सम्पादकीय

​सम्पूर्ण देशभक्त गोलबद्ध होऔँ

अन्ततः मधेसवादी दलहरूले उनीहरू कहाँबाट परिचालित छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरे । शनिबार बसेको मधेसी मोर्चाको बैठकमा उनीहरूले सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थन गर्ने निर्णय गरे । त्यसका साथै उनीहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि संघर्षमा उत्रिएको नेकपा एमालेलाई विखण्डनकारी पार्टीको संज्ञासमेत दिए । सरकारले गत मंसिर १४ गते संशोधन विधेयक दर्ता गराएको खबर पाएको भोलिपल्टैबाट भने मधेस केन्द्रित दलहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने… विस्तृत समाचार

​संघीयताबारे जनमत किन नबुझ्ने ?

सरकारले गत बुधबार राति व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएपछि मुलुकको राजनीति निकै तातेको छ । संविधान निर्माणको एक प्रमुख पक्षका रूपमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई बेवास्ता गर्दै चोरबाटोबाट संशोधन विधेयक दर्ता भएपछि विरोधमा देशैभर ठूलठूला प्रदर्शन भइरहेका छन् । नेकपा एमालेको आह्वानमा विरोध प्रदर्शन सुरु भए पनि त्यसमा सहभागी हुनेहरू भने नेकपा एमालेका नेता–कार्यकर्तँ मात्र छैनन्, आमजनता छन् । पश्चिमाञ्चलको लुम्बिनी… विस्तृत समाचार

​सरकारको विस्थापन अनिवार्य

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको सय दिन पूरा भएको छ । संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण–नवनिर्माणको लक्ष्यसहित प्रभावकारी कार्य सम्पादन गरिरहेको तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर दाहाल गत साउन ९ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । नौ महिने आयु बोकेको सरकारले सय दिन पूरा गरिसक्दा दाहालले एकतिहाइभन्दा बढी समय पनि गुजारिसकेका छन् ।… विस्तृत समाचार

​झुप्रा र छाप्रामा खै त दसैँ ?

हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको महान् पर्व बडादसै“ले सहर बजारलाई छपक्कै छोपेको छ । काठमाडांै उपत्यकासहित देशका प्रमुख ठूला सहरमा दसै“को रौनक छ, चहलपहल छ । हुनखानेहरू र शासनसत्तामा पुगेकाहरू आआफ्ना रहर पूरा गर्न सपिङको नाममा हजारौ“, लाखौ“ खर्च गरिरहेका छन् । तर, गाउ“घर सुनसान छन्, निम्न आय भएका श्रमजीवी मेहनतकश जनताका बस्ती र झुपडीमा दसै“ आएको छैन । सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वको सपना देखाएर हिजो गरिएका हिंसाले आहत जनता… विस्तृत समाचार

​कति सहने कुशासन ?

सुशासन र जनसेवा जुनसुकै सरकारको प्राथमिकताको विषय हो । हरेक सरकारले आफ्नो मुख्य ध्यान जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति गराउ“दै जनसेवामा लगाउने दावी गर्ने गर्छन् । तर, त्यस्ता सरकार औ“लामा मात्र गन्न सकिन्छ, जसले जनतालाई वास्तविक सुशासनको प्रत्याभूति गराएका छन् । २०५१ सालमा बनेको नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकार नेतृत्वको सरकार र त्यसको २१ वर्षपछि २०७३ असोजमा बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका… विस्तृत समाचार

​सरकारको राज्यआतंक कहिलेसम्म ?

देश सञ्चालनको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सरकारस“ग हुन्छ । सरकारका प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको कार्यकारी हुन्छन् । सरकारले मुलुकको दैनिक प्रशासन चलाउने गर्छ भने शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, सुशासन कायम गराउने जिम्मा सरकारकै हुन्छ । त्यसैले सरकारलाई नागरिकले आफ्नो अभिभावक ठान्छन् । तर, यस्तो सरकार, जो आफ्ना नागरिकको चाहनाविपरीत जनघाती, हत्यारा, अपराधिलाई संरक्षण गर्ने काममा लाग्छ भने त्यस्तो राज्यआतंक मच्चाउने सरकारलाई के भन्ने ? वर्तमान सरकार… विस्तृत समाचार

​राष्ट्रपतिको चिन्ता

नेकपा माओवादीले चलाएको कथित जनयुद्धले दिएका घाउमा अझै खाटा बस्न सकेका छैनन् । २०५२ देखि २०६२ सालसम्म केही हिंस्रक व्यक्तिहरूले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न यो देशमा भीषण हिंसा मच्चाएका थिए । दश वर्षसम्म चलेको त्यो हिंसाले नेपाल आमाका कयौँ छोराछोरीको प्राण हरण गर्‍यो । हजारौँ टुहुरा भए, घाइते अपांग भए, वृद्धवृद्धाले सहारा गुमाए, अबोध बालबालिकाले अभिभावक र भविष्य गुमाए, लाखौँ विस्थापित भए । तत्कालीन… विस्तृत समाचार

सरकारको जनघात कति सहने ?

नेपाली जनतामाथि ठूलो विश्वासघात गर्दै नेकपा एमालेको सरकार ढाली कांग्रेसको बैशाखी टेकेर सत्ताको कुर्सीमा पुगेका पुष्पकमल दाहालले एकपछि अर्को जनघाती काम गर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय उनी नेतृत्वको सरकार पूरक बजेट ल्याउने तयारी गर्दैछ । नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा जनमुखी बजेट भनेर प्रशंसा गरिएको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको बजेटलाई प्रतिस्थापित गर्न माओवादी सरकारले पूरक बजेट ल्याउन लागेको हो । जनतालाई अझ बढी सुविधा दिन दाहाल… विस्तृत समाचार

​पुन:संरचनामा जुँगाको लडाइँ

स्थानीय निकायको पुन:संरचना गर्न गठित आयोगले स्थानीय प्राविधिक समितिलाई १५ दिन थप गरी दिएको म्याद भोलि बुधबार सकिँदै छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठकको आग्रहअनुसार, भदौ १५ गतेसम्मका लागि प्राविधिक समितिलाई म्याद थपिएको थियो । तर, यो अवधिमा राजनीतिक नेतृत्व तहबाट आयोगको काममा सघाउ पुग्ने गरी कुनै ठोस सहमति जुटाउन सकेको छैन । र, आयोग पनि अलमलमा परेको छ । केन्द्रमा केही… विस्तृत समाचार

​एमालेको प्रतिपक्षी भूमिका

नौ महिना सरकारमा रहेर आमनेपालीमा सकारात्मक छाप छाडेको नेकपा एमाले अहिले आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छ । सरकारमा छादाका कामकारवाहीको मूल्यांकन, स्थानीय निकायको निर्वाचन र पार्टीभित्रको कार्यविभाजनका सम्बन्धमा छलफल घनीभूत रूपमा भइरहेको छ । र, साउन ३० देखि जारी पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले सम्भवत: अब एमालेको प्रतिपक्षी भूमिका कसरी सशक्त, प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउने भन्नेमा स्पष्ट मार्गचित्र तय गर्नेछ, गर्नुपर्छ । पार्टीभित्रको एकता कायम राख्दै देशव्यापी… विस्तृत समाचार