​चीन भ्रमणको चासो

शम्भु श्रेष्ठ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आजदेखि पाँच दिने चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनको यो दोस्रो चीन भ्रमण हो । ओलीको यो भ्रमणलाई नेपाली जनताले उत्साहपूर्वक हेरिरहेका छन् । जनतामा यो उत्साह पनि ओलीले नै भरिदिएका हुन् । उनी पहिलो पटक चीन भ्रमणमा जाँदा नेपाली जनता भारतीय नाकाबन्दीको मारमा परेका थिए । पेट्रोलियम पदार्थदेखि औषधिसम्मको अभाव थियो । त्यसले नेपाली जनमत पूरै भारतविरोधी बनेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा ओलीले चीन पुगेर दश बुँदे सहमति गरेपछि नेपालमा उनको राष्ट्रवादी छवि बन्यो । रेलदेखि तेलसम्मको सहमति चिनियाँ पक्षसँग भएपछि देश भारत निर्भरताबाट मुक्त भयो । कतिपय भारतीय सञ्चार माध्यमले ओलीको यो कदमलाई ‘महेन्द्रवाद’ भने । भारतीय नेताहरुले मोदीका कारण नेपाल जस्तो असल छिमेकीलाई चीननिकट पु¥याएको आरोप लगाए । नेपालको नाकाबन्दीलाई लिएर भारतले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोज्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकमा समेत यो प्रसंगले प्रवेश पायो । मानौं, त्यतिबेला नेपाल–भारतबीच अघोषित ‘युद्ध’ भएको थियो । जुन ‘युद्ध’लाई पराजित गर्न पनि चीनसँगको सहकार्य आवश्यक थियो ।
तर, अहिले त्यस्तो परिस्थिति छैन । ओली  हिजोभन्दा आज शक्तिका हिसाबले बलवान छन् । एमाले–माओवादी एकतापछि संसदमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत छ । शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका लागि यो एउटा उपयुक्त वातावरण हो । यसै दृष्टिबाट छिमेकी भारत र चीनले नेपाललाई हेरिरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणबाट दुवै देशबीच रहेका आशंकाहरु क्रमशः हट्दैछ । विराटनगरस्थित भारतीय दूतावासको सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्ने, नेपाललाई थप हवाई रुट प्रदान गर्ने, रक्सौल–काठमाडौं रेल्वेको लागि डिपीआर तयार गर्ने, तराई क्षेत्रका सीमामा डुबान पर्ने समस्यालाई समाधान गर्न प्राविधिक टोलीले अध्ययन गर्ने, कोशीदेखि समुद्रसम्म पानी जहाज सम्भाव्यता अध्ययन गर्न टोली आउनेदेखि लिएर सन् १९५० का सन्धिका बारेमा पनि दुवै पक्षबीच सहकार्य भइरहेको छ । यो भारतीय प्रतिबद्धता मात्र होइन, सन् २०१९ सेप्टेम्बर १९ तारेखका दिन कुन काम कहिले गर्ने भन्ने विषयमा भारतीय पक्षले लिखितरुपमै नेपाल सरकारलाई कार्यसूची बुझाउने तयारी गरिरहेको छ भनिन्छ । यो भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको उपलब्धि हो । विगतमा भारतीय पक्षले नेपालले उठाउने गरेका समस्या ‘एक कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने’ गरेकै कारण नेपाल भारतबाट पीडित बन्दै आएको थियो । तर, नाकाबन्दीपछि नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट उठाउने मुडमा भारत पुगेको देखिन्छ ।
किन ? किनभने ओलीको पहिलो चीन भ्रमणमा चीनसँग भएका १० बुँदे सहमतिले भारतको सुरक्षा चासोमा दख्खल दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कोणबाट भारतीय पक्षले ओलीको चीन भ्रमणलाई हेरिरहेको कुरा सञ्चार माध्ययमा आएका छन् । केरुङ–काठमाडौं–पोखरा र लुम्विनी रेल्वे निर्माण हाम्रो आवश्यकता हो कि चिनियाँ रणनीति हो ? त्यसमा गरिने लगानीका कारण भोलि नेपालले श्रीलंका, माल्दिभ्स, म्यानमार जस्ता देशले भोगेको ऋणमा हामी फस्ने त होइनौं भन्ने कुरा नेपाली बुद्धिजीवीहरुले उठाएका छन् । त्यसो त ‘वेटिङ’ प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले दुईवटा हेलिकोप्टर चढेर रसुवा गएको समाचारले ओलीको प्राथमिकता रेल नै प्रमुख हो भन्ने बुझिन्छ । यसले दुई देशको व्यापार पारवहनलाई पनि सहजीकरण गर्न कति सम्भव होला ? तर, वीआरआईअन्तर्गत गरिने यस्ता ठूलो परियोजनामा लाग्ने खर्बौ, खर्बको ऋण नेपाली जनताले कहिलेसम्म तिर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यस विषयमा चिनियाँ पक्षले पनि गम्भीरतापूर्वक सोचेको देखिन्छ र यो विषयलाई उसले चीन, नेपाल र भारतबीच व्यापार अभिवृद्धिसँग जोड्न खोजेको छ । त्यस्तै व्यापार पारवहन सन्धिका विषयमा पनि हामीले चीनसँग गम्भीरतापूर्वक सोचेर मात्र सन्धि गरिनु  पर्छ । चीनसँग बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण नहुँदासम्म चीनसँग गरिने व्यापार–पारवहन सम्झौता अर्थात् कागजको खोस्टोले मात्रै नेपाली जनताले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने छैनन् । त्यसका लागि नेपालको उत्पादन क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनु पर्छ । चिनियाँले चासो राखेका पश्चिम सेती र बुढीगण्डकी आयोजना खोस्ने, अनि जलस्रोतमा चिनियाँलाई लगानी भित्र्याउने भनेर उसले कसरी पत्याउने ? हो, हाम्रो बोली र व्यवहार समान भयो भने मात्रै चीन अथवा भारतको लगानी बढ्न सक्छ । अन्यथा, सहमति, सम्झौता हुँदैमा त्यसले आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन भन्ने कुराको उदाहरण पनि नेपाल नै हो ।

Related News