देश टुक्र्याउने औजार बने प्रचण्ड

नेपालीहरूमा सबैभन्दा ठूलो द्वन्द्व जमिनको लागि हुन्छ । घरपरिवारभित्रको द्वन्द्वको मुख्य कारण जमिनको बाँडफाँड नै हो । नेपालीहरूको जमिनसँग अर्थतन्त्रको मात्र साइनो छैन भावनात्मक साइनो पनि छ । त्यसैले एक इञ्च जमिनका लागि छिमेकीसँगको झगडा समेत सामान्य हुन्छ । नेपालको सामाजिक चरित्र र विशेषताबारे जानकार विदेशीहरूले झगडा बढाउने शैली अपनाए, नेपालमा संघीयता लादेर । मिसनका साथ आएका आइएनजीओ र खुफिया एजेन्सीहरूले नेपालभित्रका लोभीपापी नेताहरूलाई प्रयोग गरे । संघीयता स्वर्गको टुक्रा नै हो जसरी व्याख्या गरे । नेपालको राज्य प्रणाली संघात्मक ढाँचामा लान वाध्य पारे । निरिह नेताहरू विदेशी एजेन्टहरूले जता जता डो¥याउँछन् त्यतै त्यतै लागे । माओवादीले जातीय र क्षेत्रीय भावनालाई बढावा दियो । माओवादीभित्र विदेशी एजेन्टहरू घुसेर जातीय आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघ बन्नुपर्ने विषयलाई जोडबल गरे । 
संघीयतामा जानेबारे संविधान निर्माणमा समस्या बढी रह्यो । विशेषगरी सीमांकनको विषयमा बढी मतभेद भयो । एक मधेश प्रदेशको माग आएको थियो । पूर्व देखि पश्चिमसम्मको धर्सा आकारको प्रदेश माग्नुभित्र इथियोपियाको जस्तो प्रयोग थियो । इथियोपिया र इरिट्रिया विभाजन हुँदा समुन्द्रसँग जोडिएको लामो भाग इरिट्रियामा परेको थियो । उक्त भाग अलग भएपछि इथियोपिया भूपरिवेष्ठित बन्न पुग्यो । पटक पटक युद्ध भोग्यो । यही प्रयोग नेपालमा गर्न खोजियो–एक मधेश एक प्रदेशको माग उठाएर । यो माग विफल भएपनि यसको धङधङी अझै रहेछ । पहाडबाट तराईलाई अलग बनाएर प्रदेश बनाउने खेलमा देशी विदेशी षड्यन्त्रकारीहरू लागेका छन् । हिमाल देखि तराईसम्मको भाग समेटेर राजा महेन्द्रका पालामा पाँच विकास क्षेत्र बनाइएको थियो । यसलाई महेन्द्रकालीन राज्य संरचना भनेर आलोचना गरिन्छ । तर, यो कति वैज्ञानिक थियो भन्ने घटनाक्रमले देखाउँदै लगेको छ । तराईको समथर भू–भागको हिमाल मुहान भएर पहाड चिर्दै बग्ने नदीको अन्र्तसम्बन्ध छ । तराई आफ्नो मुहानबाट अगल हुनै सक्दैन । पहाडको स्रोत र साधन तराईका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । चुरेविनाको तराईको के अर्थ ! मधेश आन्दोलनताका प्रदेश नम्बर २ लाई स्रोतविहिन बनाइएकोमा असन्तुष्टि व्याप्त भयो । मधेश केन्द्रित दलहरूले यसैलाई मुख्य मुद्दा बनाएर आन्दोलन चर्काए । नाकाबन्दीको चपेटामा परे जनता । छिमेकी भारतले मधेश केन्द्रित दलहरूलाई नाकाबन्दी जस्तो गम्भीर राष्ट्रघातमासाथ दिएर साख गिराउने काम ग¥यो । अहिले भारतीय राजदूत रणजीत रे स्वयं मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूलाई बोलाएर संविधान संशोधनमा सहमति जनाउन दबाब दिइरहेका छन् । यसले भारतको भूमिकामा झन् संशय पैदा भएको छ । 
