देशलाई अझै कति बर्बाद बनाउने ?

काठमाडौं, १९ पुस । देश कता जाँदैछ ? कति वर्षपछि देशलाई धकेल्ने ? युवालाई कति समयसम्म निराश बनाउने ? भन्ने प्रश्न नेपालको हरेक दलको नेतृत्वलाई सोध्यो भने स्पष्ट जवाफ पाउन सकिदैन । माओवादीले एक दशक हिंसामा किशोरकिशोरीलाई उपयोग गरेर देशै बर्बाद पारेकै हो । लोकतन्त्रको पक्षधर बन्दै आएका काँग्रेस र एमालेले समेत युवाशक्तिको उचित सदुपयोग गर्न सकेनन् । पञ्चहरूले त युवाहरूलाई लडाउन भिडाउन उपयोग गर्न उत्तम पुन र जगत गौचन जस्ता बाहुबलीलाई प्रयोग गरेको तथ्य छँदैछ । नयाँ पुस्ता अन्यौलग्रस्त भविष्य सहन नसकेर विश्वका कुना कुनामा सपना सजाएर पुग्छन् । आखिर नेपालीलाई गरिने व्यवहार राम्रो छैन भन्ने विदेशिएकालाई थाहा छ । देशको युवाशक्तिको दुरुपयोग मात्र हुनुमा राजनीतिक अस्थिरता नै मूल कारण हो । 
काठमाडौं लोडसेडिङ्गमुक्त हुँदा आशाको किरण देखापर्दैछ । देशका सबै भाग लोडसेडिङ मुक्त हुने समय छिट्टै आउने थाहा पाउँदा जनतामा उत्साह थपिएको छ । तर, राजनीतिक अस्थिरता विना वत्तीको उज्यालोले मात्र शान्ति र समृद्धि दिदैन । कुनै बर्बण्डरी जन्मियो भने सबै भताभुंग हुन्छ । विगतमा त्यही भएकै हो । प्रचण्ड र बाबुरामले यो देशको विकासलाई ५० वर्ष पछाडि धकेल्ने युद्ध  नेपाली जनतामाथि थोपरे । न उनीहरू क्षमा माग्छन् न दुःख मनाऊ गर्छन् । मान्छेको लासमाथि चढेर प्रधानमन्त्री पद हात परेकोमा अहंकार देखाउँछन् । कसैले थोपरेको संघीयता र जातीयताको विषय उचाल्ने उनै प्रचण्ड र बाबुराम हुन् । बाबुराम जनजाति र मधेशीको साझा नेता बन्ने दाउमा छन् । उनलाई आफ्नै गुरू एसडी मुनीको साथ रहँदै आएको छ । मुनी तिनै हुन् जो भारतमा जातीय मुद्याको घोर विरोध गर्छन् र नेपालमा मधेशी र जनजाति मिलेर गैर मधेशी र गैरजनजातिलाई अल्पमतमा पार्न सिकाउँछन् । यस्तै तत्वहरूका कारण नेपालमा राजनीतिक सहमति बन्न सकेको छैन । नेताहरूले बाहिरबाट आएर निर्देशनात्मक कुरा गर्नेहरूलाई बेवास्ता गर्ने साहस देखाउनुको साटो तिनकै साथमा पदमा पुग्ने लालसा पालेर बसेका छन् । देशका लागि जायज मुद्दा र आवश्यकताको सम्बोधन गर्नेगरी निर्णय लिन सकेका छैनन् । 
संविधान संशोधनको मुद्दा जस्ताको तस्तै छ । माओवादी र काँग्रेसको सरकार संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा अडिग छन् । एमाले त्यसभित्र राष्ट्रघाती विषय रहेकाले मान्न तयार छैन । नेताहरू बीचको बाटो निकालेर सहमतिमा जानुपर्नेमा टसमस छैनन् । उल्टै एक अर्कालाई गालीगलौज गर्न थालिसकेका छन् । प्रचण्डको आफ्नै हठ कायमै छ । भारतीयभन्दा बढी भारतपरस्त बनेर अंगीकृत नागरिकतामा खुकुलो गर्न खोज्दैछन् । जातीय राज्य बनाएर जनता लडाउने र शक्ति हत्याउने ध्याउन्नामा रहेका उनले देशको अण्डतामाथि आउनसक्ने चुनौतीबारे मतलब गरेका छैनन् । कुनै जाति विशेषको बाहुल्य रहेको भूगोलमा सीमांकन गरेर जातीय द्वन्द्व चर्काउने आधार तयार गर्न सहयोगसिद्ध बनेका छन् । नदीहरूको मार्गलाई दृष्टिगत गरी हिमाल, पहाड र तराई गरेर प्रदेश बनाउनु उपयुक्त ठहरिने जानेर पनि बुझ पचाउँदै विदेशीलाई खुशी बनाउन लागिपरेका छन् । देश जे होस् कुनै मतलब छैन । प्रचण्डको अझै चेत खुलेको छैन । 
