​बजेटमा कांग्रेसको १४ बुँदे असहमति

विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता

सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ का लागि जारी गरिएको बजेटप्रति नेपाली कांग्रेसले १४ बुँदे असहमति राखेको छ । प्रमुख  प्रतिपक्षी दलका नाताले मुलुकको समृद्धिका लागि रचनात्मक सहयोग गर्नु आफ्नो कर्तव्य वन्दछ भने अर्कातर्फ बजेटमा रहेको अन्यौल, विरोधाभाष र कमजोरी औल्याउनु हाम्रो दायित्व हुन जान्छ’ कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ १४ बुँदे अहसमति
१.  स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधान कार्यान्वयन भएर तुलनात्मक रुपले सहज राजनैतिक अवस्था मुलुकमा बनेको कालखण्डमा जुन इच्छाशक्ति, भिजन र कार्यक्रम साथ बजेट आउनु पर्दथ्यो, त्यो नभएको आम ठहर हाम्रो पनि रहेको छ ।
२. नेपाली कांग्रेसले लिएको अर्थनीति गलत छ भनेर चुनावी मैदानमा भन्ने तर सरकारमा पुगेपछि केही ‘पपुलिष्ट’ कार्यक्रम गाँसेर त्यसैलाई पछ्याउने परम्परा विगतमा रह्यो तर यो बजेट कांग्रेसले लिएको नीति र कम्युनिष्ट पार्टीको परम्परागत शास्त्रीय दर्शनको दोबाटोमा अस्पष्ट र अन्यौलग्रस्त उभिएको छ । ‘वायुपंखीको नारा कछुवा शैलीको परिणाम’ मुलुकको अपेक्षा किमार्थ थिएन ।
३. दुई कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा चुनाव मैदानमा प्रस्तुत घोषणापत्र, मतदाताको मतलाई बढी नै प्रभावित गर्ने मनसायका साथ आकाशको तारा झारेर नागरिकको हातमा राख्नेछौं भन्ने प्रकृतिको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा आइपुग्दा त्यो पारो क्रमश झर्यो र बजेटमा पुग्दा सपनाको इन्द्रेणी रंग खुइलिएको चित्र प्रष्ट छ ।
४.  केही महिनाअघि श्वेतपत्रमार्फत, मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी रहेको ठहर गरिएको थियो । आगामी वर्ष ८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्यको प्रक्षेपणले श्वेतपत्रलाई खण्डित गर्दै अर्थतन्त्र भनिएझै धरासायी नरहेको पुष्टि गरेको छ । यद्यपि महत्वाकांक्षी वृद्धिदर हासिल गर्ने गरी बजेटले भरपर्दो कार्यक्रम तर्जुमा र इच्छाशक्ति प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
५. बजेटले आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राख्नु सकारात्मक छ तर रोजगारी सृजनाको श्रोत सरकार नै हो भन्ने परम्परागत शास्त्रीय दर्शनबाट मुक्त छैन । स्थिर पुँजी निर्माणमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी भूमिका राखिराखेको नीजि क्षेत्रलाई बजेटले प्रोत्साहन गर्न सकेन । नीजि क्षेत्रको व्यवसायमा निरुत्साह हुन सक्ने जोखिमले रोजगारीको सृजनामा प्रतिकूल असर पर्न सक्नेतर्फ बजेटले गम्भीरता राखेको देखिएन । त्यसैले बेरोजगार युवाका लागि शव्दमा दिएको आकर्षण व्यवहारत ‘शितल मिठाई’ मा परिणत नहोस् भन्ने खतरा हामी औल्याउन चाहन्छौं ।
६. महत्वाकांक्षी राजस्व वृद्धिको लक्ष्य बजेटले लिएको छ तर करको दर बढाउने कार्यक्रमबाहेक नेपाली कांग्रेसले सुरुवात गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर, पुँजीगत लाभकर भन्दा भिन्न नविन कार्यक्रमहरु झै कुनै दूरगामी भिजन बजेटमा छैन, जसले राजस्वको आकार प्रयाप्त ढंगले बढाउन सकोस् ।
७. कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य प्रंशसनीय छ तर त्यसका लागि जारी सिंचाइका राष्ट्रिय गौरवका चार आयोजना तिव्र ढंगले सम्पन्न गर्ने कार्यक्रमतर्फ बजेट केन्द्रीत देखिएन ।
८. सबै दलको साझा प्रतिवद्धता शिक्षामा लगानीलाई २० प्रतिशत पुर्याउने थियो । दुई कम्युनिष्ट पार्टीले यसलाई राम्रैसँग ब्रान्डिङ्ग पनि गरेका हुन् तर बजेटमा त्यो भएन । शैक्षिक क्षेत्रको नीतिगत, संरचनागत र समग्र सुधारमा सरकार गम्भीर देखिएन ।
९. प्रधानमन्त्रीले राती हैन दिउसै खुला आँखाले देखेको सपना भनेर प्रचारित पानी जहाजको विषय साँझपख जारी बजेटबाट गायव भएको छ । चुल्हा–चुल्हामा ग्यास पुर्याउने विगतको अभिव्यक्तिप्रति बजेटले मौन धारण गरेको छ भने घोषणापत्रमा उल्लेखित वृद्ध भत्ताको उच्च आकार पनि थन्किएको छ । दुर्गम गाउँहरुमा बस्ने नेपालीको औसत आयु ७० वर्षभन्दा तल रहेको वास्तविकता मध्यनजर राखी नेपाली कांग्रेसको सरकारले ६५ वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिन गरेको निर्णय बजेटमा समाहित नगरिएकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ती छ ।
१०. मृगौला रोग, क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरी भई प्यारालाइसिस भएका बिरामीहरुलाई जिविकोपार्जन भत्तावापत मासिक रु. ५ हजार उपलव्ध गराउने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले गरेको व्यवस्थालाई बजेटमा प्रवन्ध नगरिनु आपत्तिजनक छ । बजेटमा ठूलो व्ययभार नपर्ने तर सम्वन्धित विरामी र परिवारजनलाई एकहदसम्म राहत पुग्ने यो कार्यक्रम निरन्तरता नदिइनु मानवीय दृष्टिले पनि विल्कुलै गलत  छ ।
११. बजेटको एक चौथाई भन्दा कम हिस्सा मात्रै विकास खर्च छुट्याइएको छ । यस्तो असन्तुलनको जगमा उभिएर समृद्धि हासिल गर्ने चुनौती एकातर्फ देखिन्छ भने विगतदेखि संचालित विकास परियोजनाहरुको सुरक्षित अवतरणमा बजेटको गम्भीरता देखिएन ।
१२. आफ्नो स्वर्गीय नेताले छाडेर गएको विचारको बाटोमा अघि बढ्ने कि पछि फर्किने भनेर एकातर्फ अलमल गर्ने तर अर्कातर्फ विगतमै निर्माण प्रारम्भ भइसकेको मोटरबाटोहरुलाई लिंक गरेर नामाकरण चाहिँ उहाँका नाममा गर्ने मोह, नीति तथा कार्यक्रम हुँदै बजेटसम्म आइपुगेको छ । नाम होइन कामको जोडमा सरकार केन्द्रीत रहनुपर्ने खबरदारी हामी गर्न चाहन्छौं ।
१३. कार्यक्रममा विरोधाभाषहरु थुप्रै देखिएका छन् । उदाहरणका लागि निजगढ विमानस्थलाई लिन सकिन्छ । दुई कम्युनिष्ट पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा सो विमानस्थल ५ वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । बजेटमा त्यो छैन । त्यो नहुनुको अर्थ फास्ट ट्रयाकमा पनि असरको संकेत हो भने पर्यटन वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यमा स्वयं प्रश्न खडा गर्नु पनि   हो ।
१४. यो सरकार गठन भएयता बजार मूल्य उच्च गतिमा वृद्धि हुँदै गएको तथ्यप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको हलुका टिप्पणीलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौ । मूल्य वृद्धिका सम्वन्धमा निश्चित कारणको उल्लेख र नियन्त्रणका सम्वन्धमा निश्चित उपाय अवलम्वन यो बजेटले गरेको छैन । सर्वहाराको नाममा सरकारमा पुग्ने तर सर्वसाधारणको जिवन दिनानुदिन कष्टकर बन्दै गएको तथ्यप्रति आँखा चिम्लने प्रवृतिप्रति हाम्रो गम्भीर विमति रहेको छ ।
मिति : २०७५ जेठ १६

Related News