​संविधानका तीन वर्ष

सार्वभौम संविधानसभाको ९० प्रतिशतले जारी गरेको नेपालको संंविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्दै छ । छिमेकी शक्तिराष्ट्रबाट भएको नाकाबन्दी र दबाबका बीच नेपालले आफ्नै विवेक र सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरी जारी हुनु यस संविधानको प्रमुख उपलब्धि थियो । तर, नेपालले स्वतन्त्र रुपमा लिएको यो निर्णयलाई छिमेकीले आफ्नो अहम्को विषय बनायो । त्यही अहम् परिपूर्तिका निम्ति नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउनेदेखि सत्ता समीकरण नै फेर्नेसम्मका दबाबकारी कदम चाल्न उद्यत भयो । सार्वभौम संविधानसभाले लिएको स्वतन्त्र निर्णय र यसको पवित्रतालाई बिटुल्याउन संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि बढाइयो । तर, नेपाली जनताले यी सारा दबाबको दृढतापूर्वक सामना गरी पराजित गरिदिएका छन् ।
संविधान जारी हुन नदिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेषदूत एवं त्यहाँका विदेशमन्त्री एस जयशंकर काठमाडौँमा आएर सबै राजनीतिक दल र संविधानसभालाई धम्काएर गएका थिए । तैपनि, संविधान जारी भयो । नाकाबन्दीको सामना गर्न संसारभरिका नेपाली एकठ्ठा भए । संविधान संशोधनको प्रयास संसदबाट मात्र पराजित भएन, स्थानीय तहको निर्वाचनबाट समेत संशोधनका पक्षमा उभिएका दलहरुलाई जनताले दण्डित गरिदिए । तसर्थ, संविधान जारी भएको यो तीन वर्षमा राष्ट्रवादले जितेको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानको आन्दोलनले जितेको छ । विदेशी दबाब र विदेशीको इशारामा चल्ने शक्तिहरु पराजित भएका छन् । यो नेपालको संविधानको तीन वर्षको सर्वाधिक महत्वको उपलब्धि यही हो । गौरव हो र नेपाली जनताको सुझबुझ पनि हो ।
यद्यपि, संविधान अझै सुरक्षित भइसकेको छैन । विगत तीन वर्षमा नियोजित रुपमा संविधानमाथि विभिन्न हत्कण्डामार्फत् प्रहार भइरह्यो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजनालाई बिथोल्न सरकार नै ढाल्ने खेल खेलियो । मंसिर ०७३ भित्र तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, नयाँ संविधानअनुरुप हुने गरी करिब डेढ सय नयाँ ऐन पारित गर्ने लगायतका कार्यलाई उक्त सरकारले प्राथमिकतामा राखेको थियो । त्यसनिम्ति उक्त सरकारले स्थानीय तहको पुनःसंरचनासम्बन्धी विज्ञ आयोग गठन गरी आयोगले समेत वैज्ञानिक, व्यावाहारिक र सरकारसम्मत तरिकाले चल्न सक्ने स्थानीय एकाइहरुको खाका तयार गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस र तराईकेन्द्रित दलहरुले त्यसमा जालझेलपूर्ण व्यवहार गरे । विज्ञ आयोगको कार्यलाई बिथोल्दै उक्त प्रतिवेदनलाई राजनीतिकरण गरियो र निर्वाचनको सम्भावनालाई थप पर धकेल्यो । तैपनि, निर्वाचन टार्न सकिने कुरा थिएन । सरकारको अनिच्छाका बीच विपक्षी एमाले र आमजनताको दबाबको परिणामस्वरुप स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । एकै चरणमा हुनुपर्ने र हुन सक्ने भए पनि सत्ता गठबन्धन दलहरु आफ्नै अलोकप्रिय र राष्ट्रहितविपरीतका क्रियाकलापका कारण भयभीत भएर तीन चरणमा धकेलियो । 
प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने क्रममा संविधानमाथि अर्को प्रहार भयो । भूगोलमा जम्मा १० अंक दिएर ९० अंकभार जनसंख्यालाई दिइयो । जबकि, संविधानले भूगोल र जनसंख्यालाई बराबर भार दिनुपर्ने उल्लेख छ । दुर्गम पिछडिएका क्षेत्र र भूगोललाई प्रतिनिधित्वविहीन बनाउने र आयातीत जनसंख्यालाई देखाएर राज्यको स्रोतसाधन वितरणमा संरचनागत रुपमै विभेद गर्ने नयाँ शृंखलाको सुरुवात निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमार्फत गरिएको छ । 
संविधान संशोधनका नाममा तीन वर्ष खेर फाल्नु, प्रदेश सभाको गठन नै नभई प्रदेशको अधिकार र क्षेत्र हेरफेर गर्न खोज्नु संविधानको मर्ममाथि अर्को प्रहार थियो । आमजनमतको विरोध हुँदाहुँदै कुनै विदेशीलाई खुसी पार्ने नाममा गरिएको यो अभिनय निकै लाजमर्दो थियो । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिल्लीमा गएर भारतीय समकक्षीसामु संविधान संशोधन गर्ने कसम खाएर सिंगो राष्ट्रको शिर निहुराइदिए । नेपालको सार्वभौम संसदको अपमान गरे । 
नेपाल प्रहरीजस्तो प्रमुख सुरक्षा अंगको व्यावसायिकतामाथि प्रहार गर्दै कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गर्नु पनि संविधानमाथिको प्रहार नै थियो । त्यसमाथि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले महाभियोगको प्रस्तावमार्फत हटाउन खोज्नु शक्ति सन्तुलन नै खल्बल्याउने र सिंगो राज्य निर्माण प्रक्रियालाई बिथोल्ने नियतबाट प्रेरित थियो । २५ जनाभन्दा बढी सदस्य मन्त्रिपरिषद हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्थाको मर्ममै प्रहार गर्ने गर्दै ५४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेर संविधानको अर्को धज्जी उडाइयो ।
यति मात्र होइन, निर्वाचन आयोगजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखाजस्तो गरी सञ्चालन गर्नु, आयोगका पदाधिकारी सरकारको स्वार्थ पूरा गर्ने औजार बन्नु संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था थिएन । जुन संविधानमा आफैले हस्ताक्षर गरेको हो र जुन संविधानअन्तर्गत रहने भन्दै शपथ खाएको हो, त्यही संविधानको अपमान, अवहेलना र अवमूल्यन गर्नु हालको सरकार एवं सत्ता गठबन्धन दलहरुको प्रमुख अभीष्ट देखिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि आमनागरिकले विवेक प्रदर्शन गरेका छन् । संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत प्रदेश ५ लाई टुक्र्याउने प्रस्तावको विरोध प्रदर्शनदेखि स्थानीय तहका निर्वाचनमार्फत् त्यस्ता राष्ट्रहितविपरीतका प्रस्तावको विपक्षमा उभ्याएर नेपाली जनताले विवेक प्रदर्शन गरेका छन् । आगामी दिनमा पनि थप सचेत निगरानी र दबाबको खाँचो छ, समयमै प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निम्ति । 

Related News