सम्पादकीय

​सहकार्य नभए दुर्घटनाको खतरा

नौ महिनादेखि बाँधिएको व्यवस्थापिका–संसद् कार्य सञ्चालन नियमावलीको गाँठो अन्तत: फुकेको छ । आइतबार बसेको संसद् बैठकले नियमावली पारित गरी १५ सदस्यीय सुनुवाई समिति गठनको बाटो खोलेको हो । लमो विवाद र अनिश्चिततापछि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच सहमति जुटेपछि बहुमतको आधारमा नियमावली पारित भयो । सुनुवाई समिति गठनको बाँटो खुलेसँगै लामो समयदेखिका संवैधानिक तथा कूटनीतिक निकायमा पदपूर्तिका अप्ठ्याराको पनि हल निस्किएको छ । सुनुवाई समिति… विस्तृत समाचार

बाबुरामको गलत बाटो

माओवादी परित्याग गरेको आठ महिनापछि डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो नेतृत्वमा ‘नयाँ शक्ति नेपाल’ नामको राजनीतिक पार्टी गठन गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईको पार्टीमा केही पूर्वमाओवादी, केही पूर्वप्रशासक, सुरक्षा निकायका केही पूर्वअधिकारी र विभिन्न समयमा विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर स्वतन्त्र भई बसेका केहीलाई समेटेका छन् । दशरथ रंगशालामा ठूलै तामछामका साथ आयोजना गरिएको पार्टी घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले नयाँ राजनीतिक धारको पार्टी गठन गरिएको… विस्तृत समाचार

प्रचण्डले गर्नुपर्ने काम

सत्ता राजनीतिकेन्द्रित अभिव्यक्ति र गतिविधिले यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा एउटा तरंग ल्याइदिएको छ । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारमा एउटा प्रमुख साझेदारको रूपमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूका अभिव्यक्ति र गतिविधि यो तरंगको मुख्य कारण हुन् । उनीहरूका सन्देहपूर्ण अभिव्यक्ति र व्यवहारले सरकारको निर्दिष्ट लक्ष्यमा बाधा पुगिरहेको छ । आफैँ सहभागी सरकारको आयु आफैँ तोक्ने, सरकार परिवर्तनका गोप्य सम्झौता भन्दै मिडियाबाजी गर्ने काम अहिले माओवादी नेताहरूले गरिरहेका… विस्तृत समाचार

डरलाग्दो बन्दै भ्रष्टाचार

६ दिनअघि १३ माघमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विश्वभर एकैपटक सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणात्मक सूचकांक (सीपीआई) मा नेपाल ‘१५औँ भ्रष्ट मुलुक’ देखिएको छ । प्रतिवेदनमा गतवर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि भ्रष्टाचार भने विकराल देखिएको छ । ‘करप्सन पर्सेप्सन्स इन्डेक्सभ २०१५’ मा नेपाललाई दक्षिण एसियामा बढी भ्रष्टाचार हुने तेस्रो मुलुक भनिएको छ । ‘भ्रष्टाचार मौलादो छ तर २०१५ मा केही आशा देखिएका छन्’ शीर्षकको रिपोर्टले अघिल्लो वर्षबाट… विस्तृत समाचार

मधेसी जनताको कार्यभार

अन्तत: व्यवस्थापिका–संसद्ले नयाँ संविधानको पहिलो संशोधन गर्दै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका प्रमुख दुई माग सम्बोधन गरेको छ । शनिबार राति अबेर बसेको संसद्को बैठकले अत्यधिक बहुमतसहित सरकारले र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संयुक्त रूपमा परिमार्जन गरेको संशोधन प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । यससँगै पाँच महिनादेखि तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनका दुई प्रमुख माग सम्बोधन भएको छ । आन्दोलनको अर्को प्रमुख मागका रूपमा रहेको सीमांकनको विवाद मिलाउन उच्चस्तरीय… विस्तृत समाचार

अव्यवस्थाको जगजगी

सिंगो देश तहसनहस हुने गरी पाँच महिनाभन्दा लामो समयदेखि भइरहेको तराई–मधेस आन्दोलन टुंगिने अवस्थामा पुगेको छ । प्रमुख सत्तापक्षीय दलहरू नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच जारी वार्ता निर्णायक मोडमा पुगेको छ । मंगलबारसम्ममा सहमति जुट्ने र पाँच महिनादेखिको गतिरोध अन्त्य हुने सम्भावना बढेको छ । यो सुखद समाचार आइरहँदा पनि जनता खुसी हुन सकेका… विस्तृत समाचार

परिणाममुखी वार्ताको आवश्यकता

तराई–मधेसमा जारी आन्दोलन पट्यारलाग्दो बनिसकेको छ । आन्दोलनकारी थाकेको जस्ता देखिन्छन्, तर आन्दोलन अन्त्यको घोषणा भएको छैन । सरकारसँग वार्ता चलिरहेको छ, तर त्यहाँबाट समाधान निस्किएको छैन । जसका कारण जनता झन्डै पाँच महिनादेखि कष्ट उठाइरहेका छन् । त्यही बहानामा भारतले लगाएको नाकाबन्दी अझै लम्बिरहेको छ । झन्डै पाँच महिनादेखि जारी आन्दोलनको समाधान नखोजिएको भने होइन । गत २४ असोजमा नयाँ सरकार गठन भएयता प्रधानमन्त्री… विस्तृत समाचार

सरकारबाट सुधारको अपेक्षा

२४ असोजमा नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुँदा जनतामा खुसीयाली छायो । खुसी यसर्थ पनि कि, त्यसको २१ दिनअघि मात्र जनताले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पाएका थिए । अर्थात सात दशकदेखिको चाहना पूरा भएको थियो । जनताले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा पाएका थिए । अझ उनको नेतृत्वमा देशका प्राय: सबै वामपन्थी सरकारमा सामेल हुँदै थिए । एमाले अध्यक्षका रुपमा केपी शर्मा ओलीले संविधान निर्माणमा… विस्तृत समाचार

चुक्दै गएको ओली सरकार

नयाँ संविधान जारी भएको २१औँ दिन गठन भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ७९ दिन पूरा गरेको छ । यो सरकार गठन हुँदा सिंगो देश र जनता ठूलो संकटमा थिए । एकातिर आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संविधानसभाबाट संविधान बनाउने जनताको सात दशकदेखिको सपना साकार भएको खुसीयाली थियो, अर्कोतिर छिमेकीले आफ्नै पौरखमा संविधान बनाउँदा खुसी हुन नसकेको भारतले लगाएको नाकाबन्दीको कष्ट थियो । संविधानको विरोधमा आफ्नै… विस्तृत समाचार