कुराकानी

बजेट सिलिङ ११ खर्ब ५६ अर्ब

काठमाडौं, १९ माघ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०७४÷०७५) को बजेटको आकार ११ खर्ब ५६ अर्ब हाराहारीमा हुने भएको छ । चालू आवको बजेटको आकारभन्दा १० प्रतिशत बढाएर आगामी वर्षका लागि बजेटको सिलिङ तोक्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ । अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले आगामी आवको बजेटको सिलिङ ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए । “थपघट नभएको… विस्तृत समाचार

बजेटमा नभएका कार्यक्रमका लागि २ खर्ब १५ अर्ब माग

काठमाडौं, १९ माघ । बजेटमार्फत छुट्याइएका कार्यक्रमको रकम खर्च नभइरहेका वेला मन्त्रालयहरूले बजेटबाहिरका कार्यक्रमका लागि २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छन् । १६ विभिन्न निकायले अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट मागेका हुन् । उनीहरूले माग गरेको रकम चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोडको ६९.२३ प्रतिशत हो । प्रभावशाली नेता र मन्त्रीको दबाबमा निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न यसरी… विस्तृत समाचार

​तरलताको अभावले व्यवसायी मारमा

काठमाडौं, १८ माघ । वित्तीय बजारमा ऋण लगानी गर्न योग्य नगद तरलताको अभाव रहेको समाचार बाक्लो हुँदै जाँदा बैंकको ऋणमा सामान्य व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । अर्कोतर्फ, सामान्य बचत रकमको जाहो गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थोरै निक्षेप जम्मा गर्ने सर्वसाधारण पनि अप्ठेरोमा परेका छन् । ठूला लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताको मात्र आवाज मुखरित भएको सन्दर्भमा सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता र ऋणीको बारेमा सम्बन्धित… विस्तृत समाचार

तरलता संकटले नेप्सेमा पहिरो

काठमाडौं, १८ माघ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) नहुँदा निक्षेपमा व्याजदर बढेसँगै यसको प्रत्यक्ष असर सेयर बजारमा देखिएको छ । बैंकहरूले निक्षेपको व्याजदर बढाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा सेयर बजार घट्ने क्रम काबुभन्दा बाहिर गएको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ । पछिल्लो समयमा निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको सेयर बजार परिसूचक सोमबार एक दिनमै ५ प्रतिशत अर्थात ६५ अंकले घटेको छ । सेयर… विस्तृत समाचार

​ढुकुटीमा अर्बौं थन्क्याएर आन्तरिक ऋण उठाइँदै

काठमाडौ, १७ माघ । वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएको बेला सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने योजना अघि सारेको छ । तरलता अभाव भएको स्वीकार्दै केन्द्रिय बैंकले समेत बजारमा रकम छाडिरहेका बेला त्यही बजारबाटै रकम तान्ने विरोधाभासपूर्ण नीति सरकारले अघि सारेको हो । कारोबार दैनिकमा खबर छ । सरकारी ढुकुटीमा अर्बौं रुपैयाँ बचत रहेकै स्थितिमा थप रकम आवश्यक पर्ने भन्दै वित्तीय क्षेत्र अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेका… विस्तृत समाचार

बचतको ब्याजमा आनाकानी

काठमाडौं, १७ माघ । लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएपछि बैंकहरूले मुद्दती खातामा धमाधम ब्याज बढाए पनि उपभोक्ताले सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने बचत खाताको ब्याज बढाउन भने आनाकानी गरिरहेका छन् । मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगत १२ प्रतिशत र संस्थागतमा साढे १३ प्रतिशत ब्याजदर पुर्‍याइसक्दा पनि बैंकहरूले बचतको ब्याजदर भने वृद्धि गरेका छैनन् । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।  बैंकहरूले उच्च तरलता अभाव न्यूनीकरण गर्न मुद्दती खाताको ब्याजदर… विस्तृत समाचार

स्थानीय चुनाव गर्न १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान

काठमाडौं, १७ माघ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । यो यातायात र सुरक्षा खर्चबाहेकको अनुमानित बजेट हो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा योगेश ढकालले समाचार लेखेका छन् । आयोग स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका एक सय १२ दलले नै निर्वाचनमा सहभागी हुने अवस्था आएमा मतपत्र लामो हुनेछ र खर्च बढ्नेछ । निर्वाचनका लागि… विस्तृत समाचार

बैंकमा आखिर किन छैन पैसा ?

काठमाडौं, १६ माघ  ।    यसकारण तरलता अभाव १.  मंसिर मसान्तको तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो एक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप रकम २० दशमलव ६ प्रतिशत बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको आकार ३० दशमलव ४ प्रतिशत बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले यो वर्ष निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको विस्तार २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो । पहिले पाँच महिनामा… विस्तृत समाचार

महँगिँदै बैंकको ऋण

काठमाडौं, १३ माघ । अनामगरकी अप्सरा पौडेलले गत वर्ष गाडी किन्न एक वाणिज्य बैंकबाट १४ लाख कर्जा लिएकी थिइन् । वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिइएको उनको कर्जाको ब्याजदर बढेर अहिले १२ प्रतिशत पुगेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।  ऋण दिएको बैंकले उनलाई एक महिनाअघि नै डाकेर ब्याज बढेको जानकारी गराएको थियो । यस्तै चोभारका रामशरण केसीले पनि डेढ वर्षअघि घर बनाउन बैंकबाट… विस्तृत समाचार

खुला बजारलाई ट्रम्पको धक्का

काठमाडौं, १३ माघ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्पका अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी निर्णय र घोषणाले खुला बजार अर्थ व्यवस्थामा ठूलो धक्का दिएको छ । धेरैले अनुमान गरेविपरीत निर्वा्चित भएका ट्रम्पले चुनावका क्रममा घोषणा गरेअनुरूप नै ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप (टीपीपी) नाम गरिएको व्यापार सम्झौताबाट अमेरिका हट्ने निर्णय लिएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । त्यति मात्र होइन, अब उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार… विस्तृत समाचार