​देउवाको द्विविधा

विशाल छेत्री । बहुदलीय प्रजातन्त्र अफापसिद्ध बनाउन नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हात ९५ प्रतिशत छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । बाँकी ५ प्रतिशतको ९५ प्रतिशत भागचाहिँ हालका सभापति शेरबहादुर देउवाको थाप्लोमा जान्छ, जसले संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम गराउन केके गरे भन्ने अहिले चर्चा गरिरहनुपर्ने दरकार छैन, प्रायः राजनीतिसचेत नेपाली जानकार छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालामा एउटा गुण थियो । उनी आफ्नो अडानमा रहन्थे । जस्तासुकै दबाब र प्रभावका सामु घुँडा टेक्दैनथे । विपक्षी दलहरुसँग समेत उनले यो स्वभाव देखाएका छन्, जुन नेतृत्वमा हुनैपर्ने एउटा गुण पनि हो ।
गिरिजाप्रसादले संसदको पुनःस्थापनाको अडान जुन दिनदेखि अघि सारे, ०६२–६३ को आन्दोलन सफल भएको दिनसम्म त्यसमा अडे । अर्थात्, देउवाले दरबारलाई बुझाएको संसद फिर्ता नभएसम्म लडाइँ नरोकिने उद्घोष गरे । अन्य दलहरुसँगको सहकार्यका क्रममा पनि संसद पुनःस्थापनाको न्यूनतम मागमा सम्झौता नगर्ने अडान उनले लिए । संसदवादको विरोध गर्ने माओवादीलाई समेत त्यो मागमा सहमत गराउन उनी सफल भए । अन्ततः ११ वैशाख ०६३ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई फर्काएको घोषणा गर्न बाध्य भए । संसद पुःस्थापित भयो । पुनःस्थापित संसदले अन्तरिम संविधान बनायो । अन्तरिम संसद निर्माण ग¥यो । संविधानसभा र गणतन्त्रको पूर्वाधार तयार ग¥यो । परिवर्तन संस्थागत हुने बाटोमा मुलुक अग्रसर भयो । भलै यसबीचमा राजनीतिक जोडघटाउ र दाउपेच अनेकानेक भएका छन् ।
गिरिजाप्रसादका उत्तराधिकारी सुशील कोइरालाले पनि एक हदसम्म आफ्नो अडान त्यागेनन् । खासगरी संविधान जारी गर्दाका अन्तिम दिनमा उनले खेलेको भूमिकाकै कारण नेपाली कांग्रेस पार्टी अहिलेसम्म एउटा सग्लो राजनीतिक दलछ । सुशील कोइरालाले प्रमुख चार शक्तिबीच भएको २५ जेठ ०७२ को १६ बुँदे सहमतिको पक्षमा आफूलाई उभ्याइरहन सके । उनलाई त्यसबाट विचलित बनाउन कहाँकहाँबाट केकस्ता दबाब आएका थिए भन्नेमध्ये आज धेरै कुरा सबैसामु छर्लंग छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना विशेष दूतका रुपमा विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई नै पठाएका थिए, संविधान जारी हुनबाट रोक्नका लागि । कांग्रेसका केही सभासदहरुले कोइरालालाई लिखित चेतावनी नै दिएका थिए भने अमरेशकुमार सिंह, प्रदीप गिरीलगायत केही सांसद त संविधानसभामै उपस्थित भएनन् । शेखर कोइराला हरप्रयत्नका साथ संविधान रोक्न लागिपरेका थिए । तैपनि, वयोवृद्ध सुशील कोइरालाले खुट्टा टेकिरहे । भलै संविधान जारी भइसकेपछि उनले सहमतिअनुरुप सत्ता हस्तान्तरण गर्न अनिच्छा व्यक्त गरे । तर, उनको मूल्यांकन संविधान जारी गर्दा अनेकन दबाबका सामु मुलुकको पक्षमा उभिएको आधारमा गर्नुपर्छ । 
कांग्रेसको विगतको त्यो नेतृत्वसँग दाँजेर हेर्ने ठाउँ नै अहिले भेटिँदैन । बिहान एउटा कुरा, बेलुकी अर्को कुरा, पार्टीमा एउटा र पार्टीबाहिर झन् अर्को कुरा । पार्टीभित्रै पनि एउटा गुट र नेतासँग उहीजस्तो, अनि अर्को गुट र अर्को नेतासँग फरकजस्तो । यो हदसम्म कांग्रेस किंकर्तव्यविमूढ भएको, दिशाविहीन भएको सायद इतिहासमै थिएन । यति कमजोर नेतृत्वले कांग्रेस हाँक्दा क्षति भने सिंगो मुलुक र व्यवस्थाले बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेतृत्व दिशाविहीन हुँदा के हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण दिनुप¥यो भने राजनीतिशास्त्रका प्रारम्भिक कक्षाका विद्यार्थीले समेत नेपाली कांग्रेसजस्तो हुन्छ भनेर दृष्टान्त दिन थालेका छन् । 
कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँगको बैठकमा जान्छन् र भन्छन्,‘संविधान संशोधन हुन्छ, हुन्छ । संशोधन विधेयक फिर्ता हुन्न । अगाडि बढ्छ, बढ्छ ।’ अनि, विपक्षीसँगको बैठकमा जान्छन् र भन्छन्, ‘संशोधन विधेयक त हामीले बाध्यताले ल्याएका हौँ । फिर्ता हुन सक्छ । स्थगन गरेरै भए पनि अब चुनावमा जान तयार होऔँ ।’
