सम्पादकीय

​दुई चरणमा निर्वाचनको कुरा ‘अर्को षड्यन्त्र’

निर्वाचनको ज्वरोले सिंगो देशलाई छोइसकेको छ । गाउँगाउँ, टोलटोल र सहरबजारमा निर्वाचनका चर्चा सुनिन थालेको महिना दिन हुन लागिसकेको छ । चियापसलदेखि चौतारासम्म र सार्वजनिक जमघट मात्र नभई व्यक्तिगत भेटमा पनि मान्छेहरू चुनावी चर्चा गरिरहेका सुनिन्छन् । नेकपा एमालेलगायत अधिकांश विपक्षी दलहरू चुनावी कार्यक्रम लिएर गाउँ गाउँ पुगेका छन् । स्थानीय तहका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत पदाधिकारी र सदस्यको चयनका… विस्तृत समाचार

​निर्वाचन टार्ने षड्यन्त्रविरुद्ध एकजुट होऔँ

स्थानीय तहको निर्वाचनले देश तातेको छ । १९ वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनमार्फत् आफ्ना गाउँ र नगरका जनप्रतिनिधि चयन गर्न पाइने भएकाले जनता उत्साहित छन् । त्यसैले ३१ वैशाखको व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा भइरहेको छ । देशैभरको माहोल हेर्दा नेकपा एमालेले १९ वर्षअघि जस्तै यसपटक पनि स्थानीय तहमा कब्जा जमाउने निश्चित भइसकेको छ । नेकपा एमालेको आफ्नो प्रक्षेपण मात्र होइन, देशभरबाट आइरहेका रिपोर्टलाई आधार मानेर सञ्चारमाध्यमहरूले तयार… विस्तृत समाचार

​एमाले प्रस्तावभित्र समाधानको सूत्र

वैशाख ३१ गतेका लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा राजनीतिक दलहरू जुट्न थालेका छन् । मुलुक निर्वाचनतिर उन्मुख हुँदै गर्दा निर्वाचन बिथोल्न प्रयत्न गर्नेहरू षड्यन्त्रका अनेक तानाबाना पनि बुनिरहेका छन् । तर, कुनै संकट नआए अबको सात हप्तापछि नेपाली जनता ऐतिहासिक रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएको देख्न पाइनेछ । संविधान कार्यान्वयनका निम्ति आधारशीलाको रूपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको सबैभन्दा बढी माग नेकपा एमालेले उठाउँदै… विस्तृत समाचार

​एमालेमाथि करोडौँ जनताको भरोसा

तीनदिनको स्थगनपछि शुक्रबार औद्योगिक नगरी हेटौँडाबाट अगाडि बढेको नेकपा एमालेको ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान’ले पुनः आफ्नो रफ्तार समातेको छ । मधेसी मोर्चाको मतियारीमा विदेशी शक्ति केन्द्रको विशेष योजनामा गत मंगलबार सप्तरीको राजविराजमा पार्टी नेतृत्वको सामूहिक हत्या गर्ने प्रयास भएपछि तीनदिनका लागि अभियान स्थगित गरिएको थियो । राजविराजमै बसेको स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठकले तीन दिन अभियान स्थगित गर्ने र सो अवधिलाई सामूहिक हत्याको भण्डाफोरमा प्रयोग गर्ने निर्णय… विस्तृत समाचार

​मेची–महाकाली अभियान उत्कर्षतर्फ

यतिबेला सिंगो देश एमालेमय बनेको छ । ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान’को दौरान बिहान झिसमिसेदेखि आधारातसम्म तराई–मधेसको भूगोलमा लालझण्डा र राष्ट्रिय झण्डा फहराइएका छन् । जताततै नेकपा एमालेको चर्चा छ । सबै खोला नालाको अन्तिम गन्तव्य महासागर भएझैँ लाखौँ जनताको गन्तव्य नेकपा एमाले बनेको छ । लाखौँलाख जनता स्वतस्फूर्त रूपमा अभियानमा समाहित भइरहेका छन् । मुलुकको सबैभन्दा धेरै जनसंख्याको बसोबास रहेको तराई–मधेसका घर,घर, सडक, गल्लीमा लालझण्डा फहराइएका… विस्तृत समाचार

​सेनाको गम्भीर अभिव्यक्ति

जनताको बलिदानीबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुको हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि संसदमा रुपान्तरित प्रतिनिधिसभाको मुख्य अभिभारा संविधान कार्यान्वयन गराउनु हो । त्यसका लागि आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र तिनै तहको निर्वाचन आवश्यक हुन्छ । लोकतन्त्र भनेकै जनताद्वारा जनतामाथि गरिने शासन व्यवस्था हो । त्यसका लागि निर्वाचन अनिवार्य शर्त हो । निर्वाचन नै भएन भने जनप्रतिनिधि रिक्त हुन्छ… विस्तृत समाचार

​कि चुनाव गर, कि सरकार छोड

पुष्पकमल दाहालले गत साउन ९ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि संसद् भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा भनेका थिए, ‘मेरो प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो ।’ त्यसक्रममा उनले फागुनमा स्थानीय तह, जेठमा प्रदेश र मंसिरमा संघको निर्वाचन गर्नेगरी सरकारले तयारी अगाडि बढाउने पनि बताएका थिए । तीन तहको चुनावको खाका उनले सुनाए पनि कम्तिमा स्थानीय तहको चुनाव उनले गर्ने अपेक्षा थियो । व्यवस्थापिका–संसद्मा उनले पटकपटक यससम्बन्धी… विस्तृत समाचार

​जनतालाई ढाट्दै प्रचण्ड

माघ १५ भित्र जसरी पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो प्रतिबद्धता पूरा भएन । प्रमुख तीन दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच केही साताअघि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन व्यवस्थापिका–संसद्बाट पास गराउने र माघ १५ भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने समझदारी भएको थियो । समझदारी कार्यान्वयनका लागि नेकपा एमालेले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई संसद्मा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरू पेश गर्न लगातार… विस्तृत समाचार

​निर्वाचनका लागि जनदबाब

निर्वाचन लोकतन्त्रको मेदरुण्ड हो । कुनै पनि मुलुकमा लोकतन्त्र कति बलियो छ भन्ने कुराको मापन गर्न त्यहाँ मताधिकारको कति प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरालाई प्रमुख आधार मानिन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रको सुदृढिकरणका लागि आवधिक निर्वाचन र बालिग मताधिकारको ठूलो महत्व रहन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि निर्वाचनको त्यही महत्व छ तर, यहाँ निर्वाचन अत्यन्त कम हुनेगर्छ । त्यसैले पूर्ण लोकतन्त्रको अनुभूति जनताले गर्न पाएका नपाएका हुन् । २००७… विस्तृत समाचार

​राष्ट्रघाती प्रस्ताव

आम जनताको विरोध र असन्तुष्टिको बेवास्ता गर्दै व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएर सरकारले मुठभेडको अवस्था निम्त्याएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र अन्य आठ साना दलको विरोधका बीच सभामुखले गैर संसदीय आचरण देखाउँदै छलपूर्वक संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएकी हुन् । प्रस्तावको विपक्षमा स्पष्ट रूपमा बहुमत देखिसकेको अवस्थामा सरकारले आफ्नो कमजोरीलाई सच्याएर निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकार यतिबेला जसरी… विस्तृत समाचार