देशमा जातीयतालाई मात्र ध्यान दिएर समथल भू–भागमा जुन किसिमको संघ निर्माणको शैली अपनाइएको छ त्यो गहिरो राजनीतिक, आर्थिक र समाजशास्त्रीय अध्ययनको निचोड अध्ययनबाट गरिएको होइन । कुनै देश विशेष वा जाति विशेषका नेतालाई खुशी पार्न गरिएको हो । समथर भू–भागबाट बार्गेनिङ्ग गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयोग गरेका छन् विदेशीले । तलबाट असजिलो पारेर माथिको स्रोतमाथि कब्जा गर्ने रणनीति देखिन्छ । नेपालीहरूबीच द्वन्द्व बढाएर अस्थिरताबाट फाइदा लिने खेलहरू भइरहेछन् । भोलिका दिनमा जमिन, जल र जङ्गलका लागि लडाईं हुनेमा शंका छैन् । नेपालमा युरेनियम देखि सुनसम्म भेटिएको खबर आइरहेछ । छिमेकीमात्र होइन अन्य शक्तिशाली मुलुकको समेत स्रोतको दोहनमा चासो रहन्छ । युरोपेलीहरूले अफ्रिकाको हीरा र सुनमा कब्जा जमाएकै छन् । जहाँ जहाँ खानी छन् त्यहाँ सधै रक्तपात छ । कँगो, सुडान, रुवाण्डा जस्ता देशहरूमा नरसंहार भएका छन् । यसका पछाडि विदेशीको हात छर्लङ्ग छ । एकातर्फ हतियारको व्यापार अर्कातर्फ हीरा र सुनमाथि कब्जा । दोहोरो फाइदा लिएका छन् पश्चिमाहरूले । उनीहरूको ध्यान नेपालसम्म नरहेको होइन । हिमाल देखि तराईसम्म मिसिनरी वा अन्य तरिकाले प्रभाव बनाएकै छन् । हल्ला नगर्ने तर भित्र भित्र ठूलो चलखेल गर्ने शैली देखिन्छ । चीनको उत्तिकै चासो छ । उसले नेपाललाई तिब्बतको ठूलो भू–भागतर्फको पर्खाल मानेको थियो । अब उसको भूमिका बदलिदैछ । यहाँको बजारमा प्रभाव बनाउन चाहन्छ । अर्कोतर्फ स्रोतमाथि चीनको समेत चासो छ । चीनले तिब्बतर्फको नदीहरूमा ठूला ड्याम बनाउन थालेको छ । ब्रम्हपुत्र नदीमा पानीको बहाव नै घट्नेगरी चीनले ड्याम बाँधेको विषयलाई तल्लो तटको देश भारत र बङ्गलादेशका लागि गम्भीर विषय बनेको छ । पानीको विषय निकै गम्भीर बनेर आइरहेछ । नेपालबाट बग्ने नदीमा भारत एकछत्र अधिकार चाहन्छ । नेपाल चाहिं त्यसको मूल्य चाहन्छ । यस्तो अवस्थामा आफूसँग जोडिएको तराई भारतका लागि निकै महत्व क्षेत्र बनेको छ । त्यहाँका नेताहरूलाई प्रभावमा पारी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजिरहेछ । भारतको स्वार्थमा जोडिएर राष्ट्रिय स्वार्थ भुलेर केही नेताहरू राष्ट्रघाती निर्णयमा सहीछाप गर्दैछन् । यसले पार्ने दुरगामी असरबारे हेक्का समेत राखेका छैनन् । 
