टिप्पणी

​देशमा गाली, विदेशमा ताली

काठमाडौं । आफ्नो देशमा महंगो गाडी किन्न खोजेको भनेर आलोचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोल्याण्डमा  सबैको प्रशंसा बटुल्न सफल भइन् । दुई सय राष्ट्र सहभागी संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २४ औँ सम्मेलनलाई राष्ट्रपति  भण्डारीले सम्बोधन गर्दै ‘नेपालले नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा विशेष प्रयास गरेको र त्यसको कार्यान्वयन राष्ट्रपतिको कार्यालयबाटै भएको बताइन् ।’ जब राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो सम्बोधन भाषणको क्रममा आफूले पनि… विस्तृत समाचार

न्यायालय माथि राजनैतिक हस्तक्षेपको परिणाम

रवीन्द्र श्रेष्ठ न्यायालयलाई न्यायको मन्दिर पनि भन्ने गरिन्छ । न्यायको अन्तिम आशा न्यायालयवाट गरिने हुन्छ । जनताले न्यायालयवाट सत्य तथ्यमा आधारित भएर न्याय पाउने आशा गरेको हुन्छ । न्यायाधिशको एक गलत कदमले कसैले जीवनभर अन्यायको पीडा भोग्न पर्ने हुन्छ । त्यसैले न्यायालयका सबै पदाधिकारीहरु न्याय दिन सक्षम, कर्तब्यनिष्ठ र क्षमतावान होस् भन्ने चाहना सर्वसाधारणमा रहेको हुन्छ । न्यायमूर्तिहरु सबै निष्कलंक होउन भन्ने चाहना जनताको रहेको… विस्तृत समाचार

हामीलाई हाम्रो संस्कृति, परम्परा र इतिहासमा गर्व छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । धेरै विवादको जन्म दिँदै विवादास्पद क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्था ‘युनिभर्सल पिस फेडरेसन’ ले आयोजना गरेको ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ सकिएको छ । आफूलाई ‘जिससकी छोरी’ दावी गर्ने युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा हान –म्याडम मुन)का अघिल्तिर थुप्रै नेपाली नेतासमेत नतमस्तक देखिए । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल आमन्त्रण समितिको संयोजक थिए भने सभामुख कृष्णबहादुर महरासहित सरकारका थुप्रै मन्त्री, दर्जनौँ सचिव, देशका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखसमेत सहभागी… विस्तृत समाचार

​राष्ट्रपतिमाथि नै आरोप किन ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हिजोआज पत्रपत्रिकामा छापिएका समाचार, सम्पादकीय र टिप्पणीका कारण पक्कै पनि दुःखी भएको हुनुपर्छ । किनभने, उनी पहिलो पटक राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा तिनै पत्रपत्रिकाले नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति भनेर बडो गर्वका साथ ‘हेडलाइन’ समाचार छापेका थिए । गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति भएकी भण्डारीलाई विश्वका मिडियाले पनि चर्चाको शिखरमा पु¥याएका थिए । किनभने, नेपालको संविधानमा उल्लेखित समावेशी शब्दको राष्ट्र प्रमुखमा यो पहिलो प्रयोग… विस्तृत समाचार

संबृद्ध विदेशी पूँजीवाद, कंगाल नेपाली

रवीन्द्र श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसीर ९ गते आइतवार नेपाल सरकारको आर्थिक तथा वित्तिय स्थितिको विवरण सार्वजनिक गरेकोछ । यसले वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीको असक्षमता पुष्टि भएकोछ । देश गम्भीर आर्थिक संकट तर्फ लम्किरहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले नै प्रष्ट पारेकोछ । यस आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिना श्रावण भदौ असोजको उक्त प्रतिवेदनमा भनिए अनुसार नेपालको बैदेशिक व्यापार घाटा गत बर्षको तुलनामा ४५.९ प्रतिशतले वढेको छ ।… विस्तृत समाचार

