सम्पादकीय

​मेची–महाकाली अभियान उत्कर्षतर्फ

यतिबेला सिंगो देश एमालेमय बनेको छ । ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान’को दौरान बिहान झिसमिसेदेखि आधारातसम्म तराई–मधेसको भूगोलमा लालझण्डा र राष्ट्रिय झण्डा फहराइएका छन् । जताततै नेकपा एमालेको चर्चा छ । सबै खोला नालाको अन्तिम गन्तव्य महासागर भएझैँ लाखौँ जनताको गन्तव्य नेकपा एमाले बनेको छ । लाखौँलाख जनता स्वतस्फूर्त रूपमा अभियानमा समाहित भइरहेका छन् । मुलुकको सबैभन्दा धेरै जनसंख्याको बसोबास रहेको तराई–मधेसका घर,घर, सडक, गल्लीमा लालझण्डा फहराइएका… विस्तृत समाचार

​सेनाको गम्भीर अभिव्यक्ति

जनताको बलिदानीबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुको हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि संसदमा रुपान्तरित प्रतिनिधिसभाको मुख्य अभिभारा संविधान कार्यान्वयन गराउनु हो । त्यसका लागि आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र तिनै तहको निर्वाचन आवश्यक हुन्छ । लोकतन्त्र भनेकै जनताद्वारा जनतामाथि गरिने शासन व्यवस्था हो । त्यसका लागि निर्वाचन अनिवार्य शर्त हो । निर्वाचन नै भएन भने जनप्रतिनिधि रिक्त हुन्छ… विस्तृत समाचार

​कि चुनाव गर, कि सरकार छोड

पुष्पकमल दाहालले गत साउन ९ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि संसद् भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा भनेका थिए, ‘मेरो प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो ।’ त्यसक्रममा उनले फागुनमा स्थानीय तह, जेठमा प्रदेश र मंसिरमा संघको निर्वाचन गर्नेगरी सरकारले तयारी अगाडि बढाउने पनि बताएका थिए । तीन तहको चुनावको खाका उनले सुनाए पनि कम्तिमा स्थानीय तहको चुनाव उनले गर्ने अपेक्षा थियो । व्यवस्थापिका–संसद्मा उनले पटकपटक यससम्बन्धी… विस्तृत समाचार

​जनतालाई ढाट्दै प्रचण्ड

माघ १५ भित्र जसरी पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो प्रतिबद्धता पूरा भएन । प्रमुख तीन दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच केही साताअघि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन व्यवस्थापिका–संसद्बाट पास गराउने र माघ १५ भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने समझदारी भएको थियो । समझदारी कार्यान्वयनका लागि नेकपा एमालेले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई संसद्मा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरू पेश गर्न लगातार… विस्तृत समाचार

​निर्वाचनका लागि जनदबाब

निर्वाचन लोकतन्त्रको मेदरुण्ड हो । कुनै पनि मुलुकमा लोकतन्त्र कति बलियो छ भन्ने कुराको मापन गर्न त्यहाँ मताधिकारको कति प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरालाई प्रमुख आधार मानिन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रको सुदृढिकरणका लागि आवधिक निर्वाचन र बालिग मताधिकारको ठूलो महत्व रहन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि निर्वाचनको त्यही महत्व छ तर, यहाँ निर्वाचन अत्यन्त कम हुनेगर्छ । त्यसैले पूर्ण लोकतन्त्रको अनुभूति जनताले गर्न पाएका नपाएका हुन् । २००७… विस्तृत समाचार

​राष्ट्रघाती प्रस्ताव

आम जनताको विरोध र असन्तुष्टिको बेवास्ता गर्दै व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएर सरकारले मुठभेडको अवस्था निम्त्याएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र अन्य आठ साना दलको विरोधका बीच सभामुखले गैर संसदीय आचरण देखाउँदै छलपूर्वक संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएकी हुन् । प्रस्तावको विपक्षमा स्पष्ट रूपमा बहुमत देखिसकेको अवस्थामा सरकारले आफ्नो कमजोरीलाई सच्याएर निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकार यतिबेला जसरी… विस्तृत समाचार

​नौ दलीय गठबन्धनको ऐतिहासिक कार्यभार

आधुनिक नेपालको इतिहासमा पुस महिनाको विशेष महत्व छ । यो त्यस्तो महिना हो, जुन महिनामा नेपाल एकीकरणका प्रणेता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको थियो । पुस २७ गतेलाई पछिल्ला केही वर्षदेखि पृथ्वी जयन्तीका रुपमा मनाउन छाडेर उनको महत्व धुमिल पार्ने प्रयत्न भइरहेको छ । तर, जति प्रयास गर्दा पनि जनताले नेपाल राष्ट्र निर्मातालाई भुल्न सक्ने कुरा भएन । त्यसैले लगातार पुस २७ लाई… विस्तृत समाचार

​जनताकै बीचबाट समाधान खोज

सरकार आफ्नो गैरसंवैधानिक कदमबाट पछाडि नहट्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूबीच मुठभेड बढ्ने संकेत देखिएको छ । दुवै पक्षको रस्साकस्सीका कारण लामो समयदेखि व्यवस्थापिका–संसद् चल्न सकेको छैन । संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नलिएसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने भन्दै निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहेका विपक्षी दललाई पेलेर जाने तयारीमा सरकार देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलकै नेता भएका कारण सभामुख ओनसरी घर्तीले पनि सरकारको मनसायअनुसार नै संसद्… विस्तृत समाचार

निकम्मा प्रधानमन्त्री

पुसको दोस्रो साता लाग्दैछ । मुलुक अझै अनिर्णयको बन्दी नै छ । गत मंसिर १५ गतेदेखि अवरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक सुचारु हुन सकेको छैन । सरकारले मंसिर १४ को मध्यरात संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नेतृत्वमा विपक्षी दलहरुले लगातार संसद् अवरुद्ध पार्दै विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । सदनभित्र विपक्षी पार्टीको दबाब मात्र होइन, देशका विभिन्न जिल्लामा स्वतस्फूर्त रुपमा… विस्तृत समाचार

​सम्पूर्ण देशभक्त गोलबद्ध होऔँ

अन्ततः मधेसवादी दलहरूले उनीहरू कहाँबाट परिचालित छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरे । शनिबार बसेको मधेसी मोर्चाको बैठकमा उनीहरूले सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थन गर्ने निर्णय गरे । त्यसका साथै उनीहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि संघर्षमा उत्रिएको नेकपा एमालेलाई विखण्डनकारी पार्टीको संज्ञासमेत दिए । सरकारले गत मंसिर १४ गते संशोधन विधेयक दर्ता गराएको खबर पाएको भोलिपल्टैबाट भने मधेस केन्द्रित दलहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने… विस्तृत समाचार