​देउवालाई राष्ट्रपतिको गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं, ६ भदौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सीमा क्षेत्रका बाँध र तटबन्धका कारण नेपालले बर्सेनि ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएको जनाउँदै यसबारे भारतसमक्ष गम्भीर ढंगले कुरा राख्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीको यो सुझाव यस्तो समयमा आएको छ, जतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भारतले नेपालको सीमा क्षेत्रमा बनाएका संरचनाहरुका कारण नेपालको दक्षिणी भूभाग जलमग्न भएको छ । र, विगतमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वका सरकारहरुले भारतसँग गरेका नेपालको जलस्रोत उपयोगसम्बन्धी सम्झौताका कारण पनि नेपालले बर्सेनि प्रताडना खेप्दै आउनुपरेको भए पनि नेपालले यसबारे भारतीय पक्षसँग दृढतापूर्वक कुरा राख्न नसकेको भन्दै सार्वजनिक तहबाट आलोचना भइरहेको छ । पछिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको टेलिफोन वार्तामा समेत सीमावर्ती बाँध र संरचनाहरुका बारेमा कुनै कुरा उठाउन नसकेको र आर्थिक सहायतामै चित्त बुझाएको खबर सार्वजनिक भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवा यही साता भारत भ्रमणमा जान लागेका कारण पनि राष्ट्रपति भण्डारीको सुझावलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री देउवासहित कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेका शीर्ष नेतालाई शनिबार शीतलनिवासमा भेट्दै राष्ट्रपति भण्डारीले बाँधका कारण उत्पन्न समस्या भारतसमक्ष राख्न सुझाव दिनुभएको हो । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रश्न गर्नुभयो– ‘के कारण बाढीको प्रकोप आयो ? कसरी न्यून गर्न सकिन्छ ? मैत्रीपूर्ण र कूटनीतिक ढंगबाट भारतसँग कुरा गरेर समस्याको हल गर्नुपर्दैन ?’ प्रधानमन्त्री देउवातिर लक्षित गर्दै राष्ट्रपतिले भन्नुभयो, ‘बाँध र तटबन्धका क्षेत्रमा भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट गम्भीर भएर कुरा गर्नुहोस् ।’
प्रधानमन्त्री देउवा आगामी बुधबार आफ्नो कार्यकालको पहिलो औपचारिक भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान गर्दैछन् । राष्ट्रपतिले बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको उचित प्रबन्ध मिलाउन, प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण गर्न, अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा नदी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न गम्भीर रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । राष्ट्रपतिले प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम गर्न पूर्वतयारी नभएकोप्रति पनि असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभयो । उहॉले नेताहरूलाई आगो र बाढीबाट बढी प्रभावित हुने फुस र परालका घर विस्थापित गर्न, नेपाली संस्कृति र कलालाई महत्त्व दिएर नयाँ बस्ती विकास गर्नतर्फ यथोचित ध्यान दिनसमेत आग्रह गर्नुभयो । मुसहर, चमार, डोमजस्ता सीमान्तकृत र अति विपन्न समुदायको व्यवस्थित बसोबास र जीविकाको यथोचित प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेताहरूसँग बुँदागत रूपमा विषय उठाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले बर्सेनि बाढीबाट हुने क्षति रोक्न दीर्घकालीन रोकथामका योजना कहिल्यै अघि नबढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले नेताहरूसँग थप प्रश्न गर्नुभयो, ‘यत्रो दैवीप्रकोप हुँदा सामान्य राहत र क्षतिपूर्तिको विषय मात्रै सोचेर बस्नुहुन्छ ? दीर्घकालीन योजना र सोच ल्याउनु पर्दैन ?’
राष्ट्रपति भण्डारीले साझा परराष्ट्र नीति नहुँदा नेपालको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कमजोर बनेको जनाउँदै साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई सुझाउनु यो । चीन र भारतबीचको ‘दोक्लम’ तनावमा नेपाल तटस्थ रहनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका तर्फबाट विवादास्पद मन्तव्य र वक्तव्य नआओस् भन्नेमा राष्ट्रपतिले सचेत गराउनु भएको थियो । भूराजनीतिक विषयमा देउवा सरकारको बीजारोपणदेखि नै असन्तुलित र एकतर्फी देखिएका कारण अभिभावकीय भूमिकामा राष्ट्रपतिले सरकारलाई सचेत गराइएको हुन सक्ने राजनीतिशास्त्रीहरुको भनाइ छ ।
परराष्ट्र नीतिमा व्यक्तिगत लाभहानि र पार्टीको स्वार्थअनुकूलको व्याख्या हुन नसक्ने भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार परिवर्तनसँगै परराष्ट्र नीतिमा आउने बदलाबले नेपालको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कमजोर हुन सक्नेतर्फ समेत सतर्कता आपनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । राष्ट्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर साझा परराष्ट्र नीतिको आधारमा अघि बढ्न राष्ट्रपतिको सुझाव थियो । ‘परराष्ट्र नीति पनि आ–आफ्नो हुन्छ र ?’ राष्ट्रपतिको भनाइ थियो, ‘सरकार परिवर्तन हुनासाथ परराष्ट्र नीति फेरिने हो ? परराष्ट्र नीति पनि पार्टीहरूको अलग–अलग हुने हो ? राष्ट्रलाई केन्द्रित गरेर साझा धारणा बनाउनुपर्दैन ?’
असान्दर्भिक भइसकेको संविधान संशोधनको विषयलाई संसदमा मतदानका रुपमा प्रस्तुत गरी देउवा सरकारले विवाद बढाउन खोज्दै छ । नेपाली जनताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उत्साहजनक सहभागिता जनाई चुनावप्रतिको व्यग्रता र संविधान संशोधनप्रतिको असहमति प्रकट गरिसकेका छन् । संविधान संशोधन पक्षधर शक्तिहरुलाई समेत पराजित गरी नेपाली जनताले स्पष्ट रुपमा संशोधनविरुद्ध आफूलाई उभ्याइसकेका छन् । मुलुकभित्रका सबैजसो शक्तिहरु संविधान संशोधनको विषयलाई तामेलीमा राख्न तयार भइसकेको अवस्थामा देउवा सरकारले बाह्य शक्तिलाई खुसी पार्न भारत भ्रमण गर्नुअघि मतदानमा लैजान तयार भएको हो ।
राष्ट्रपतिले भण्डारीले समेत सरकारका यस्ता कदमप्रति गम्भीरतापूर्वक चासो राख्नु भएको थियो । सामान्यतः राष्ट्रपति सरकारका दैनन्दिनी र राजनीतिक गतिविधिमा तटस्थ र मौन रहनुपर्ने भूमिकामा भए पनि देउवा सरकारका गतिविधि भूराजनीतिक दृष्टिकोणले असन्तुलित र आन्तरिक राजनीतिमा द्वन्द्वोन्मुख भएका कारण अभिभावकीय भूमिकामा देखा पर्नु स्वभाविकै हो । वर्तमान संसद् अघिपछिको जस्तो नभएर संविधानसभाको रूपान्तरित संसद् भएकाले संविधान संशोधनजस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्नेतर्फ राष्ट्रपतिको जोड थियो । ‘संविधान संशोधन सहमतिबाटै गर्नुपर्ने होइन ?’ भन्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई राष्ट्रपति भण्डारीले सहमतिबाट अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको थियो । 

Related News