संविधान संशोधन गराएरै छाड्ने शेरबहादुर देउवाको दाबी छ । उनलाई देश बनाउने होइन, आफू प्रधानमन्त्री बन्ने हतारो छ । प्रचण्डसँग भएको भित्री सहमति अनुसार स्थानीय चुनावपछि देउवालाई शक्ति हस्तान्तरण गर्ने तय भएको थियो । तर, चुनाव हुन नसकेको कारण देखाउँदै प्रचण्ड सत्ता नछाड्ने दाउ खेल्न सक्छन् । विगतमा केपी शर्मा ओलीसँग भएको सहमतिलाई लत्याउँदै काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले धोका दिएकै हो । पछि ओली प्रचण्डको समर्थनपछि प्रधानमन्त्री बने । ठिक त्यसै गरी देउवामाथि प्रचण्डको धोका नहोला भन्न सकिन्न । यसलाई दृष्टिगत गरी देउवाले हतारो गर्न थालिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको एक दशक बितिसकेकाले देउवामा छटपटाहट बढी छ । उनी सुदुरपश्चिमबाहेक देशका कुनैपनि भूभाग जे जस्तो होस् गम्भीर छैनन् । सुदुरपश्चिम केन्द्रित राजनीतिले देउवा पार्टीभित्र आलोचित छन् । सुदुरपश्चिममा पहाड र तराई अलग गर्न दिएनन् तर उनै देउवा देशका अन्य क्षेत्रमा पहाड र तराई अलग गराएर प्रदेश निर्माणमा सक्रिय भएका छन् । सुदरपश्चिमको राजनीतिमा कब्जा जमाएर देशका अन्य भागप्रति गम्भीरता नराख्ने स्वभावले काँग्रेसभित्रै देउवा आलोचित हुँदै गएका छन् । प्रधानमन्त्री बन्ने हतारोले देशलाई नै दाउमा राख्न खोजेका छन् । 
नेताहरूको आ–आफ्नो डम्फुले गर्दा देश मुढमेढतर्फ जाने अवस्था बन्दैछ । माओवादी र काँग्रेसको आफ्नै स्वार्थ छ । एमाले आन्दोलन चर्काउने दिशातर्फ बढिसक्यो । सहमति निर्माण गरी देशलाई चुनावमा लानुपर्ने आवश्यकतालाई बिर्सेर नेताहरू स्वार्थमा रुमल्लिइरहेछन् । स्थानीय निकायको चुनाव लामो समय नहुँदा गाउँमा राजनीतिक गतिविधि कमजोर छ । केही दलहरूको सिण्डिकेटमा स्थानीय निकाय चलेको छ । प्रभाव कमजोर छ । अनियमितताका फेहरिस्ताहरू धेरै छन् । स्थानीय तहमा पक्ष प्रतिपक्षको अवस्था छैन सिण्डिकेटको शासन चलिरहेछ । यो देशको विकासमा चुनौती हो । विकासका कामले गति लिन सकेका छैनन् । एकातर्फ अधिकार गाउँ तहसम्म लानका लागि संघीयता भनिएको छ अर्कोतर्फ सिंहदरबार केन्द्रित शासन प्रणाली झन् बलियो बनाइदैछ । कथनी र करणीमा निकै फरक देखिदैछ । यस्तै अवस्था विकास भए देशमा तानाशाह जन्मनसक्छ । विगतमा पनि तानाशाह सूचना दिएर आएको थिएन । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दलहरूबीच द्वन्द्व बढ्दाको मौकामा शासनसत्ता हातमा लिएका थिए । पछिल्लो समय नेताहरू बदनाम गराइँदैछ । राष्ट्रिय स्वार्थका लागि मिल्न नसक्ने तर कतिपय विवादास्पद विषयमा मिल्ने वा तैं चुप मैं चुप बन्ने परिपाठी विकास भएको छ । जसका कारण दलहरू जनतासामु आलोचित बन्दै गएका छन् । लोकतन्त्रविरोधीहरू नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र नै अफापसिद्ध हुनेगरेको कुप्रचार गर्दै प्राप्त उपलब्धिमाथि चुनौती थपिरहेछन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता देखि पूर्वपञ्चहरूको दलबीच एकीकरण र सक्रियतालाई सामान्य मान्नु भुल हुनसक्छ । 