यहाँनिर देउवाको मनोविज्ञानले भन्छ, चुनाव नभए सत्ता आफ्नो हातमा आउने छैन । संविधान संशोधनको पक्षमा नउभिए दक्षिणी शक्ति दाहिना हुने छैन । अनि संशोधनको पक्षमा चट्टानी अडान लिए पार्टीमा उनको पक्षमा अमरेशकुमार सिंहबाहेक अरु कोही रहने छैन । त्यही भएर उनको जिब्रो चञ्चल छ । मन र मुटु चञ्चल छ । तर, यी दुवैथरीको चञ्चलतामा तालमेल कदापि छैन । त्यसकारण उनको बोलीमा स्थिरता र निश्चितता छैन ।
यी तिनै देउवा हुन्, जसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयन मार्गचित्र ल्याउँदै यही मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गर्दा भन्दै थिए, ‘नयाँ संविधानअनुरुप स्थानीय निकायको पुनःसंरचना नगरी कसरी चुनाव हुन्छ ? पुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्ने हो भने किन नयाँ संविधानमा पुनःसंरचनाको कुरा लेखेको ?’ अनि ओली सरकारले जब नयाँ संरचनाअनुरुपै निर्वाचन गर्ने, भदौभित्र पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन तयार गर्ने र मंसिरमा चुनाव गर्ने कार्ययोजना अघि सा¥यो, तिनै देउवा फेरि भन्न थाले, ‘पुनःसंरचना पनि यस्तो हुन्छ ? स्थानीय निकायको संख्या घटाउन कहाँ पााइन्छ ? बढाउनु पो पर्छ ।’
आयोगले कांग्रेसले भनेजस्तै गरी स्थानीय एकाइहरुको संख्या बढायो ।आयोगको प्रतिवेदन तयार छ । आयोगका पदाधिकारी प्रतिवेदन दिन तम्तयार भएर बसेका छन् । तर, आयोगको प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयन गर्ने फुर्सद न सरकारलाई छ, न त आयोगको कामको स्वामित्व लिन कांग्रेस नेतृत्व तयार छ । बरु पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझेपछि नयाँ संरचनअनुरुप निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यतालाई छल्ने उपाय खोजिँदै छ । र, देउवा र उनका पार्टीका नेताहरु भन्दै छन्, ‘अब नयाँ संरचनाअनुरुप चुनाव हुन सक्दैन । पुरानै संरचनामा गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय राजनीतिका अहम् एजेन्डा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका संवेदनशीलता र नेतृत्वको जिम्मेदारी र जवाफदेहीपनको लेस मात्रै पनि कांग्रेस नेतृत्वमा पाउन मुस्किल हुँद गएको छ । कुनै बेला नेकपा एमालेले पाएको लिंगविहीन पार्टीको आक्षेप कांग्रेसतिर सोझिएको छ । 
अडान भनेको कुनै जडता वा मूढता होइन । तर, कुनै पनि वैचारिक व्यक्ति वा संगठनको आधारभूत मूल्य र मान्यता हुन्छन् । सिद्धान्तमा परिमार्जन हुन सक्छ । तर, मूल्यमान्यता तुलनात्मक रुपमा स्थायी र स्थिर हुन्छन् । त्यस्ता मूल्य र मान्यतामा अड्न सक्नु नै नैतिकताको परीक्षामा खरो उत्रनु हो । जब व्यक्तिमा नैतिकताको क्षयीकरण हुन्छ, तब ऊ अस्थिर, अन्यमनष्क र अपारदर्शी बन्दै जान्छ । नैतिक र वैचारिक धरातल कमजोर बन्दै जाँदा नेतृत्व जनताप्रतिको जवाफदेहिता र जिम्मेदारीपनबाट टाढिँदै जान्छ । कुनै अदृश्य शक्ति र निहित स्वार्थको प्रभावमा उसको बोली र हाउभाउ जकडिन थाल्छन् । अनि बिहान बोलेको कुरा बेलुका बिर्सिन थाल्छ । इतिहासले सुम्पेको अभिभाराप्रति घात र बेइमानीका लागि बहानाबाजीको खोजी सुरु हुन थाल्छ ।
अहिले मुलुककै पुरानो र लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीको नेतृत्वमा देखिएको चञ्चलता र अस्थिरता अस्वाभाविक मात्रै छैन, आसन्न संवैधानिक र राजनीतिक संकटको दृष्टिले निकै घातक पनि छ । त्यसै त संविधान जारी भइसकेपछि हाम्रो राष्ट्रिय शक्ति र स्वाभिमानको प्रदर्शनप्रति डाह गरिरहेका शक्तिहरु मौका पर्खेर बसेका छन् । यस्तै अस्थिर र चञ्चल पात्रहरुको खोजीमा छन्, जसलाई उपयोग गरी हाम्रो राष्ट्रिय शक्तिमा क्षति पु¥याउन सकियोस् ।
कांग्रेस नेतृत्वले आफै पनि मनन गर्ने र आत्ममूल्यांकन गर्ने हो भने यिनै चर्मचक्षुले नै देख्न सकिने दृश्य छन्, पार्टी नेतृत्वका हालैका कदमहरुप्रति कांग्रेसकै नेता कार्यकर्ताहरु रुष्ट छन् । गुल्मी कति दिनदेखि बन्द छ ? र, त्यहाँ कांग्रेस नेतृत्वप्रति उसकै कार्यकताहरुको प्रतिक्रिया के छ ? बुटवल कति दिनदेखि तनावपूर्ण छ ? के त्यहाँ देउवाको महत्तागान भइरहेको छ ?अनि ओली सरकारलाई ढालेको दिनदेखि यताका अखबारका पानाहरु पल्टाउनुहोस्, कांग्रेसप्रति नै सहानुभूति राख्ने विश्लेषक, लेखकहरुले कति ठाउँमा देउवालाई स्याबासी दिएका छन् ?

Related News