​ओलीलाई रोक्न देउवा सक्रिय

काठमाडौं, ३० पुस। 
निर्वाचन सम्पन्न भएको ४० दिन हुँदासम्म सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको नियतमाथि आशंका बढ्दै गएको छ। 
नयाँ सरकार गठनमा ढिलाई गर्न र वाम गठबन्धनमा दरार ल्याउन सकिने आशमा देउवाले यसरी निर्णय लम्बाउदै गएका छन्। जसले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलाई समेत असर परेको छ। 
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र अस्थायी मुकाम तोक्ने विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउने नाममा अलमल गर्दै आएका छन्। 
शुक्रबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा प्रदेशप्रमुख र अस्थायी राजधानीबारे छलफल गर्ने तयारी थियो। तर, देउवाले एकाएक निर्णय स्थगित गरेका थिए। 
स्रोतका अनुसार एमाले र माओवादीले संविधानअनुसार प्रदेशप्रमुख नियुक्ति गर्न सरकारलाई राय दिइसकेका छन्। तर, देउवाले ढिलाई गर्दै आएका छन्।  

सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको कार्यतालिका प्रभावित हुने देखिएको छ। राष्ट्रियसभाको निर्वाचन माघ २४ गते हुँदै छ।  
सरकारले नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा निर्वाचन आयोगले पटकपटक प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानकर्षण गराउँदै आएको छ। आयोगले पत्र नै लेखेर प्रदेश प्रमुख नियुक्ति चाँडै गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ। 
प्रदेश प्रमुख नहुँदा आयोगले प्रदेशसभाका सांसदहरुको नाम समेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिए पनि सरकारले सो सम्बन्धी कुनै निर्णय गरेन।

वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले संविधानले आवश्यक अधिकार दिए पनि राजनीतिक सहमतिको प्रयास जारी राख्दा नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बताए। 
नयाँ बन्ने सरकारले अहिले बन्ने प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले सरकारले राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा सो नियुक्ति गर्न चाहेको छ। तर, वाम गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु अहिले सरकारको निर्णयमा हस्तक्षेप नगर्ने तर नयाँ सरकार बनेपछि आफू अनुकूल प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने रणनीतिमा छन्। 
सोही कारण सरकारले आफैंले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सकेको छैन। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका विश्वकर्माले राजनीतिक सहमति नजुटे पनि आगामी मन्त्रीपरिषद् बैठकले त्यसबारे निर्णय गर्ने बताए।

Related News