सम्पादकीय

​जनतालाई करको भार

स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर सबै दंग थिए । सिंहदबारबाट हुने प्रशासनिक झन्झटबाट मुलुकले मुक्ति पाइने भइयो भनेर ढुक्क थिए । सरकारी निकायबाट हुने सेवा प्रवाह अब गाउँबस्तीमै पुगेर हुनेछ भन्ने विश्वास थियो । अझ भन्दा घरदैलोमै सरकार पुगेर जनताका पीरमर्का सोध्नेछ र ठाउँको ठाउँ समाधान दिनेछ भन्ने आशा थियो । त्यसमाथि एउटा होइन, तीन—तीनवटा तहका सरकार आएर जनसरोकारका… विस्तृत समाचार

​संसदीय सुनुवाईको सार्थकता

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको शुक्रबारको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेसँगै न्यायपालिका शुद्धीकरणका दिशामा एउटा ऐतिहासिक नजिर स्थापित गरेको छ । न्यायिक इमान र स्वच्छ छवि कायम नगरेको, शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी पनि यथेष्ट प्रमाण पेस गर्न नसकेको र न्यायिक नेतृत्व गर्न सक्ने प्रस्ट योजना एवं दृष्टिकोण समेत प्रस्तुत गर्न नसकेको आधारमा समितिले जोशीलाई अस्वीकार गरेको हो । प्रतिपक्षी सांसदहरुको असहमतिका बीच दुई तिहाई बहुमतका आधारमा… विस्तृत समाचार

एजेन्डाबिहीन कांग्रेस

डा गोविन्द केसी र गंगामाया अधिकारीका माग सम्बोधन गरी अनसनमुक्त भएसँगै संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यतिखेर एजेन्डाविहीनजस्तै देखिन पुगेको छ । त्यसैले संसदमा उसले नयाँ एजेन्डाका रुपमा सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने मागलाई अघि सार्न खोजेको छ । सिन्डिकेटधारी व्यवसायी, कामै नगरी विकास निर्माणका काम ओगट्ने ठेकेदारमाथि पनि कारवाही गर्दा पनि विपक्षीलाई निकै पोलेको थियो । त्यतिखेर उसले एजेन्डा बनाउन खोजेर पनि… विस्तृत समाचार

​स्वास्थ्य र शिक्षाको राष्ट्रियकरणको प्रश्न

स्वास्थ्य र शिक्षाको बहसमा नेपाली समाज र राजनीति बल्ल सही विन्दुमा आइपुगेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक यातायातजस्ता जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आधारभूत सेवाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने आवाज धेरै पहिलेदेखि उठ्दै आएको हो । तर, उदार अर्थनीतिको वकालत गर्ने नाममा विगतका कांग्रेस सरकारले आधारभूत सेवामूलक क्षेत्र समेत निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगायो । निजी क्षेत्रले स्वाभाविक रुपमा यसलाई व्यापारीकरण ग¥यो । व्यापारीकरण मात्रै भएन, विस्तारै यो भ्रष्टीकरण… विस्तृत समाचार

​प्राथमिकता र सिद्धान्तको विचलन

दुई तिहाई संसदीय शक्तिसहितको सरकार यतिखेर आफ्नै शक्तिको प्रयोग र मातहतको संयन्त्र सञ्चालन गर्न नसकेर अन्यमनष्क अवस्थामा पुगेको देखिँदै छ । आफ्ना योजना र प्राथमिकतासमेत छुट्याएर आफ्नो शक्ति कहाँ केन्द्रित गर्ने भन्नेमा समेत सरकारमा गम्भीर दुविधा देखिन्छ । हिजो निर्वाचनताका जनतासामु गरेका वाचा र घोषणापत्रमा उल्लिखित विषयवस्तु समेत यति चाँडै भुलेको हो कि भन्ने आशंका समेत सरकारका कतिपय व्यवहार र प्रस्तुतिले जन्माइदिएको छ ।  ओली… विस्तृत समाचार

