​चारतारे झन्डामुनि मौलाएको भ्रष्टाचार

विशाल छेत्री । चौतर्फी दबाबपछि राज्य व्यवस्था समितिको बैठकबाट फिर्ता लिइए पनि कांग्रेसका सांसदहरुले पुनः एकपटक भ्रष्टाचारीको पक्षमा उभिएर आफ्नो असली अनुहार देखाए । भ्रष्टाचारीहरु चुनाव लड्न पाउनुपर्छ, त्यो पनि सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्षभित्रै भन्दै फौजदारी विधिशास्त्रकै धज्जी उडाउने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव गर्न खोज्ने कांग्रेस सांसदहरुको लहरमा वरिष्ठ अधिवक्ता भनिने राधेश्याम अधिकारी पनि देखिए । यसअघि यिनै अधिकारी भ्रष्टाचारविरुद्ध आँटिला पाइला चालेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाउन यसैगरी सक्रिय भएका थिए । भ्रष्टाचारका संरक्षक लोकमानसिंह कार्कीलाई जोडतोडले लाग्ने, भ्रष्टाचारविरोधी प्रधान्यायाधीशमाथि महाभियोगको ब्रम्हास्त्र प्रहार गर्ने र अदालतबाट प्रमाणित भ्रष्टाचारीहरुलाई वैधानिक तवरले राज्यको ढुकटीको साँचो सुम्पने गरी कानुन ल्याउन खोज्ने कांग्रेस यो मुलुकमा के चाहन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । 
खुमबहादुर खड्का अकुत सम्पत्तिमा भ्रष्टाचारी ठहर भए । अर्थात्, उनीसँग रहेको सम्पत्तिमध्ये ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरी कमाएको देखियो । यसबाहेक उनी बक्राहा नदी नियन्त्रण आयोजनामा पनि करोडौँ भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका व्यक्ति हुन् । यस मुद्दामा अख्तियारले सुरु अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि पछि पुनरावेदन गरेन । साथै, यो मुद्दामा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला समेतलाई अभियोजन गर्नुपर्नेमा उनलाई उम्काएर खड्कालाई मात्रै जिम्मेवार ठहराइएको थियो । किनभने, उक्त आयोजनाको ठेक्का दिँदा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन र प्रक्रिया मिचेर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी निश्चित ठेकेदारलाई दिइएको थियो । अर्थात्, तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेसले संस्थागत रुपमा गरेको भ्रष्टाचारको उदाहरण थियो यो । त्यसबाहेक नेपाल वायु सेवा निगमका जहाज खरिद प्रकरणमा कोइरालाका छोरीज्वाइँहरुले बोकेका ब्रिफकेसले समेत कांग्रेसमा वंशानगुत रुपमा भ्रष्टाचार हुर्किएको स्पष्टै हुन्छ । तिनै भ्रष्टाचारीको पक्षपोषण गरेवापत कानुन व्यवसायमा टिकेका र अहिले पनि त्यस्तै भ्रष्ट नेताहरुको वरिपरि बसेर सत्ता र शक्तिको उपभोग गर्न पाएका कानुन व्यवसायीहरु भ्रष्टाचारमैत्री कानुन ल्याउन लागिपर्नु कुनै आश्चर्य भएन । 
यतिखेर सिंगो सरकार नै संस्थागत भ्रष्टाचारको कर्ता र संरक्षक बनेको छ । आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारका विवरणले पत्रिकाका पानाहरु दैनिक भरिँदा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको सरकारको कानमा बतास लागेको छैन । कारण, आयल निगमका गोपालबहादुर खड्का र यस्तै प्रवृत्तिका व्यक्तिहरु नै कांग्रेसका जीवनधमनी हुन्, जसले कांग्रेसको प्राण जोगाएका छन् । अझ भनौँ कांग्रेस हुनुको विशेषता यस्तै गोपालबहादुर खड्कादेखि खुमबहादुर खड्काहरुले जोगाएका छन् र संसदमा तिनका प्रतिनिधि चम्पादेवी खड्काहरु कुर्लन्छन् ।
यतिखेर कांग्रेसमा के स्थापित गर्न खोजिँदै छ भने भ्रष्टाचारजस्तो नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराधका कसुरदारहरु नभई पार्टी चल्दैन, लोकतन्त्र जोगिँदैन र व्यवस्था नै जोखिममा पर्न सक्छ । पार्टी चल्दैन भन्नुको अर्थ शेरबहादुर देउवाको सिद्धान्तहीन राजनीति जोखिममा छ भन्नु हो । मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर जहाँजहाँ जेजे सम्झौता गरी शक्तिमा पुगिन्छ र टिकिन्छ त्यही गर्न तयार हुने देउवाका निम्ति खुमबहादुरजस्ता खुंखार भ्रष्टाचारीलाई बोक्नु अनौठो होइन । तर, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विरासत भएको यो पुरानो पार्टीलाई भ्रष्टाचारीसँगै सती जान दिने होनहार युवाहरु टुलुटुलु हेरी बस्नु झन अचम्मको विषय छ । 
