​चुनाव छल्ने प्रचण्ड रणनीति

विशाल छेत्री । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको धोकावापत प्रचण्डलाई ग्लानिको अनुभूति बल्ल हुन थालेको छ । सत्ताको मोहले वशिभूत भई प्रचण्डले पूर्ववर्ती ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने जुन यत्न गरेका थिए, त्यसको पुरस्कारवापत प्रधानमन्त्री पद प्राप्त त गरे तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गर्नुपर्ने काम गर्नै नसक्ने स्थितिमा प्रचण्डलाई त्यही शक्तिले पु¥याइदियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहेर वा नचाहेर संविधानमा संशोधन प्रस्ताव ल्याए । संशोधन विधेयकको पक्षमा खुसी मनाउने भारतको विदेश मन्त्रालयबाहेक कोही देखिएन । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संशोधनको समर्थन गर्नुको सट्टा बाबुराम भट्टराई प्रवृत्तिसँग लगनगाँठो कस्दै असन्तुष्टहरुको जमात बलियो बनाउन थालेपछि प्रचण्ड प्रस्ताव बीचैमा तुहिने करिब निश्चित भएको छ । संशोधनविरोधी आवाजले सडक तनावपूर्ण छ । नेकपा एमालेले संसदको एक तिहाईभन्दा बढी मत जुटाएर संशोधनको विपक्षमा मोर्चाबन्दी गरेको छ । उता सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीभित्रै संशोधन प्रस्तावकै कारण भाँडभैलो सुरु भएको छ ।
संशोधन प्रस्ताव अघि नबढ्ने भएपछि प्रचण्ड सरकार मधेसी मोर्चालाई मनाएर चुनाव गराउने मूल उद्देश्यमा असफल भएको छ । अब कुनै असन्तुष्ट पक्षलाई मनाउने वा निर्वाचन गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रचण्डको प्राथमिकता रहेन । बरु जतिसक्दो विवादलाई लम्ब्याउने, निर्वाचनलाई टार्ने र कांग्रेस–एमाले लगायत दलहरुबीच विभाजनको रेखा बलियो बनाइरहनेतर्फ प्रचण्डका प्रयासहरु अभिमुख भएका छन् ।
हत्या, हिंसा, आतंक, घात–प्रतिघात, धोकाधडी, बेइमानी, झूट, छल, कपट राजनीतिका अँध्यारा तर यथार्थ पक्ष हुन् । संसारको कुनै पनि राजनीतिक इतिहासबाट यी कुरालाई अलग्याउन सकिँदैन । आजसम्म भएका शक्तिका संघर्षमा यी अँध्यारा पक्षहरुको जबरजस्त स्थान छ । हाम्रो सन्दर्भमा भन्ने हो भने यी काला औजारहरुको सबैभन्दा घिनलाग्दो प्रयोग पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन् ।
नैतिक मूल्य–मान्यताप्रति इमानदार व्यक्तिले हत्पत्ति यी काला औजार उठाउँदैन । नैतिकवान् र इमानदार राजनीतिज्ञको सबैभन्दा तेजिलो हतियार पनि नैतिक बल नै हो । तर, प्रचण्डले कहिले सुरुङयुद्धको नाममा भारतलाई धम्काउने त कहिले भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आवेदनपत्र पठाएर नुनको सोझो गर्ने वचनबद्धता प्रकट गरे । जातीय नारा दिएर एक नेपालीलाई अर्को नेपालीका विरुद्ध हतियार उचाल्न लगाउनु प्रचण्डको सबैभन्दा घृणित र कम्युनिस्ट आदर्शविरुद्धको चरम विचलन थियो । त्यसका दुष्प्रभावहरु अहिले पनि मुलुकले एकपछि अर्को गरी बेहोर्दै आएको छ । गौरदेखि टीकापुर, चन्द्रनिगाहपुरदेखि बुटवलसम्म जेजस्ता घटनाहरु भइरहेका छन्, ती सबैको स्रोत प्रचण्ड हुन् । उनको अनैतिक र अस्थिर चरित्र हो । 
त्यसो त उनको यही अस्थिर र छलकपटपूर्ण तिगडमले नै सम्भव भएको हो, दुई ठूला हाराहारीका शक्तिलाई जिल्याएर संसदको साना दलहरुमध्येको एक नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्रीको पद प्राप्ति । जनादेशबाट चल्ने व्यवस्थामा उनको यो प्राप्ति चानचुने आश्चर्य होइन । तर, यस्तै आश्चर्यहरुका बीचबाट न्यायपालिका प्रमुख खिलराज रेग्मी कार्यकारी प्रमुख बन्न सफल भए । लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख भए । उस्तै परे संसदको सदस्य नै नभएका बाबुराम भट्टराईलाई अबको राजनीतिक र संवैधानिक रिक्ततामा भूमिका दिने नाटकको पूर्वपीठिका तयार नेपथ्यबाट भइरहेको हुन सक्छ ।
प्रचण्ड यतिखेर जुन शक्तिको आडमा उनी प्रधानमन्त्री बने, त्यही शक्तिले उनलाई उदांगो पारेर छाडिएको छ । यो स्पष्ट थियो कि पछिल्लोपल्ट प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको चारो हाल्नुका पछाडि ओली सरकार ढाल्नेबाहेक अर्को कुनै प्रयोजन थिएन । दोस्रो प्रयोजन कुनै थियो भने चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमण तुहाउनु र चीनसँग भएका रेल र तेलसम्बन्धी समझदारीलाई कार्यान्वयन हुन नदिनु । यी सबै उद्देश्य तत्कालका लागि पूरा भएका छन् । शिखण्डीको रुपमा प्रचण्ड प्रयोग भएका छन् ।
