धारेहात लगाउन अभिशप्त हातहरू

डा. प्रदीप भट्टराई । मुलुकमा ओली सरकार गएर दाहाल सरकार आउने चाँजोपाँचो मिलाइँदैछ । राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकारका लागि दिइएको सात दिने म्याद गुज्रेको छ । बहुमतीय सरकारका लागि उत्तिकै समयको अर्काे म्याद तामेली भएको छ । योसँगै मुलुकले अर्काे बुधबार नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुरानै अनुहार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पाउने छ । फरक यति छ, यसअघि उनी मुलुकको नम्बर १ पार्टीको शक्तिशाली अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री भएका थिए भने यसपाली मुलुकको नम्बर ३ दलको अध्यक्षका रूपमा स्वभावत: कमजोर प्रधानमन्त्री बन्दैछन् ।
उतिबेला उनलाई एमालेको वैशाखी मिलेको थियो भने यसपाली कांग्रेसको टेको लगाउनुपरेको छ । त्यतिबेला कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा थियो भने यसपाली त्यो ठाउँ एमालेले लिँदैछ । त्यतिबेला संविधान बनाउने मूलकार्य थियो भने यसपाली संविधान लागू गर्ने मूलकार्य छ । त्यतिबेला उनी रूक्मांगत प्रकरण लागेर सफ्ट ‘कू’मा परेका थिए, यसपाली के हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन । त्यतिबेला संविधान बनाउने कार्य व्यापार नै पूरा नगरेको प्रचण्डले यसपाली संविधान लागू गराउलान् त ? मुलुकले उनीतिर लाख टक्काको प्रश्न तेस्र्याइरहेको छ ।
मुलुकमा सपना देखाएर लोकप्रियताको पारो चढेका केपी शर्मा ओलीलाई  सत्ताच्यूत गरेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन लागेका हुन् । यतिबेला तेस्रो दल भएर पनि सत्ताको चोर साँचो प्रचण्डसँग छ । उनले त्यही साँचोले ओलीका लागि सिंहदरबारको भोटेताल्चा खोलिदिएका थिए । लगभग १० महिना नपुग्दै कांग्रेसको सहयोगमा उनी  त्यो साँचो आफ्नै लागि प्रयोग गर्दैछन् ।
नेपालमा ओली गएर दाहाल आउँदा जुंगा काटेको जाने र जुंगा पालेको आउने मात्र नहोस् भन्ने आम नेपालीको चाहना छ । ओली सरकारले गरेका राम्रा कामको निरन्तरता र त्योभन्दा राम्रो गर्नका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा पनि होस् भन्ने सबैले चाहेका छन् । केही अपवाद ओलीभक्तहरू भने मुलुक भाँडमा गए पनि जाओस्, दाहाल पूरै असफल भएर ओलीको सफलताले पुरिऊन् र मुलुकमा फेरि ओलीको रामराज्य आओस् भन्ने कामना गरिरहेका हुन सक्छन् । तर, मुलुक समृद्ध होस् भनेर चाहना राख्नेहरू जो कोही पनि झिंगे बुद्धि लगाएर डिंगो मरोस् भन्दै श्राप दिन सक्दैनन् र दिनु पनि हुँदैन । कामना त के गर्नुपर्छ भने ओली सरकारले गरेका राम्रा कामको निरन्तरता होस् र कमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर त्यसलाई हटाउन सफलता मिलोस् ।
प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा नेपालीले चाहेको कुरा चीनसँगका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने दिशामा दाहाल सरकार पनि तदारूकताका साथ अगाडि बढोस् । नेपाल चीन सम्बन्धलाई नेपालको समृद्धिको पक्षमा अझ उचाइ मिलोस् । ओली सरकारले देखाएका मिठा सपनाहरू देखेर निदाएका नेपालीहरूलाई  बिउँझाएर धरातलीय यथार्थमा आधारित सपना देखाइयोस् । वितरणमुखी बजेटले पुलकित नेपालीलाई अप्रिय नै भए पनि व्यवहारिक बजेटको कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर मार्गप्रशस्त गर्न सकियोस् । यी काम ओली सरकारका सकारात्मक काम हुन् र यी कामको जस प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिन कञ्जुस्याइँ नगरी अगाडि बढ्नुको विकल्प दाहाल सरकारसँग रहँदैन ।