वर्तमानलाई सबथोक ठानेर भविष्यको चुनौतीबारे हेक्का नराख्ने हो भने देशमा महासंकट आउनसक्छ । जनताको निराशा र आक्रोशको लाभ उठाउँदै प्रतिक्रियावादी प्रतिगमनकारीहरू हावी हुनसक्छन् । त्यसैले दलहरूले सहमति निकाल्न ढिलाई गर्न हुन्न । राष्ट्रलाई दुरगामी नकारात्मक असर पार्न सक्ने अंगीकृत नागरिकता वितरण देखि अंगीकृतलाई अधिकार दिनेमा लचकता राखिनुहुन्न । यो कुनैपनि सच्चा देशभक्तको हितमा छैन । मधेशवादी दलहरूले समेत यस विषयमा गम्भीर भएर मनन गर्नैपर्छ । अंगीकृतलाई बढी अधिकार दिंदा तराईमा लामो समय देखि बस्दै आएकाहरू नवनागरिकबाट शासित हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । प्रदेशको सीमांकनमा हिमाल, पहाड र तराईको जोड अनिवार्य छ । यसलाई बेवास्ता गरेर जातीय र साम्प्रादायिक भावना जाग्ने प्रकारको सीमांकन देशको हितमा छैन । यसले जनतालाई भविष्यमा समस्यामा पार्ने नै छ । अर्कोतर्फ देशको अण्डतामाथि समेत प्रश्न आउने गतिविधि हुनसक्छन् । जातीय द्वन्द्वको बीऊ रोप्न खोज्नेहरूको योजनामा जिम्मेवार नेताहरू प्रयोग हुनुहुँदैन । नेपालमा नेपाली जनताको हितको लागि प्रदेशको निर्माण हुनुपर्छ । तराईले पहाडको र पहाडले तराईको स्रोत र साधन उपयोग गर्न पाउने अवस्था तयार नगरी लहडको भरमा बढ्दा घातकसिद्ध हुनसक्छ । यसबारे हिमाल, पहाड र तराईका जनतालाई बुझाउन जरूरी छ । 
दलहरूको मुख्य उद्देश्य देश र जनताको सुरक्षा र हित नै हो । यसो हो भने देशभित्रको प्रदेशको सीमांकन र नागरिकताको विषयमा किन यति विवाद ? लाग्छ दलहरू फरक फरक देशबाट उत्पत्ति भएका हुन् । नेपाली माटोमा उत्पत्ति भएका र नेपाललाई माया गर्ने हुन् भने देश सुहाउँदा निर्णय गर्न कठिनाई छैन । संघीयता आफैमा नराम्रो होइन तर सीमांकनमा गम्भीरता अपनाइएन भने देश नै संकटमा पर्छ । यसतर्फ सचेत हुनैपर्छ । देश भनेको दाजुभाईले बाँड्ने जमिनको टुक्रा होइन । देश भनेको आत्मा हो जहाँ जनताको सामूहिक भावना अन्र्तनिहित हुन्छ । हरेक दलले देशलाई माया गर्छन् भने जनजिविका र देशका गम्भीर मुद्याहरूमा एकमत हुनसक्नुपर्छ । दल भन्दा प्राथमिक देश हो । देश रहे मात्र दल रहन्छन् नेता रहन्छन् । नेताहरू व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुख्य मुद्याहरूमा आवश्यक परे कठोर निर्णयमा पुग्न सक्नुपर्छ । कुनै व्यक्ति, समुदाय, जाति वा विदेशीलाई खुशी पार्ने गरी देशको महत्वपूर्ण मुद्यामा निर्णय लिने होइन । निर्णय लिंदा जोकोही चिढियोस् समग्र देश र जनताको हितका खातिर लिने हो । 

Related News