तराईकेन्द्रित दलहरुको तथाकथित असन्तुष्टिको सम्बोधन अब उनको हातबाट निकै टाढा धकेलिसकेको छ । निर्वाचनको तिथि दिन प्रतिदिन टर्दै छ र संविधानमा तोकिएको संसद विघटनको मिति नजिकिँदै छ । उनको हातबाट अब निर्वाचन त के, निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदासमेत संसदमा नपुग्ने करिब निश्चित भइसकेको छ । किनभने, ओली सरकारले नै तयार गरेका निर्वाचन कानुनका मस्यौदाहरु गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आफ्नो घर्रामा राखेका छन्, जुन सुनियोजित होइन भन्ने आधार छैनन् ।
प्रचण्डको एउटा बाध्यता पनि छ, उनी आफ्नै बलले कतै पनि नपुग्ने अवस्था छ । उनका राजनीतिक पुँजी मानिएका मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, बाबुराम भट्टराई उनीसँग छैनन् । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको माओवादी अहिले कम्तिमा सात टुक्रामा विभाजित छ । केन्द्रीय समितिलाई ३ हजार ९ सय ९९ सदस्यीय बनाइए पनि त्यसमातहत अर्को कमिटी खोज्दा पनि नभेटिने अवस्था छ । पार्टीको यो दयनीय अवस्थाको परिपूरण अजेयराज सुमार्गीको नाममा जम्मा गरिएको जायजेथाले हुन सक्दैन ।
छलमा आधारित राजनीतिका माध्यमबाट उनले जेजति शक्ति आर्जन गरे, त्यो क्षणिक थियो र त्यसैगरी गुम्दै गयो । राजनीतिमा सबैभन्दा अविश्वसनीय शक्ति भनेर चिनिइसकेपछि माओवादीलाई अब स्वदेश र विदेशका कुनै पनि शक्तिले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्नेबाहेक अर्को भुल गर्ने अवस्था अब छैन । प्रचण्डले गुमिसकेको राजनीतिक शक्ति पुनःआर्जन गर्न अब कुनै गंगोत्री नुहाएर सम्भव छैन । प्रचण्डको एउटै उद्देश्य अहिलेको स्थितिलाई सकेसम्म तन्काउने र बालुवाटार बसाइँ लम्ब्याउने हो । मुलुकलाई थप अनिश्चिय र अस्थिरतातिर धकेल्ने हो । राजनीतिमा जे पनि सम्भव र जायज छ भन्ने देखाउन उनले आफ्नै टाउकाको मोल तोक्ने शेरबहादुर देउवासँग सत्तामा साझेदारी गरे ।
अबको उनको ध्येय शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु नपर्ने बहानाको खोजी हो । त्यसका निम्ति एउटा बहाना सजिलै तयार छ, स्थानीय निकायको निर्वाचन आफ्ना पालामा हुनुपर्ने । अर्थात्, चुनाव नगराई सत्ता त्याग्दिनँ भन्ने तर चुनाव नगराउने, मुलुकलाई ०७४ माघ ७ भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थामा पु¥याउने । र, त्यसपछिको रिक्ततामा पनि आफ्नै भूमिका अपरिहार्य रहेको देखाउने ।
यतिखेर शेरबहादुर देउवालगायत कांग्रेस नेताहरुले बुझ्नुपर्ने हो, मुलुकमा निर्वाचन यथाशीघ्र सम्पन्न भएन भने त्यसको सबैभन्दा बढी क्षति लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई हुनेछ । प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यवस्थामा जसको बलियो जनाधार छैन, पर्याप्त संगठन छैन र अब जनताको मन जित्ने वैचारिक एजेन्डा पनि बाँकी छैन, उसले चुनाव चाहन्छ ? उसको नेतृत्वमा चुनाव सम्भव हुन्छ ? यतिखेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई काँध चढाइरहेका देउवाले के यति प्रश्न मनन गरेका छन् ?
जसको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यवस्थाप्रति पर्याप्त प्रतिबद्धता छैन । उसैलाई लोकतन्त्र जोगाउने जिम्मेवारी सुम्पेर लोकतन्त्र समृद्ध बन्ने भए ०५८ र ०६१ मा देउवाले प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाउँदा नै हामी उन्नत अवस्थामा पुगिसकेका हुन्थ्यौँ । तर, जे हुनु थियो त्यही भयो । फेरि लोकतन्त्रका लागि बलिदानीपूर्ण संघर्ष गर्नुप¥यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता वयोवृद्ध नेताहरु समेत जननिर्वाचित संस्था पुनःस्थापनाको माग राखेर १० वर्षसम्म सडकमा होमिनुप¥यो । कांग्रेसले यी क्षणहरु बिर्सन सक्छ ?
राष्ट्रले निकै दुःखकष्ट बेहोरेर आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र निकै धेरै लगानी गरेर संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानलाई जोखिममा पार्ने षड्यन्त्रको सहयोगी नेपाली कांग्रेस र शेरबहादुर देउवा बनेको इतिहास लेख्न र पढ्न आगामी पिँडीलाई विवश पार्ने कि आफ्नो भूमिकालाई समयमै पुनःविचार गर्ने ? कांग्रेसजनले विचार गरुन् । 


Related News