अख्तियारले खोज्ने भयो हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा

काठमाडौं, २८ जेठ  । हिमाल खबरपत्रिकाका प्रकाशक कनकमणि दीक्षित र उनका पिता कमलमणि दीक्षितको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा रोक्का गर्न आदेश दिएको भोलिपल्ट शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार त्यस्ता जग्गा सबै खोजी गरी नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ–भूमिसुधार ऐन–२०२१ विपरीत हदबन्दीभन्दा बढी लुकाई छिपाई राखेको जग्गा खोजी गरी सत्य–तथ्य पत्ता लगाउन गठित छानविन समितिले भूमि सुधार ऐन २०२१ विपरीत हदबन्दीभन्दा बढीको तराईमा ५,२२३ विगाहा र पहाडमा ६,२६५ रोपनी जग्गा लुकाएको तथ्य फेला पारेको छ । यस आयोगको २०७३ जेठ २६ गतेको बैठकले हदबन्दी भन्दा बढीको लुकाएर राखेको सम्पूर्ण जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन र यससम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखिपठाउने निर्णय भएको छ ।
आयोगले  २०७२ फागुन ११ गते तत्कालीन श्री ५ को सरकारद्वारा गठित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय (रावल आयोग) ले दिएको प्रतिवेदन २०५२ को कार्यान्वयनको अवस्था, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिम हदबन्दी भन्दा बढी भई प्राप्त भएका एवं जफत भएका जग्गाको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै समितिलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न नदीका जग्गाको अतिक्रमण सम्बन्धमा अध्ययन र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नसमेत जिम्मेवारी थियो । 
नेपालभर ३८ जिल्लामा भूमिसुधार ऐन २०२१ अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी भएका जग्गा लुकाएर राखेको फेला पारेको छ । ती ३८ जिल्लामध्ये आयोगलाई प्राप्त २९ जिल्लाको विवरण अनुसार तराईमा ५,२२३ विगाहा ८ कट्ठा र पहाडमा ६,२६५ रोपनी २ पैसा जग्गा फेला पारेको हो । भूमिसुधार ऐन २०२१ बमोजिम हदबन्दी भन्दा ज्यादा र लुकाएर राखेको जग्गा नेपाल सरकारले जफत गर्नु पर्ने हुन्छ । भूमि सुधार ऐन २०२८ बमोजिम हदबन्दी भन्दा वढी लुकाएर राखेको तराईको ५,२२३ विगाहा ८ कट्ठा र पहाडको ६,२६५ रोपनी २ पैसा जग्गा जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २८ बमोजिम भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखि पठाउने निर्णय भएको छ । 
त्यस्तै तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई रामबहादुर रावल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन २१ बर्षसम्म पूर्ण कार्यान्वयन नभएकोप्रति अख्तियारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको करिव १८ सय रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । यो प्रतिवेदन अनुसार सरकारले स्पष्ट नीति लिएर उक्त जग्गा राज्यले लिनुपर्ने वा कानुन बमोजिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । तर हालसम्म उक्त प्रतिवेदन पूर्णरुपले कार्यान्वयन हुन सकेको देखिएन । यस आयोगले तत्काल रावल आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखि पठाउने निर्णय भएको छ । 
अख्तियारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बागमती, विष्णुमती, धोविखोला र मनोहरा नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण भए नभएको र अतिक्रमण भएको जग्गाको क्षेत्रफल एकीन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई निर्देशन दिइएको जनाइएको छ ।

Related News