​डा. केसीका कुरा सुन

जनसरोकारका जल्दाबल्दा समस्यालाई थाँती राखेर केपी ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारको सिंगो संयन्त्र एउटा निहत्था व्यक्तिमाथिको दमनमा उत्रिएको देखिँदै छ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा भइरहेको निजीकरण, व्यापारीकरण र अझ भन्दा माफियाकरणको विरोधमा डा गोविन्द केसीले जारी राखेको आमरण अनसनविरुद्ध सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी नै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले डा केसीलाई सरकारको मानो खाएर सरकारकै विरुद्ध प्रदर्शन गर्न नपाउने भन्दै आक्रोश पोखिरहेका… विस्तृत समाचार

​जबजलाई घोडा नबनाऔं

जननेता मदन भण्डारीको ६७ औँ जन्म जयन्ती मनाइरहँदा उनीद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादको औचित्य र सान्दर्भिकता झन् बलियो बनेको छ । संसारभरि कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर र संकटग्रस्त बनिरहेका बेला नेपालमा भने २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् मदन भण्डारीले दूरदृष्टिका साथ नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादित गरी तत्कालीन नेकपा माले (पछि एमाले)लाई मूलधारको राजनीतिमा स्थापित गरेका थिए । सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ भन्ने कम्युनिष्ट आन्दोलनको शास्त्रीय सूत्रलाई विनिर्माण गरी… विस्तृत समाचार

​चीन भ्रमण र आर्थिक समृद्धि

आर्थिक समृद्धिको एजेण्डा बोकेको सरकारको नेतृत्व गरिहेका केपी शर्मा ओलीको औपचारिक चीन भ्रमण सम्पन्न भएको छ । समृद्धि नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा लिएर चीनतर्फ लागेका प्रधानमन्त्री ओली आइतबार काठमाडौंमा अवतरण गरेपछिको हसिलो अनुहारमा भ्रमणमा तस्विर झल्किएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको ओलीको चीन भ्रमण निकै फलदायी मात्रै नभएर चिनियाँ भाषामा ‘विशेष उपलब्धीमूलक’ रुपमा सम्पन्न भएको छ । कुटनीतिमा लेनदेनको कोणबाट मात्रै कुनै पनि भ्रमणलाई हेरिदैन… विस्तृत समाचार

​भ्रष्टाचार र न्यायिक नेतृत्व

निकै विलम्बपछि संवैधानिक परिषदको बैठकले मंगलबार सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा त्यहीँका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई नियुक्तिका निम्ति सिफारिस गरेको छ । गत फागुन अन्तिममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको विवादपूर्ण विदाइपछि जोशीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । संसदले आफ्नो नियमावली नटुंग्याउँदा र संसदीय सुनुवाई समिति नबन्दा संवैधानिक परिषदले समेत निर्णयमा ढिलाइ गरेको देखिन्छ । त्यसबाहेक सर्वोच्चलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने व्यक्तिको छवि र व्यक्तित्वले… विस्तृत समाचार

​अपराधी कानुनभन्दा माथि

गम्भीर फौजदारी वा नैतिक पतन हुने अपराधको अभियोगमा मुद्दा चलिसक्दा समेत सांसदहरु पदमै बसिरहन पाउने र निलम्बन नहुने नियमावली संघीय संसदले पारित गरेको छ । यो नियमावली लोकतान्त्रिक व्यवस्था र विधिशास्त्रका आधारभूत मान्यताबाट विचलित छ । यसले केवल भ्रष्ट, आपराधिक र अनैतिक प्रवृत्ति र मानसिकतालाई मात्र प्रोत्साहन गर्दछ । सभ्यता, नैतिकता, न्याय र कानुनका दृष्टिले यो आपत्तिजनक छ । यो आपराधिक सोचको अभिव्यक्तिबाहेक अरु केही… विस्तृत समाचार