सम्पादकीय

​निर्वाचनमा सरकारको बदनियत

स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेश नम्बर दुईको निर्वाचन स्थगन गरी बाँकी १, ५ र ७ प्रदेशको मात्र निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै यो सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह लागेको छ । एक, हालकै सत्ता गठबन्धनका अर्का नेता पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले के आधारमा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो ? एकै चरणमा गर्नुपर्ने निर्वाचन किन दुई चरणमा घोषणा गरियो ? र, अहिले किन दुई… विस्तृत समाचार

​भरतपुर प्रकरण निक्र्योलमा विलम्व

वैशाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको एक महिनासम्म पनि चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मत परिणाम अन्योलमै छ । भरतपुरमा निर्वाचन सम्पन्न भएर मतगणना पनि अन्तिममा पुग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाल पराजयनजिक पुगेपछि प्रहरी—प्रशासनको सुरक्षा घेराभित्रै नियोजित तवरले केही मतपत्र च्यातिए । त्यही बहानामा मतगणना रोकियो । छानबिन समिति गठन गरियो । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदन समेत सत्ताको आकांक्षा पूरा गर्ने… विस्तृत समाचार

​जनताको अपमान

पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गतको नतिजा सबै ठाउँमा सार्वजनिक भइसक्दा चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा भने अन्योल छाएको छ । अन्यत्रका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै पूर्वप्रतिबद्धता कार्यान्वयनका निम्ति योजना तर्जुमा, नीतिगत निर्णय र जनभावनाअनुरुप चल्ने रोडम्याप तय गरेका छन् । नयाँ संविधानअन्तर्गत बनेका नयाँ संरचनाहरुमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँग अन्यत्रका स्थानीय एकाइहरु गुल्जार बनिरहेका बेला भरतपुरवासी भने आफूले केही गुमाइरहेको महसूस गरिरहेका छन् । कारण, निर्वाचन सम्पन्न भई… विस्तृत समाचार

​दोस्रो चरणको निर्वाचन सुनिश्चित गर

सत्तापक्षको अनिच्छा, चरम लापरवाही र असहयोगका बाबजुद मुलुकमा पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा सम्पन्न भएको छ । २० वर्षपछि भएको यो निर्वाचनमा उत्साह आमनागरिकको उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाएका छन् । समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग, धर्म र समुदायमा देखिएको यो उत्साह मुलुकमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानप्रति जनसमर्थन र अनुमोदनको आवाज पनि हो । समाजका… विस्तृत समाचार

​सत्ता हस्तान्तरणको असान्दर्भिक बहस

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केही समययता आफूले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्दै मिडिया खपतका वाक्यहरु उच्चारण गर्दैछन् । विगतमा भएका बेइमानीपूर्ण राजनीतिका घटनामा अरुलाई दोषी करार गर्दै उनी राजनीतिक इमानदारिता र सुझबुझको नमूनाका रुपमा प्रस्तुत हुन खोजेका छन् । राजनीतिक संस्कार र इमानदारिताको खडेरी रहेको मुलुकमा उनको त्यो अभिव्यक्तिमा गाम्भीर्य कम, व्यंग्य बढी रहेको बुझ्नेहरुको पनि कमी छैन । जे होस्, केचाहिँ बुझ्न गाह्रो छैन भने… विस्तृत समाचार

​अबको एजेन्डा आर्थिक समृद्धि

तीन प्रदेशमा आइतबार भएको पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि नेपाली जनताले लामो सास फेरेका छन् । विसं २०५४ पछिका हरेक सरकारले स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उनीहरुले लोकतन्त्रको मूल जगका रुपमा रहेको स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिरहेको थिएन । स्थानीय सरकारको पहिलो चरणको निर्वाचनले अब बाँकी प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनको ढोका पनि खोलिदिएको छ । अब गाउँ गाउँ, टोल टोलमा जाने सरकारका लागि निर्वाचित… विस्तृत समाचार

​स्थानीय तह एमालेको लाल किल्ला बन्दै

मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत मतदानको संघारमा छ । अबको पाँचौँ दिन अर्थात वैशाख ३१ गते तेस्रो, चौथो र छैटौँ नम्बर प्रदेशका स्थनीय तहमा निर्वाचन कार्यत्रमक्रअन्तर्गत मतदान हुनेछ । १९ वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन र नेकपा एमालेलाई अत्याधिक बहुमतसहित विजयी गराउन मतदाता अतुर देखिएका छन् । अहिले निर्वाचन हुन लागेका तीनवटा प्रदेशमा मात्र होइन, देशैभर एमालेको जनलहर देखिएको छ । पहिलो चरणमा निर्वाचन… विस्तृत समाचार

​न्यायालयमाथि गम्भीर आक्रमण

आइतबार दिनभरका अनपेक्षित घटनाक्रमले सिर्जना गरेको राजनीतिक अन्योल बढ्दै जाँदा आगामी दिन झन अन्योलपूर्ण र जटिल बन्दै जाने संकेत देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन १२ दिन र उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन आउन केवल ४८ घण्टा बाँकी हुँदा आइतबार दिनभर सत्तापक्षीय गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले जुनखालका गतिविधि देखाए, त्यसलै निर्वाचनमाथि गम्भीर संकट त पैदा ग¥यो नै, यो मुलुकलाई अधिनायकवादतर्फ लैजाने पूर्वाभ्यासको… विस्तृत समाचार

​एकचरणमै चुनाव सम्भव

मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनमय बनिसकेका बेला सरकार षड्यन्त्रका अनेक तानाबाना बन्न थालेको छ । आन्दोलनरत मधेसवादी दललाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउने नाममा सरकारले पूरै निर्वाचन अन्यौलमा पार्ने तथा निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने गरी गतिविधि चलाएको छ । सत्तापक्ष र मधेसवादी दलहरूबीच गत शनिबार बालुवाटारमा भएको बैठकमा सहमति जुटेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत अन्य विपक्षी दललाई पूरै बेवास्ता गरी सरकारले निर्वाचन दुई चरणमा गराउने निर्णय… विस्तृत समाचार

​प्रचण्डको नियत

यही वैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन आउन चार साता पनि बाँकी छैन । तर, निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुभन्दा सरकारको ध्यान अन्यत्रै देखिएको छ । यसले माओवादी—कांग्रेस गठबन्धन सरकार एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चुनावप्रतिको प्रतिबद्धतालाई कमजोर मात्र बनाएको छैन, उनीहरुको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । यो निर्वाचनको तिथि प्रचण्ड सरकारले स्वेच्छाले घोषणा गरेको थिएन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल… विस्तृत समाचार