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश एवं सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगका पूर्वअध्यक्ष भैरवप्रसाद लम्सालको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने भ्रष्टाचार नैतिक पतन हुने अपराध मात्र होइन, यो त घृणित कार्य पनि हो । किनभने भ्रष्टचारीले सचेत रुपमा र मनसायपूर्वक शपथ तोडेको हुन्छ । जानीजानी राष्ट्रलाई घात गरेको हुन्छ । जनताको विश्वासमा लात हानेको छ । आफ्नो फाइदाको लागि अनेकौँ चलखेल गरेको हुन्छ । पाएकोभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्ने, कानुनविपरीत कार्य गर्ने, शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, बदनियतपूर्वक कार्य गर्ने, घूसखोरी गर्ने, दूषित मनबाट कार्य गर्ने दूराचारी काम नै भ्रष्टाचार हो । त्यस्तो घृणित कार्य एकपटक अदालतबाट ठहरिसकेपछि त्यसलाई फेरि सार्वजनिक जिम्मेवारी दिनुहुँदैन भनेर नै संविधानले सबै तहका निर्वाचनमा उम्मेदवारीका लागि ग्राह्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि संविधानविपरीत कानुन संशोधन गर्न तयार हुनु र त्यसमा कानुनका विज्ञ भनिने वरिष्ठ व्यक्तिहरु नै सामेल हुनु भनेको मुलुकलाई संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचारीहरुको स्वर्ग बनाउन खोज्नु हो ।
सरकार र संसदका यस्तै गतिविधिका कारण संसद अहिले भ्रष्टाचारीहरुको मनोबल बढेको छ । अदालतबाट बिचौलिया र जग्गा दलालहरु हावी भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश स्वयंले गरेका आदेशहरुले जग्गा माफियाहरु खुसी भएका छन् भने राष्ट्रको पक्षमा गरिएका निर्णयहरु पराजित भएका छन् । कतिसम्म भने भूभाफियाको पक्षमा निर्णय गरेकै आधारमा भूमिसुधार सचिव आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट लखेटिएका छन् र अदालतले समेत भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने निर्णय गरेको छ । 
विशेष अदालत अहिले सफाइ अदालतमा परिणत भएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुमोदन आयोगमा परिणत हुनु विधिको शासन र फौजदारी न्यायप्रणालीप्रति जनास्था गिर्दै जानु हो । मुलुकमा भ्रष्टाचारी संगठित रुपमा इमानदारमाथि प्रहार गर्न थालेका छन् । भ्रष्टाचारीहरु राज्यका महत्वपूर्ण संरचना कब्जा गर्दा भ्रष्टाचारविरोधी लडाइँ कठिन भएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भोग्नुपरेको अवस्था र उनले व्यक्त गरेका पीडादायी अभिव्यक्तिबाट पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसलाई पुष्टि हुने गरी भ्रष्टाचार आरोपित गोपालबहादुर खड्काले उनका कृत्यहरु सार्वजनिक गर्ने सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीविरुद्ध ८० करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति दावी गर्दै गालीबेइज्जती मुद्दा दर्ता गराएका छन् । अदालतले पनि विषयवस्तु हेर्दै नहेरी सरकारी संस्थानका खरिदमा पारदर्शिताको प्रश्न उठाएर लेखिएका समाचार लेखेकै भरमा मुद्दा ग्रहण गरेको छ ।
मुलुकलाई भ्रष्टाचारीको स्वर्ग बनाउँदै जाने, मुलुकप्रति आशावादी युवालाई निराश बनाउँदै रुवाउँदै विदेश पठाउने यो षड्यन्त्रका हिस्सेदारहरु अहिले अट्टहास गरिरहेका छन् । ०४८ सालपछि कांग्रेसले मुलुकमा भएका उत्पादनमूलक उद्योगहरु कौडीको भाउमा बेचेर आर्थिक रुपमा परनिर्भर र आयातमुखी अर्थतन्त्र बनायो । ती उद्योगहरु बन्द हुँदै गएपछि मुलुकमा रोजगारीका अवसर बाँकी रहेनन् । माओवादीले गाउँघरमा बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना ग¥यो । र, कांग्रेस र माओवादी दुवै मिलेर र्भभराउँदो युवा पुस्तालाई विदेश पलायन हुन बाध्य पा¥यो । आज मुलुकमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । युवामा उत्साह र आशा छैन । बजारमा रोजगारी छैन । श्रमको मूल्य छैन । छ त केवल भ्रष्टाचारी, भूमाफिया र तस्करहरुको हुंकार । सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता सबै तिलाञ्जली दिँदै राज्यलाई वैधानिक तवरले कब्जा गर्ने र काम सबै अवैधानिक गर्ने कांग्रेस नेतृत्वका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गिरोहराजमा परिणत भएको छ । कांग्रेसलाई यसरी गिरोहकरण हुन दिने, चारतारे झन्डा ओढेको यो गिरोहराजलाई टुलुटुलु हेरिबस्ने कांग्रेसको युवा पुस्ताले पनि यही चाहेको हो ?विगतमा संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम बनाउन जसरी देउवा प्रयोग भएका थिए, आज त्यसैगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बदनाम र स्वस्त पार्न प्रयोग भएका त होइनन् ? अथवा,गिरिजाप्रसादले ध्वस्त पारेको कांग्रेसको लोकतान्त्रिक चरित्रमा बचेखुचेको सिद्धान्तको हिङ बाँधेको टालो पनि खरानीमा परिणत गर्न नियोजित रुपमा कतैबाट देउवाको प्रयोग भएको त होइन ? यो प्रश्नको जवाफ कांग्रेसभित्र खोजी होला ?

Related News