​सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार

दृष्टि न्यूज

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एउटा साहसिक र जनपक्षीय कदम चालेको छ र त्यो करिब सफलतानजिक पुगेको छ । त्यो हो, यातायात बजारलाई कब्जा गरेर दशकौँदेखि एकाधिकार जमाइरहेका सिन्डिकेटवाला व्यवसायीहरुको साङ्लो तोड्न सक्नु । अब गैरनाफामूलक संस्थाका रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने तर सडक र बजार कब्जा गरी मनपरी लाद्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । सरकारले समितिलाई अवैध घोषणा गरेको छ । यातायात व्यवसायी कम्पनी मोडलमा जानुपर्ने र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने अनिवार्य नियम लागू गरेको छ । यसले सबै यातायात व्यवसायीको कारोबार कर प्रणालीमा समावेश हुनेछ । 
समितिहरु खारेज भएसँगै सार्वजनिक यातायात मात्र होइन, यससँग जोडिएका वैध—अवैध कारोबारको शृंखला टुटेको छ । समितिहरुले केवल बजार कब्जा गरेर आफ्नो मनोमानी मात्रै लादेका थिएनन्, रुट इजाजत जारी गर्ने नाममा नयाँ व्यवसायीबाट १५—२० लाख रुपियाँ अतिरिक्त असुली गर्दै आएका थिए । त्यो रकम व्यवसायीका नेतादेखि राजनीतिक नेतृत्व र नियमनकारी निकायका अधिकारीसम्ममा बाँडिन्थ्यो । कतिसम्म भने बाहिर व्यवसायी देखिए पनि पृष्ठभूमिमा भूमिगत गिरोहले यस्ता सिन्डिकेट सञ्चालन गर्थे । यो चक्र तोडिएपछि बजारमा अब प्रतिस्पर्धी वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । मूल्य र सेवाको गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि यात्रुहरु थोत्रा बसमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य हुनुपर्ने छैन । बसका कर्मचारीहरुको रुखो व्यवहार र अपमान सहनुपर्ने छैन । यात्रुहरुमाथिको ज्यादती कम हुनेछ ।
कुनै रुटमा एउटा नयाँ बस प्रवेश गराउनुअघि १५—२० लाख रुपियाँ समितिहरुलाई दिनुपर्ने बाध्यता नभएपछि नयाँ व्यवसायीहरु पनि कम लागतमा स्तरीय व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । समितिहरुले अवैध रुपमा उठाउँदै आएको रकमबाट जुन समानान्तर सत्ता अभ्यास गर्दै आएका थिए, त्यो सत्ता तोडिनेछ । व्यवसायीका झुन्डहरु राज्यमाथि हावी हुने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । विधिभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने सन्देश समेत समाजमा प्रवाहित हुनेछ । 
यातायातमा सिन्डिकेटका कारण यात्रुले महँगो भाडा मात्र तिर्नुपरेको थिएन, मालसामान ढुवानीमा समेत अनपेक्षित भाडा तिर्नुपथ्र्यो । यो क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुनेबित्तिकै सर्वसाधारणका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका वस्तु र सेवा कम मूल्यमा प्राप्त हुनेछन्, हुनुपर्छ नै । यति मात्र होइन, नेपाल व्यवसायका निम्ति उपयुक्त थलो हो र यहाँ व्यावसायिक वातावरण छ भन्ने सन्देश लगानीकर्ता समुदायलाई समेत दिनु जरुरी छ । यसका निम्ति समेत सार्वजनिक बसमा मात्र होइन, ढुवानीका क्षेत्रमा समेत सरकारले कडाइपूर्वक नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
सिन्डिकेट तोड्न सरकार जुन इच्छाशक्तिका साथ प्रस्तुत भएको छ, यसले राज्यले चाहेमा जस्तोसुकै कठिन काम पनि गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । लोकहितका निम्ति राज्य लागेमा यो मुलुकमा गर्न नसकिने केही छैन भन्ने कुरा समेत यसबाट स्थापित भएको छ । मुलुकमा राज्य छ भन्ने कुराको सन्देश प्रवाह गर्न सक्नु नै यस प्रकरणको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । यसैगरी सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका क्षेत्रहरुमा प्रवेश गर्नुपर्छ । नेता, कर्मचारी, डन र व्यापारी मिलेर सर्वसाधारणमाथि लूट मच्चाउने कुनै पनि प्रकारका गिरोहलाई तह लगाउन सक्नुपर्छ । यति गरेन भने यो सरकार बलियो, स्थिर र तीन चौथाइ संसदीय शक्ति भएको कुनै अर्थ रहने छैन । 
यसर्थ निश्चित समूहलाई पोस्ने, लुटेर खानुपर्छ भन्ने र कानुन हातमा लिएर बलमिच्याइँ गर्ने कुनै पनि खालका स्वार्थ समूहका सामु सरकार घुँडा टेक्नु हुँदैन । यो एउटा घटना मात्र होइन, प्रवृत्तिविरुद्धको लडाइँ पनि हो । यो लडाइँमा आमनागरिक र सञ्चार माध्यमले समेत साथ दिएका छन् । विपक्षीले समेत विरोधका निम्ति ठाउँ पाएको छैन । यसलाई तह लगाइसकेपछि सरकारले अन्यत्रका विकृति, विसंगति र सिन्डिकेटमाथि प्रहार केन्द्रित गर्नुपर्छ । 

Related News