​भ्रष्टाचारमा अख्तियारकै मिलेमतो

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं । अस्थिर सरकारका कारण भ्रष्टाचार बढेको महसुस गर्दै २०७४ को निर्वाचनमा नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई दुईतिहाईकै हाराहारीमा बहुमत दिए । दुईतिहाईको नेकपाको सरकारको आगमनपछि सुशासन कायम हुने र विकासले फड्को मार्ने अपेक्षाका साथ मत दिएका जनता सरकारका ८ महिनाको प्रारम्भिक कदम हेर्दा निराश हुनुपर्ने भएको छ । ठूला आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइ र गुणस्तरहीन निर्माणका कारण बर्दियाको जब्दी पुल र सिक्टा सिंचाई भत्किएको घटनाले नेपालमा भ्रष्टाचारको जरो नै उखेल्न ढिला भइसकेको देखाउँछ ।

सिक्टामा मुख्य दोषी को हुन् ?
 राष्ट्रिय गौरबको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको मूल नहर पटक पटक भत्किनुमा मुख्य दोषी आयोजना प्रमुखहरु, कन्सलट्यान्ट र ठेकेदारमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल मुद्दा चलाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको सिक्टाको मूल नहर गुणस्तरहीन निर्माणका कारण भत्किएको कुरालाई ढाकछोप गर्न माटो नै खराब रहेछ भनेर दोषीलाई उम्काउने चलखेल भइरहेको छ । सिक्टा वास्तवमा माटो खराब भएका कारण भत्किएको होइन, हिलोमा ढलान गरिएको र गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा कन्सलटेन्सीले सुपरभिजन नगरेका कारण भत्किएको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । सिक्टाको कन्सलटेन्सीको ठेक्का पाएको इन्भारोमेन्ट एण्ड रिसोर्स मेनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट(इआरएमसी)ले हिलोमाथि नहरको ढलान गर्दा सुपरभिजन नगरेका कारण नै नहर भत्किएको अख्तियारले निष्पक्ष अनुसन्धान गरे स्पष्ट हुनेछ । 
ठूला आयोजनामा निर्माण गर्ने ठेकेदारलाई मात्र दोषको भागिदार बनाउने तर कन्सटेन्सीलाई उन्मुक्ति दिने गरिएको गुनासो छ । सिक्टा प्रकरणमा पनि कन्सलटेन्सीलाई उन्मुक्ति दिन लागिएको आशंका छ । सिक्टा सिंचाईको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत डीई सुशील श्रेष्ठले पाएका छन् । उनलाई इआरएमसी कन्सलटेन्सीले प्रभावमा पारिसकेको स्रोतले बताएको छ । डीई सुशील श्रेष्ठ स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)का डीई हुन् । उनी नै इआरएमसीका संचालक उद्धवराज चौलागाईलाई बचाउन सक्रिय भएकाले आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भइसकेको छ । प्रमुख आयुक्त घिमिरे भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जुन साहसका साथ लागेका छन्, त्यसमा अख्तियारभित्रको संयन्त्रले साथ दिनुपर्ने हो । तर भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने खालका गतिविधि र उनीहरुसँग अनुसन्धान अधिकृतहरुकै उठबसले अख्तियारको प्रतिष्ठामा आँच पुग्न सक्छ भन्ने कुरा इआरएमसीको सवालमा प्रकट भएका आशंकाहरुले उत्तिकै ख्याल राख्नुपर्ने जरुरी भएको छ । अझ सिक्टाका अनुसन्धान अधिकृत श्रेष्ठले इआरएमसीले सिक्टाको कन्सलटेन्सीको ठेक्का लिंदा सम्झौतामा विज्ञ भनेर राखेका तर सुपरभिजनमा फिल्डमा कहिल्यै नगएका अरुण चौधरी लगायतका इन्जीनीयरलाई अख्तियारमा एकैखालको यस्तो बयान दिनू भनेर सिकाएको कुरा पनि खुलेको छ । इआरएमसीले ठेक्का लिएका हरेक आयोजनामा सम्झौता गर्दा विज्ञ राख्ने भनेर गर्ने तर फिल्डमा कहिल्यै नपठाउने गरेको आरोप छ । इआरएमसीले सबै कन्सलटेन्सीका ठेक्का लिने तर काम भनेको समयमा सम्पन्न नगर्ने,गरेका काम गुणस्तरहीन गर्ने गरेको छ । विद्युत विकास विभाग, सिंचाई विभाग, खानेपानी विभाग, डोलिडार, राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणलगायतका सबै कन्सलटेन्सीका ठेक्का लिने तर काम समयमा सम्पन्न नगर्ने गरेको अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुसन्धान गरे पनि खुलासा हुनेछ । मन्त्रालयका सचिव, विभागका महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख सबैलाई अग्रिम घुस दिएर ठेक्का सूचना प्रकाशित गर्नुअघि स्पेसिफीकेसन बनाउँदादेखि नै चलखेल गर्ने गरेको छ । सचिव, महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखहरु इआरएमसीका कारिन्दा जस्तै भएका छन् । पूर्व महानिर्देशकहरु उनका कर्मचारीका रुपमा काम गर्दछन् । सबै घुसमा बिकेका कारण तोकिएको समयमा काम नगरेको र गुणस्तरहीन काम गर्दा गर्दा पनि इआरएमसीमाथि केही कारबाही हुन सकेको छैन । सिक्टा सिंचाईमा ठेकेदार सीटीसीई कालिका कन्ष्ट्रक्सन हो । उसले गरेको कामको सुपरभिजन गर्ने कन्सलटेन्सीले हो । इआरएमसी कन्सलटेन्सीले साढे २ बर्षको अवधिमा जति जना विज्ञ इन्जीनीयर र इन्जीनीयरहरु राख्ने भनेर उनीहरुका लागि १ लाख ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म तलव दिने सम्झौता आयोजनासँग गरेको थियो, तर १ बर्ष ३ महिना जम्मा ३ जना त्यो पनि विज्ञ होइन भर्खर इन्जीनीयर पास गरेकाहरुलाई मासिक १५ हजार दिएर राखेका कारण सुपरभिजन नै हुन नसक्दा मूलन नहर भत्किन पुगेको हो । ठेकेदारले मापदण्ड अनुसारको सिमेन्ट लगायतको निर्माण सामग्री प्रयोग गरे नगरेको सुपरभिजन हुन सकेन । र, मूलनहर भत्किन पुग्यो । त्यसकारण पनि भ्रष्टाचारको मूख्य दोषी कन्सलटेन्सी हो भन्ने देखिन्छ ।

इआरएमसीका कर्तुत खुल्ने क्रम जारी
इआरएमसी कन्सलटेन्सीले राज्यका निकायहरुका प्रमुखहरु सेटिङ गरी सबैतिर ठेक्का लिने गरेको छ । ठेक्का लिने क्रममा एउटै इन्जीनीयरलाई उसले सबै बिषयको विज्ञ भनेर बायोडाटा बनाएर पेश गर्ने गर्दछ । भवनको ठेक्का खुल््दा सिचाईको इन्जीनीयरलाई भवनको विज्ञ भनेर बायोडाटा राख्ने गर्दछ । खानेपानीको ठेक्कामा त्यही इन्जीनीयर खानेपानीको विज्ञ भनेर पेश गर्दछ । विद्युतको खुुले त्यही ब्यक्तिलाई हाइड्रोविज्ञ भनेर भनेर पेष्ट गर्दै ठेक्का लिने गरेको आरोप इआरएमसीलाई लाग्ने गरेको छ । सरोकारवाला निकायले उसले लिएका दुई तीन वटा ठेक्काको सम्झौता झिकाएर छानबिन गरे एउटै इन्जीनीयरलाई कहिले भवनको त कहिले सिंचाई, विद्युतको विज्ञ भनेको खुल्ने भवन विभागका एक डीई बताउँछन् ।
२ बर्षअघि पुननिर्माण प्राधिकरणको भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा स्कुल भवन निर्माण गर्ने सेन्टर लेभल प्रोजेक्ट इम्पिलिमेन्टेसन युनिट(सीएलपीआइयु) मा यसअघि २५ करोड रुपैयाँको कन्सलटेन्सीको ठेक्का पाएको इआरएमसीले अहिले पुनः १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको टेण्डर हत्याउन सेटिङ मिलाइसकेको छ । यसअघि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा स्कुल भवन निर्माणको सुपरभिजन गर्न इन्जीनीयर नै नपठाएका कारण अहिलेको ठेक्का नदिने पक्षमा त्यस आयोजनाका भ्वाइस कोअर्डिनेटर दिलीपशेखर श्रेष्ठ थिए । मूल्यांकन समितिले यसअघि ठेक्का लिएर सुपरभिजन नै नगरेका कारण इआरएमसीलाई ठेक्का दिन नमिल्ने राय दिएको थियो । २० जना विज्ञ इन्जीनीयर राख्नुपर्नेमा स्कुल भवन सुपरभिजनमा एकजना पनि नराखी सबैको तलबबापतको करोडौं रकम कीर्ते हस्ताक्षर गरी भुक्तानी लिएको थियो । यसकारण उसलाई १ अर्ब ४० करोडको अर्को कन्सलटेन्सीको ठेक्का दिनु नहुने पक्षमा आयोजनाका इन्जीनीयरहरु भए पनि पुननिर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवाली र सचिव अर्जुन कार्कीलाई दशैंअघि नै ठूलो रकम भेटी बुझाएर मूल्यांकन समितिलाई पुनः इआरएमसीलाई नै दिनुपर्ने गरी राय पेश गर्न लगाइएको थियो । अख्तियारले यसबारेमा छानबिन गरे दुधको दुध पानीको पानी छर्लङ्ग हुनेछ । भूकम्पपछि निर्माण हुने स्कुलहरु भूकम्पप्रतिरोधी हुनुपर्नेमा कन्सलटेन्सीले सुपरभिजन नगरेका कारण ठेकेदारले कति लापरबाहीपूर्ण तरिकाले निर्माण गरेका होलान् ? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? फेरि भूकम्प आउँदा ती भवन च¥यापचिरीप भएर हजारौं बालबालिकाको मुत्यु भए को जिम्मेवार हुने ?
