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । सदनभित्र विपक्षी पार्टीको दबाब मात्र होइन, देशका विभिन्न जिल्लामा स्वतस्फूर्त रुपमा… विस्तृत समाचार

​सम्पूर्ण देशभक्त गोलबद्ध होऔँ

अन्ततः मधेसवादी दलहरूले उनीहरू कहाँबाट परिचालित छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरे । शनिबार बसेको मधेसी मोर्चाको बैठकमा उनीहरूले सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थन गर्ने निर्णय गरे । त्यसका साथै उनीहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि संघर्षमा उत्रिएको नेकपा एमालेलाई विखण्डनकारी पार्टीको संज्ञासमेत दिए । सरकारले गत मंसिर १४ गते संशोधन विधेयक दर्ता गराएको खबर पाएको भोलिपल्टैबाट भने मधेस केन्द्रित दलहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने… विस्तृत समाचार

​संघीयताबारे जनमत किन नबुझ्ने ?

सरकारले गत बुधबार राति व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएपछि मुलुकको राजनीति निकै तातेको छ । संविधान निर्माणको एक प्रमुख पक्षका रूपमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई बेवास्ता गर्दै चोरबाटोबाट संशोधन विधेयक दर्ता भएपछि विरोधमा देशैभर ठूलठूला प्रदर्शन भइरहेका छन् । नेकपा एमालेको आह्वानमा विरोध प्रदर्शन सुरु भए पनि त्यसमा सहभागी हुनेहरू भने नेकपा एमालेका नेता–कार्यकर्तँ मात्र छैनन्, आमजनता छन् । पश्चिमाञ्चलको लुम्बिनी… विस्तृत समाचार

​सरकारको विस्थापन अनिवार्य

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको सय दिन पूरा भएको छ । संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण–नवनिर्माणको लक्ष्यसहित प्रभावकारी कार्य सम्पादन गरिरहेको तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर दाहाल गत साउन ९ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । नौ महिने आयु बोकेको सरकारले सय दिन पूरा गरिसक्दा दाहालले एकतिहाइभन्दा बढी समय पनि गुजारिसकेका छन् ।… विस्तृत समाचार

​झुप्रा र छाप्रामा खै त दसैँ ?

हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको महान् पर्व बडादसै“ले सहर बजारलाई छपक्कै छोपेको छ । काठमाडांै उपत्यकासहित देशका प्रमुख ठूला सहरमा दसै“को रौनक छ, चहलपहल छ । हुनखानेहरू र शासनसत्तामा पुगेकाहरू आआफ्ना रहर पूरा गर्न सपिङको नाममा हजारौ“, लाखौ“ खर्च गरिरहेका छन् । तर, गाउ“घर सुनसान छन्, निम्न आय भएका श्रमजीवी मेहनतकश जनताका बस्ती र झुपडीमा दसै“ आएको छैन । सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वको सपना देखाएर हिजो गरिएका हिंसाले आहत जनता… विस्तृत समाचार

​कति सहने कुशासन ?

सुशासन र जनसेवा जुनसुकै सरकारको प्राथमिकताको विषय हो । हरेक सरकारले आफ्नो मुख्य ध्यान जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति गराउ“दै जनसेवामा लगाउने दावी गर्ने गर्छन् । तर, त्यस्ता सरकार औ“लामा मात्र गन्न सकिन्छ, जसले जनतालाई वास्तविक सुशासनको प्रत्याभूति गराएका छन् । २०५१ सालमा बनेको नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकार नेतृत्वको सरकार र त्यसको २१ वर्षपछि २०७३ असोजमा बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका… विस्तृत समाचार

​सरकारको राज्यआतंक कहिलेसम्म ?

देश सञ्चालनको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सरकारस“ग हुन्छ । सरकारका प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको कार्यकारी हुन्छन् । सरकारले मुलुकको दैनिक प्रशासन चलाउने गर्छ भने शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, सुशासन कायम गराउने जिम्मा सरकारकै हुन्छ । त्यसैले सरकारलाई नागरिकले आफ्नो अभिभावक ठान्छन् । तर, यस्तो सरकार, जो आफ्ना नागरिकको चाहनाविपरीत जनघाती, हत्यारा, अपराधिलाई संरक्षण गर्ने काममा लाग्छ भने त्यस्तो राज्यआतंक मच्चाउने सरकारलाई के भन्ने ? वर्तमान सरकार… विस्तृत समाचार