जलस्रोत

​२० जलविद्युत् आयोजनालाई साढे ५ करोड जरिवाना

काठमाडौं, ५ साउन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २० जलविद्युत् आयोजनालाई शर्तबमोजिम बिजुली उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै जरिवाना गरेको छ । आफैंले कबोल गरेको विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा जरिवाना गरेको हो । कारोबारमा खबर छ । हालसम्म निजी क्षेत्रबाट ४ सय ४१ मेगावाट बराबरका ६० जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएकोमा यसरी एकतिहाई निजी जलविद्युत् आयोजनाले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउनुलाई प्राधिरकणले… विस्तृत समाचार

​अपरमाई ‘सी’बाट विद्युत् उत्पादन सुरू

इलाम, २६ असार । इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका–५ जमुना–३ सुलुबुङको बीचमा भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको अपरमाई ‘सी’ हाइड्रोपावर लिमिटेडले विद्युत् उत्पादन सुरू गरेको छ ।  अढाइ वर्षअघि निर्माण सुरू भएको अपरमाईको क्षमता ६.१ मेगावाट भए पनि पिपीए सम्झौतामा ५.१ मेगावाट रहेको छ । ५.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिएको प्रवद्र्धक संस्था पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष प्रधानले जानकारी दिए ।  यसअघि माबुमा… विस्तृत समाचार

आफ्नो लगानीबाहेकको बिजुली भारतले नकिन्ने

काठमाडौं, २२ असार । जलस्रोतमा धनी देश नेपालले विद्युत् बेचेर समृद्ध हुने सपना देखेको धेरै भयो । नेपाली विद्युत्को मूल बजार भारत हो, तर भारतले आफ्नो लगानीमा उत्पादित बिजुली मात्र किन्ने कानुन बनाउन लागेको छ । कानुन पारित भएमा नेपालमा विद्युत् उत्पादन गरेर भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यले आउने भारतबाहेकका कम्पनीका लागि बाटो बन्द हुने भएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ । भारतले यसअघि नै… विस्तृत समाचार

​कुलमानको योजनामा अर्थ मन्त्रालयको अवरोध

काठमाडौं, १२ जेठ । निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने योजना अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण सफल नहुने देखिएको छ । घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानेगरी अर्थ मन्त्रालयमा गरेको दोस्रो वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्तावमध्ये अधिकांशलाई स्वीकृति नदिएपछि यस्तो अवस्था देखिएको हो । कारोबार दैनिकमा खबर छ । आव २०६७÷०६८ मा सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको २७ अर्ब अपलेखन गरिएपछिको चार वर्षमा मात्र ३७ अर्ब ६० करोड सञ्चित… विस्तृत समाचार

स्थानीय तहमा ५ करोडको खानेपानी योजना

काठमाडौं, २२ वैशाख । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको खानेपानी योजना लैजाने योजना बनाएको छ । खुद्रे योजना नियन्त्रण गर्न यस्तो गर्न लागिएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा पाँच करोड रुपैयाँबराबरको खानेपानी योजना लैजाने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । ‘मुलुकभरका प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा पाँच करोड रुपैयाँको खानेपानी योजना लैजाने तयारीमा तयारीमा… विस्तृत समाचार

​काठमाडौंका ५० स्थानमा खानेपानी ट्यांकी राखिने

काठमाडौं, १३ वैशाख । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका ५० सार्वजनिक स्थानमा खानेपानी ट्यांकी निर्माण गर्ने भएको छ । सार्वजनिक स्थानमा ट्यांकी निर्माण भएपछि उपत्यकावासीलाई खानेपानी लिन निकै सहज हुने भएको छ खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले सात दिनभित्र उपत्यकाका ५० सार्वजनिक स्थानमा खानेपानी ट्यांकी राख्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)लाई निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ट्यांकीमा राखिएको पानी सीधै पिउन सकिनेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर… विस्तृत समाचार

​जोगमाईबाट ७.५ मेगावाट बिजुली थपियो

इलाम, ३ वैशाख । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोगमाई खोलाबाट उत्पादित ७.५ मेगावाट बिजुली थप भएको छ ।  निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित सान्भी इनर्जीले साविक नामसालिङ र नयाँबजार गाविसमा पर्ने जोगमाई खोलाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको हो । “प्राधिकरणका प्राविधिकहरूको रोहवरमा विद्युतगृहको सफल परीक्षणपछि परीक्षण विद्युत् उत्पादन सुरु भएको हो” – सान्भी इनर्जीका प्रबन्ध निर्देशक भानु पोखरेलले भने ।  पोखरेलका अनुसार हाल उत्पादित विद्युत्… विस्तृत समाचार

अब पानीका ट्यांकर र जारमा पनि स्टिकर

काठमाडौं, २६ चैत ।  –हरियो स्टिकरः सीधै पिउनयोग्य –नीलो स्टिकरः उमालेर खानुपर्ने –पहेँलो स्टिकरः लुगा र भाँडा धुनयोग्य उपत्यकाभित्र पानी वितरण गर्ने ट्यांकरमा अब स्टिकर टाँसिने भएको छ । ती ट्यांकरले आपूर्ति गर्ने खानेपानीको शुद्धताका आधारमा स्टिकर दिने सरकारी तयारी छ । काठमाडौं खानेपानी विकास बोर्डले ट्यांकरले आपूर्ति गर्ने पानीको शुद्धता मापन गरेर स्टिकर दिने खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । स्टिकर सर्वसाधारणले देख्ने… विस्तृत समाचार

​शितल निवासदेखि सर्वोच्चसम्मले तिरेनन् खानेपानी महसुल

काठमाडौं, २० चैत । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले खानेपानी महसुल बक्यौता भुक्तानी गर्न अटेर गरेका छन् । बक्यौता तिर्न अटेर गरेपछि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले (केयूकेएल)ले राष्ट्रपति कार्यालयदेखि अदालतसम्मका करिव ८ सय निकायलाई ३० दिनको समय दिएर बक्यौता बुझाउन निर्देशन दिने तयारी गरिरहेको छ । मातृका दाहाल र राधिका ढकालले कारोबार दैनिकमा समाचार लेखेका छन् । केयूकेएलले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि राष्ट्रपति भवन… विस्तृत समाचार

​पूर्वसूचना नदिई विद्युत् अवरोध गरे जरिवाना

काठमाडौं, १८ चैत । पूर्वसूचना नदिई विद्युत् अवरोध गरे ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकारसहित सरकारले विद्युत् नियमन आयोग गठन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।  सरकारका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा दर्ता गर्नुभएको विधेयकले पूर्व सूचनाबिना विद्युत् सेवा अवरोधलाई दण्डनीय मान्दै जरिवानाको प्रस्ताव गरेको हो ।  संसद्मा दर्ता भएको विधेयक संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ… विस्तृत समाचार