इआरएमसीले विज्ञ इन्जीनीयर राख्ने भनेर सम्झौता गर्ने तर नराखी धेरै बदमासी गरेको छ । अख्तियारभित्रै उसले गरेका बदमासीका दर्जनौं उजुरी परेका छन् । तर तलतलै मिलाउने गरेका कारण पनि उसका अपराधहरु ढाकछोप हुँदैआएका छन् । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा संचालित बिल्डिङ क्लाइमेट रेसिलेन्स अफ वाटर सिडस् इन माउन्टेन इको–रिजन (बीसीआरडब्लुएमई) प्रोेजेक्टमा इआरएमसीले नै कन्सलटेन्सीको ठेक्का पाएको थियो । त्यो प्रोजेक्टमा उसले समाजशास्त्रमा स्नात्तकोत्तर गरेको समाजशास्त्री भनेर राम सत्याल र पुस्कर खड्काको बायोडाटा पेश गरी मासिक १ लाख ५० हजार तलवको सम्झौता गरेका थिए । तर सत्याल र खड्काले जम्मा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह(प्लस टु) मात्र पास गरेका थिए । उनीहरुलाई इआरएमसीले मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिएर बाँकी १ लाख ३५ हजार चौलागाई आफैंले लिने गरेका थिए । तर उनीहरु आइए पास मात्र भएको उजुरी अख्तियारमा परेपछि उनले कीर्ते बायोडाटा पेश गरी कन्सलटेन्सीको ठेक्का लिएको खुल्यो । उनलाई कीर्ते बायोडाटा पेश गरेको आरोपमा कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यतिबेला पनि अख्तियारमै भित्रभित्रै मिलाएर ढिसमिस पारिएको थियो । जबकि कीर्ते बायोडाटा पेश गरी भुक्तानी लिने कन्सलटेन्सीका चौलागाई र भुक्तानी दिने प्रोजेक्टका प्रमुखलाई कारबाही नै हुन सकेन । दण्डहीनताको यही रफ्तारका बीचमा चौलागाईले इआरएमसी र उदय कन्सलटेन्सीबाट अहिले १६ अर्ब भन्दा बढीको ठेक्का लिएका छन् । तर कहीँ पनि काम गुणस्तरीय र समयमा सम्पन्न भएको छैन । यी उदाहरण हुन्, नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजनामा उदय कन्सलटेन्सीको बदमासी, भवन विभागबाट कालोसूचीमा राख्न गरेका सिफारिस धेरै प्रकरण छन् । बर्दियाको जब्दी पुल भाँचिंदा पप्पु कन्ष्ट्रक्सन र डिजाइन रिभ्यु गर्ने एभरेष्ट कन्सलटेन्सीबिरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तर सिक्टामा सोझै भ्रष्टाचार गरेको पुष्टी भइसक्दा पनि इआरएमसी कन्सलटेन्सीलाई उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नेछ । पप्पु र एभरेष्ट मधेशी मूलका संचालक भएका कारण मुद्दा प¥यो, इआरएमसी शक्तिशाली नेताको आडमा बच्यो, उसलाई उन्मुक्ति दिइयो भनेर सीके राउतको विचारलाई मलजल पुग्नेछ ।  

Related News