जलस्रोत

स्थानीय तहमा ५ करोडको खानेपानी योजना

काठमाडौं, २२ वैशाख । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको खानेपानी योजना लैजाने योजना बनाएको छ । खुद्रे योजना नियन्त्रण गर्न यस्तो गर्न लागिएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा पाँच करोड रुपैयाँबराबरको खानेपानी योजना लैजाने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । ‘मुलुकभरका प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा पाँच करोड रुपैयाँको खानेपानी योजना लैजाने तयारीमा तयारीमा… विस्तृत समाचार

​काठमाडौंका ५० स्थानमा खानेपानी ट्यांकी राखिने

काठमाडौं, १३ वैशाख । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका ५० सार्वजनिक स्थानमा खानेपानी ट्यांकी निर्माण गर्ने भएको छ । सार्वजनिक स्थानमा ट्यांकी निर्माण भएपछि उपत्यकावासीलाई खानेपानी लिन निकै सहज हुने भएको छ खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले सात दिनभित्र उपत्यकाका ५० सार्वजनिक स्थानमा खानेपानी ट्यांकी राख्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)लाई निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ट्यांकीमा राखिएको पानी सीधै पिउन सकिनेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर… विस्तृत समाचार

​जोगमाईबाट ७.५ मेगावाट बिजुली थपियो

इलाम, ३ वैशाख । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोगमाई खोलाबाट उत्पादित ७.५ मेगावाट बिजुली थप भएको छ ।  निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित सान्भी इनर्जीले साविक नामसालिङ र नयाँबजार गाविसमा पर्ने जोगमाई खोलाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको हो । “प्राधिकरणका प्राविधिकहरूको रोहवरमा विद्युतगृहको सफल परीक्षणपछि परीक्षण विद्युत् उत्पादन सुरु भएको हो” – सान्भी इनर्जीका प्रबन्ध निर्देशक भानु पोखरेलले भने ।  पोखरेलका अनुसार हाल उत्पादित विद्युत्… विस्तृत समाचार

अब पानीका ट्यांकर र जारमा पनि स्टिकर

काठमाडौं, २६ चैत ।  –हरियो स्टिकरः सीधै पिउनयोग्य –नीलो स्टिकरः उमालेर खानुपर्ने –पहेँलो स्टिकरः लुगा र भाँडा धुनयोग्य उपत्यकाभित्र पानी वितरण गर्ने ट्यांकरमा अब स्टिकर टाँसिने भएको छ । ती ट्यांकरले आपूर्ति गर्ने खानेपानीको शुद्धताका आधारमा स्टिकर दिने सरकारी तयारी छ । काठमाडौं खानेपानी विकास बोर्डले ट्यांकरले आपूर्ति गर्ने पानीको शुद्धता मापन गरेर स्टिकर दिने खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । स्टिकर सर्वसाधारणले देख्ने… विस्तृत समाचार

​शितल निवासदेखि सर्वोच्चसम्मले तिरेनन् खानेपानी महसुल

काठमाडौं, २० चैत । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले खानेपानी महसुल बक्यौता भुक्तानी गर्न अटेर गरेका छन् । बक्यौता तिर्न अटेर गरेपछि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले (केयूकेएल)ले राष्ट्रपति कार्यालयदेखि अदालतसम्मका करिव ८ सय निकायलाई ३० दिनको समय दिएर बक्यौता बुझाउन निर्देशन दिने तयारी गरिरहेको छ । मातृका दाहाल र राधिका ढकालले कारोबार दैनिकमा समाचार लेखेका छन् । केयूकेएलले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि राष्ट्रपति भवन… विस्तृत समाचार

​पूर्वसूचना नदिई विद्युत् अवरोध गरे जरिवाना

काठमाडौं, १८ चैत । पूर्वसूचना नदिई विद्युत् अवरोध गरे ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकारसहित सरकारले विद्युत् नियमन आयोग गठन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।  सरकारका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा दर्ता गर्नुभएको विधेयकले पूर्व सूचनाबिना विद्युत् सेवा अवरोधलाई दण्डनीय मान्दै जरिवानाको प्रस्ताव गरेको हो ।  संसद्मा दर्ता भएको विधेयक संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ… विस्तृत समाचार

नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्ने भारतीय रणनीति

सरकारको आपत्ति काठमाडौं, ९ चैत । नेपालका नदीनालामा भारतीय सरकार र उसको निजी क्षेत्रको मात्र आधिपत्य हुने गरी तयार गरेको ’सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्दे्शिका २०१६’ प्रति सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सन् २०१४ मा भएको नेपाल(भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको मर्मअनुसार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उक्त निर्दे्शिकाप्रति सरकारले औपचारिक रूपमा पहिलोपटक आपत्ति जनाएको हो । भारतको विद्युत् मन्त्रालयले गत डिसेम्बर ५ मा उक्त निर्दे्शिका जारी गरेर… विस्तृत समाचार

पश्चिम सेती : चिनियाँ ढिलाइमा सरकार असन्तुष्ट

काठमाडौं, २३ फागुन । बहुउद्देश्यीय पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) आयोजना निर्माण सुरु गर्न चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआईसी) ले गरेको ढिलाइप्रति सरकारले गम्भीर चासो राख्दै आयोजना देशकै रणनीतिक महत्ववको भएकाले धेरै नकुर्ने जनाएको छ । राज्यले प्रसारण लाइन र आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खपतको ग्यारेन्टी गरिसक्दा पनि चिनियाँ कम्पनी सीटीजीआईसीले तदारुकता नदेखाएको भन्दै ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले निजी क्षेत्रले नसके राज्यको आफ्नै लगानीमा पश्चिम सेती निर्माण… विस्तृत समाचार

​बन्ने भयो अरुण तेस्रो, भारतले प्रवद्र्धकलाई ९१ अर्ब दिने

काठमाडौं, १२ फागुन । भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले ९ सय मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लगानीको स्रोत जुटाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक समितिको बैठकले सतलजलाई उक्त आयोजना निर्माण गर्न ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा कमलदेव भट्टराईले नयाँ दिल्लीबाट समाचार लेखेका छन् । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट… विस्तृत समाचार

​युनाइटेड मोदीले निकाल्यो आइपीओ

काठमाण्डौं, ०९ फाल्गुन । युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडले १७ लाख २५ हजार कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गरेको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको १७ लाख २५ हजार कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । कम्पनीको आईपिओमा लगानीकर्ताले फागुन १९ गतेदेखि छिटोमा फागुन २३ र ढिलोमा चैत ३ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको शेयरमा न्यूनतम ५० कित्ता… विस्तृत समाचार