अहिले संघीयताको जे जस्तो नारावाजी भइरहेछ त्यसमा विभिन्न स्वार्थी समूहको चासो छ । संघीयता नेपालका लागि घातक छ भन्ने जान्दा जान्दै किन लादिदैछ ? यसभित्र देशभित्र र बाहिरबाट देखिएको स्वार्थ केलाउन जरूरी हुन्छ । कुनैबेला विकेन्द्रीकरण लागू गर्न खोज्दा गाउँ गाउँबाट स्थानीय जनप्रतिनिधिको टाउको काट्नेहरू संघीयताको मसियाहा बनेका छन् । गाउँबाट जनप्रतिनिधि शून्य बनाएका थिए माओवादीले । हिंसा र आतंक मच्चाएर जनप्रनिधि लखेटे । यसमा प्रचण्ड देखि बाबुराम भट्टराई सम्मको मुख्य भूमिका रह्यो । गाउँको विकासले गति लिदै गर्दा बन्दुकको बार लगाएर बाटो रोकिदिए । अहिले तिनै प्रचण्ड र बाबुराम प्रदेशको सीमांकनका विषयमा स्वार्थ लाद्ने र तर्क छाड्ने गरिरहेछन् । मधेशका जमिन्दार र सामन्तीहरू संघीयताका पक्षधर भएका छन् । तिनलाई नवसामन्ती बन्ने जोस जाग्दैछ । यो जनतालाई अधिकार दिने नियतले भइरहेको छैन । क्षेत्रीय नेता बन्ने एकाथरीको लालसा र नेपालमा सीमांकन विवादबाट अस्थिरता मच्चाउने बाह्य समूहको स्वार्थ गाँसिएको छ । 
डेढ दशकभन्दा बढी भइसक्दा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहिन छ । केही दलको सिण्डिकेटबाट चलिरहेछ स्थानीय निकाय । त्यहाँ स्वार्थी समूहले जे भन्छन् त्यही हुन्छ । जनता निरिह बनाइएका छन् । त्यही समूहका नाइकेहरूले संघीयताको सीमाना कोठामा बसी बसी यताउता बनाउन खोज्दैछन् । यो नेपालको हितमा छैन । यसले नेपाललाई अर्को दुर्घटनातर्फ धकेल्न सक्छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि विदेशी भूमिमा बसेर स्वदेशमा हिंसा मच्चाएका प्रचण्ड र बाबुरामहरूलाई रोल्पा र गोरखाका जनता दुख्दैनन् । काठमाडौंमा बसेर कुनै अर्को देशको राजधानीबाट आकाशवाणी सुन्छन् । पश्चिमका प्रीय शेरबहादुर देउवालाई दिल्ली रिझाउनुछ । मधेश केन्द्रित दलका नेता दूतावासको निम्तोमै दंग छन् । कसैसँग पनि राष्ट्रहितका लागि आफैलाई दाउमा राखेर कठोर निर्णय लिने साहस छैन । चित्रबहादुर केसीले संघीयता नेपालका लागि घातक छ उहिल्यै भनेका थिए । घटनाक्रमले घातक होइन देशलाई नै बर्बाद बनाउने अस्त्र बन्दैछ । नेपाली नेपालीबीच द्वन्द्व फैलाउने, विदेशीको हस्तक्षेप बढाउने र अन्तगत्वा नेपालको विभाजन गराउने सम्मको नियत संघीयतामा लुकेको छ । संघीयताको सीमांकनले हामीलाई नाकाबन्दीको पीडा दियो । अहिले अर्को द्वन्द्वको खतरा देखिइसक्यो । यही संघीयताको सीमांकनको विषयले नेपालको विभाजनको रेखा कोर्नसक्छ । संघीयता नेपालका लागि उपयुक्त छैन र तल्लो तहका जनतालाई अधिकारसम्पन्न गराउन स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी विकेन्द्रिकरणमा जानुपर्छ । संघीयता खारेज गर्नुपर्छ, होइन भने जनमतसंग्रहमा गएर टुंगो लगाउनुपर्छ । 

Related News