सम्पादकीय

​जनलहरको सन्देश

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत मुलुकका बामपन्थी प्रगतिशील शक्तिहरू सम्मिलित गठबन्धनले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रस्ट रुपमा दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेको छ भने समानुपातिकतर्फको मत गणना जारी छ । समानुपातिकतर्फ पनि एमाले पहिलो र माओवादी तेस्रो स्थानमा रहेका छन् । तसर्थ, यसपटक देशव्यापी रुपमा बाम गठबन्धनको पक्षमा जनलहर देखिएको छ ।  बाम गठबन्धनको पक्षमा जनलहर देखिनुको प्रमुख कारण संविधान निर्माण र यसको कार्यान्वयनमा… विस्तृत समाचार

​जनतालाई प्रधानमन्त्रीको धम्की

कम्युनिस्ट शासन आएपछि रुन पाइँदैन । कम्युनिस्टलाई जिताए चुनावै हुँदैन । चुनावपछि फेरि प्रधानमन्त्री मै हुन्छु । बामहरुले जिते विदेशी सहयोग आउँदैन । यी र यस्तै प्रकारका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति मुलुकका प्रधानमन्त्रीबाट आइरहेका छन्, केही समययता । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसका सभापति पनि हुन् । त्यो जिम्मेवार ओहोदामा रहेका नेता अहिले चुनावी अभियानका दौरान केही विचलनपूर्ण लवजका साथ उपस्थित भएका छन् । उनका अभिव्यक्ति सुन्ने… विस्तृत समाचार

​सरकारको गैरजिम्मेवारीपन

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले निर्वाचनको समयमा आवश्यक गम्भीरता, संवेदनशीलता र आत्मसंयम प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । खासगरी कांग्रेस सभापति एवं चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गैरजिम्मेवार र स्वेच्छाचारी शैलीका कारण नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग, सञ्चालन र सामथ्र्यप्रति नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाउँदै आएको चासोलाई थप प्रमाणित गर्ने स्थिति बनेको छ । निर्वाचन सुरक्षाप्रति सरकारका तर्फबाट पर्याप्त संवेदनशीलता र होसियारी अपनाउन सकेको भए चुनावविरोधी एवं ध्वंसात्मक गतिविधि… विस्तृत समाचार

​मतदाता शिक्षामा हचुवापन

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन हुनुभन्दा दुई साता मात्र बाँकी रहँदा शनिबार मात्र मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसनिम्ति आयोगले करिब १९ हजार ९ सय कर्मचारी खटाइएको जनाएको छ । ढिलो गरी सुरु गरिएको मतदाता शिक्षाको प्रभावकारिता के हुन्छ भन्ने निश्चितै छ । यसले राज्यस्रोतको अपव्ययबाहेक केही हुने छैन । अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्नका निम्ति न पर्याप्त समय छ, न त निर्वाचन आयोगमा त्यो तहको… विस्तृत समाचार

​संक्रमणकालीन न्याय र ढुंगेल प्रकरण

सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाइएका पूर्वसांसद एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेल राजनीतिक शक्तिको आडमा कानुनको दायराबाहिर थिए । अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको राज्यको उदासीनता र अपराधी सावित भइसक्दा पनि खुलेआम सार्वजनिक रुपमा हिँडडुल गरिरहँदा ठूलालाई ऐन र सानालाई चैन भनिने नेपाली उखान चरितार्थ भएको थियो । अन्ततः गत साता उनी प्रक्राउ परेपछि ढिलै भए पनि… विस्तृत समाचार

​निर्वाचनप्रतिका आशंका हटाऊ

संविधान जारी भएपछि यसलाई संस्थागत गर्नका लागि पहिलो सर्त हो, स्थानीय, प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकाका लागि यथा समयमा निर्वाचन भई नयाँ वैधानिक नेतृत्वले सत्ता सम्हाल्नु । र, संविधानले परिकल्पना गरेका राज्यका तीनै तहले एकपटक जनादेशप्राप्त नेतृत्व चयन गरिसकेपछि त्यसपछि मुलुकले एउटा स्थायी विधि र व्यवस्था अँगालेको मानिनेछ । अनि क्रमशः त्यो आवधिक रुपमा जनपरीक्षणका माध्यमद्वारा माझिँदै र खारिँदै जानेछ । यतिखेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न… विस्तृत समाचार

स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा

चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सक्दैन भन्दै निर्वाचन आयोगले समेत यसअघिको विस्तारलाई अमान्य घोषित गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुनः थप पाँच मन्त्री थपेर मन्त्रिमण्डललाई ६४ सदस्यीय बनाएका छन् । इतिहासमा सबैभन्दा धेरै ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाई लोककल्याणकारी राज्यको धज्जीको उडाएको आरोप लागेका देउवा समेतले आफ्नो पुरानो त्यो खराब कीर्तिमान दुईपटक तोडिसकेका छन् । यसपटकको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई त कुनै पनि कोणबाट औचित्यपूर्ण मान्न सकिने… विस्तृत समाचार

​संविधानका तीन वर्ष

सार्वभौम संविधानसभाको ९० प्रतिशतले जारी गरेको नेपालको संंविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्दै छ । छिमेकी शक्तिराष्ट्रबाट भएको नाकाबन्दी र दबाबका बीच नेपालले आफ्नै विवेक र सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरी जारी हुनु यस संविधानको प्रमुख उपलब्धि थियो । तर, नेपालले स्वतन्त्र रुपमा लिएको यो निर्णयलाई छिमेकीले आफ्नो अहम्को विषय बनायो । त्यही अहम् परिपूर्तिका निम्ति नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउनेदेखि सत्ता समीकरण नै फेर्नेसम्मका दबाबकारी कदम चाल्न उद्यत… विस्तृत समाचार

​पञ्चायतकालीन चुनावको झल्को

सरकारको बदनियत र निर्वाचन आयोगको कमजोरीका कारण तेस्रो चरणमा धकेलिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु भएको छ । विभिन्न आशंकाका बीच बुधबार मनोनयन दर्ता भएसँगै २ नं. प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने करिब निश्चित भएको छ । तर, सरकार, सत्ता गठबन्धन दल, प्रहरी तथा प्रशासन र निर्वाचन आयोगका कतिपय गतिविधि हेर्दा यसको निष्पक्षतामाथि प्रशस्त प्रश्न र आशंका उब्जिएका छन् । सरकारले आफूअनुकूलका कर्मचारी तथा सुरक्षा अधिकारीको… विस्तृत समाचार

​भ्रष्टाचारको वकालतमा राजनीतिक दल

यतिखेर भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको पक्षमा कुनै राजनीतिक दलविशेषले वकालत गरेको देख्ने जोकोही सदाचार पक्षधरलाई खपिनसक्नु भएको छ । लोककल्याणकारी राज्यको आधारभूत दायित्वअन्तर्गत पर्ने सुशासन र पारदर्शिताको सिद्धान्तविपरीत सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको र संसदको सबैभन्दा ठूलो दलले संस्थागत रुपमै भ्रष्टाचारी उत्साहित हुने र भ्रष्टाचारमैत्री कानुन बनाउने कार्यको नेतृत्व गरिरहेको छ । निर्वाचन कानुन निर्माणको कामलाई नै कयौँ दिनसम्म अड्काएर आफ्ना अमुक नेता विशेषको स्वार्थमा कानुनका प्रावधान राख्न… विस्तृत समाचार