​चीनको नेपाल नीति फेरिएको संकेत हो यो ?

रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)

रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार) । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशको अवस्था समस्याग्रस्त थियो । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेस केन्द्रित दलहरुले सीमा क्षेत्रमा आन्दोलन गरिरहेका थिए । त्यसैको बहानामा छिमेकी राष्ट्र भारतले नाकाबन्दी नै लगाएको अवस्था थियो । त्यसैबीच छिमेकी राष्ट्र चीनको भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग व्यापार–पारवहनलगायत दश बुँदे सहमति गरेका थिए । जुन सहमतिले स्वाभिमानी नेपाली जनतामा ठूलो उत्साह जगाएको थियो । त्यस सहमतिबमोजिम व्यापार तथा पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा दुई देशका सरकारले हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको अवस्था छ ।
तर, गएको अप्रिल महिनाको २७–२८ तारिखमा चीनको उहानमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच दुईदिने अनौपचारिक शिखर वार्तापछि चीनको प्राथमिकतामा नेपालभन्दा भारत परेको हो कि भन्ने आशंका कूटनीतिक क्षेत्रमा उत्पन्न भएको छ । त्यसै बैठकमा उनीहरुले छिमेकी देशहरुसँग सहकार्य गर्नाका निमित्त चीन–भारतले जोड दिँदै छिमेकी देशको अवधारणामा सहमति कायम गरेका थिए भने अब सो सहमतिको कार्यान्वयन शुरु भएको छ ।
गत  १५ अक्टोबरमा नयाँदिल्लीमा चीन र भारतका विशेषज्ञहरुले दश अफगान कूटनीतिज्ञहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि तालीम दिएका थिए । सार्क मुलुकमा चीन र भारतको सहयोगको यो नौलो सुरुवात हो । सो प्रशिक्षण उद्घाटनसत्रमा भारतका लागि चिनियाँ राजदूत लु झाओले भने– ‘यस्तो सहयोग नेपाल, भूटान, मालदिभ्स, इरान र म्यानमारसँग पनि हुनुपर्दछ ।’
यसपछि यस्तै प्रशिक्षण बेइजिङमा पनि दिइनेछ । यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यसै वर्षको अप्रिल १७मा चीन भ्रमणमा गएका थिए । त्यतिबेला चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भनेका थिए– ‘नेपाल र चीन, नेपाल–चीन–भारत मल्टी डाइमेन्सनल क्रस हिमालयन कनेक्टिभिटी निर्माणमा सहमत भएका छन् ।’ यसलाई नेपाल–चीन–भारत इकोनोमिक करिडोर पनि भन्न सकिन्छ । वाङ यीले अगाडि भने– ‘नेपाल–चीन र भारत स्वाभाविक मित्र हुन् तसर्थ नेपालको विकासको लागि साझा सहमति हुनुपर्दछ । दुई ठूला छिमेकी नेपालको आर्थिक शक्ति भएको नाताले आफ्नो सम्पन्नता नेपालजस्ता मुलुकलाई आफ्नै विकासको लागि पनि बाँड्नु पर्दछ ।’
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली चीन भ्रमणमा गएको ठीक एक सातापछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनको उहान पुगेका थिए । मोदी–सी उहान शिखर वार्ताको डेढ महिनापछि जुन १९, २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक चीन भ्रमणमा गएका थिए । जुन भ्रमणमा ओलीले चाहेजस्तो चीनसँग ठोस रुपमा समझदारी हुन सकेन । जस्तै रेल, ओबिओआर आदिको कुरा ।
नेपालले १२ मे २०१७ मा ओबिओआर हस्ताक्षर गरेको डेढ वर्ष नाघिसक्दा पनि त्यसमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म पनि चीनसँगको व्यापारको लागि भरपर्दो आधारभूत संरचनासमेत निर्माण हुनसकेको छैन । रेल त धेरै परको कुरा हो । अहिलेसम्म चीनको आधिकारिक वन बेल्ट वन रोडको नक्सामा नेपाल कहीँकतै देखिँदैन । किन ? कतै चीनको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको त होइन ?
माथिको विश्लेषणबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने हामी नेपाल–चीन सम्बन्धको कूटनीतिक पाटोमा कतै चुकेका त छैनौँ ? गम्भीरतापूर्वक परराष्ट्र मन्त्रालयले सोच्ने बेला आइसकेको छ । नेपालको हैसियत नेपाल–चीन–भारत त्रिदेशीय समझदारीबाट चीन–भारत जोडमा पुग्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको लागि ठूला आघात हो । 
त्रिदेशीय समझदारीमा बराबरीको हिस्सेदार भइन्छ भने चीन–भारत जोडमा चीन र भारतले तय गरेको बाटोमा हामी हिँड्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । नेपाल र चीनबीच भएका सहमतिहरु बेलैमा कार्यान्वयन नहुनु बूढीगण्डकी, पश्चिम सेतीजस्ता ठूला आयोजनाबाट चीनलाई हतोत्साही पार्न खोज्नुले पनि नेपाल नीतिप्रति चीनले परिवर्तन खोजेको हो कि भन्ने अनुमान कूटनीतिक क्षेत्रले गरेका छन् ।
rmshghimire@yahoo.com

Related News