खुल्ला मंच र नयाँ तानाशाही

रवीन्द्र श्रेष्ठ राजधानीको मुटुमा रहेको खुल्ला मंच लोकतान्त्रिक अधिकारको एक प्रतिक हो । तर अहिले यो खुल्लामंचमा आमसभा गर्न नमिल्ने वनाइएको छ ।   राजनैतिक सामाजिक आर्थिक वा कुनै पनि विषयमा वोल्ने र सभा गर्ने अधिकार लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण अधिकार हो । राणा कालमा र राजाको तानाशाही कालमा जनताको यो अधिकार हनन् गरिएको थियो । तानाशाहहरु जनताले वोल्छन् र सभा सम्मेलन गरी सत्ताको विरोध गर्छन्… विस्तृत समाचार

‘जमिन राज्यको हुनु पर्छ’

रविन्द्र श्रेष्ठ । मंसिर ५ गते बुधबार अर्थमन्त्रीले एक कार्यक्रममा जमिन निजी सम्पति नभई भोगाधिकार मात्र हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँको भनाइ थियो ‘जमिनमा कसैको स्वामित्व हुँदा सबै क्षेत्रमा लागत बढ्यो । विकास निर्माण, वित्तीय स्थायित्वलगायत सबै क्षेत्रमा समस्यै समस्या भयो । विकास निर्माणको काममा राज्यले कति जमिन किन्ने ? कति मुआब्जा दिइरहने ?’ उहाँले जमिनमा निजी स्वामित्व नभई भोगाधिकार मात्रैको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्नुको अर्थ… विस्तृत समाचार

औद्योगीक क्रान्तिको योजना वनाउ सरकार

रवीन्द्र श्रेष्ठ यदि देशमा रोजगारीका अवसरहरु वढाउने हो र आयात प्रतिस्थापन गरि देश आत्मनिर्भर विकासको वाटोमा लगाउँने हो भने औद्योगिक क्रान्तिका निम्न नीतिहरु अपनाउनु पर्दछ — १) उद्योग स्थापनाका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ आयातमा सुन्य भंसार लगाउने अर्थात कुनै पनि भंसार कर नलगाउने । अहिले कच्चा पदार्थमा भंसार लगाउने गरेकोले कच्चा पदार्थ ल्याएर उद्योग चलाउने भन्दा तयारी सामान ल्याउन फाइदा भैरहेकोले उद्योगको विकास हुन सकेको… विस्तृत समाचार

शान्ति सम्झौता र प्रचण्ड वावुरामको आत्मसमर्पण

रवीन्द्र श्रेष्ठ नेपाल सरकार र नेकपा(माओवादी)का विच शान्ति सम्झौता भएको मंसीर ५ गते १२ वर्ष पूरा भएकोछ ।  त्यस सम्झौतामा भनिएको थियो—“देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने ।” तर न त वर्गीय समस्या नै हल भएको छ, न त जातीय क्षेत्रीय तथा लैंगिक समस्या नै हल भएकोछ । वर्ग विभाजन झन् झन् वढेको छ । दलाल तथा नोकरशाही… विस्तृत समाचार

कम्युनिष्ट सरकारका नौ महिना

रवीन्द्र श्रेष्ठ मंसीर ३ गते वर्तमान सरकार नौ महिना पुगेको छ । नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट सरकारलाई नौ महिने कम्युनिष्ट सरकार भन्ने चलन चलेको छ । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको त्यस पहिलो नौ महिने सरकारले इतिहासमा एक जनपक्षीय छाप छोडेको थियो । त्यसले जनतामा कम्युनिष्ट पार्टी प्रति आकर्षण वढाएको थियो । त्यही नौ महिने सरकारको वेला भएका केही लोकप्रीय कामहरु अहिले सम्म पनि कम्युनिष्ट पार्टीका लागि चुनावमा… विस्तृत समाचार