ओली सरकारले गरेका केही खराब कामहरू छन् । ती सबै कामहरू भारतविरोधी राष्ट्रियताको  तन्नाले छोपिएका छन् । पहिलो त प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणका नाममा ४२ सदस्यीय जम्बो क्याविनेट बनाएर खराव काम गरेकै हुन् । यसलाई संक्रमणको कलेबरमा त्यो छुट नलिई दाहालले २५ सदस्यीय बनाएर ओलीभन्दा आफू यो मानेमा फरक छु भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । ओलीले बनाएजस्तै ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएर जग हसाउने काम गर्नु हँुदैन । अहिलेको अवस्थामा धेरैमा दुईजना उपप्रधानमन्त्रीलाई नाजायज भन्न नमिल्ला । किनकि, सरकारमा जानुपर्ने कतिपय मानिसहरूभन्दा तल्लो हैसियतका मानिसहरू उपप्रधानमन्त्री भइसकेको अवस्थामा पद नै सबै चिज हो भन्ने सोचाइमा अभ्यस्त नेपालमा एकैपटक गियर डाउन गर्नु व्यवहारिक हँुदैन । ्
सरकार बनाउने क्रममै ध्यान दिनुपर्ने दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष भनेको एकसिटे दल र सत्ताका मुसाहरूलाई  किमार्थ पनि मन्त्री बनाउने काम गर्नु हुँदैन । गच्छेदार, सिंह, ढकाल, बोहोरा प्रवृत्तिका चुहाहरूलाई सरकारमा फेरि रातो कार्पेट बिछ्याउने हो भने ओली सरकार र दाहाल सरकारमा तात्विक भिन्नता हँुदैन । भरिसक्य हैन, कडाइका साथ ओली सरकारमा रहेका  र खराब छवि भएकाहरूलाई मन्त्री बनाउनु हँुदैन । यसो गर्न सकियो भने ओली सरकारलाई जुन मानेमा आलोचना गरिन्थ्यो र त्यो मुलुकका लागि पनि अहितकर थियो, त्यसबाट दाहाल सरकार मुक्त हुन सक्छ ।
ओली सरकारका पालामा भएको अर्काे खराबी भनेको प्यादाहरूलाई फूली लगाएर जतासुकै भर्ना गरियो र मुलुक दोहन गर्ने काम भयो । यसले एकातिर क्षमता र योग्यता नै नभएका मानिसहरूलाई लिस्नो लगाएर माथि मात्र पुर्‍याइएन, राज्यका पदहरूको अवमूल्यन पनि भयो । सहायकमन्त्रीहरूले समेत थरिथरिका विज्ञ र सल्लाहकार राखेर जात्रा नै देखाएका थिए । कम्तीमा पनि दाहाल सरकारले यो गल्ती दोहोर्‍याएन र आवश्यकताभन्दा अपरिहार्यताका आधारमा सही ठाउँमा सही मान्छेको नियुक्ति भयो भने ओली सरकारको कमजोरी सच्चिने थियो । यसक्रममा ध्यान दिनुपर्ने अर्काे पनि कुरा छ, राजनीतिक नियुक्ति लिनेहरूलाई सार्वजनिक रूपमा राजीनामा दिन आग्रह गर्ने र नदिनेहरूलाई बर्खास्त गरेर कम्तीमा राजनीतिक नियुक्तिको अर्थ र मर्म बुझाउन जरूरी छ । पार्टी र गुटको आधारभन्दा माथि उठेर मेरिटोक्रेसीमा परेकाहरूलाई भने पहिला राजीनामा लिएर पुन: नियुक्ति दिए फरक पर्दैन ।
ओली सरकारले गरेको अर्काे खराब काम भनेको भारतविरोधी चिन्तनमा आधारित राष्ट्रियताको ध्रुवीकरण हो । यसमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी चरित्रजस्ता अग्रगामी एजेण्डाहरूको पनि कित्ताकाट भयो । फलत: अन्तिममा एमाले, कमल थापा, चित्रबहादुर केसीजस्ता सोच र कोणहरू आएर प्रतिगामी एजेण्डामा सहमत हुनुपर्ने परिस्थिति आयो । हुँदाहुँदा तथ्य र तर्कमा आधारित भएर इस्युमा भारतको विरोध गर्नेहरूलाई अराष्ट्रियतत्व (पञ्चायतकालमा अत भनिन्थ्यो) को संज्ञा दिने स्थितिसम्मको ध्रुवीकरण भयो । कालो वर्ण भएकै आधारमा नेपालको दक्षिणी भूभागमा बस्नेहरूको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाउनेसम्मको हर्कत पनि भयो । समग्रमा यसले भारतसँगको सम्बन्ध मात्र अप्ठ्यारोमा परेन, नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियता पनि कमजोर बनाउने दिशातिर धकेल्यो । केही मानिसलाई यो खुशी र उपलव्धीको विषय लाग्ला तर यथार्थमा यो नेपाल र नेपालीको पक्षमा छैन । भारतसँग आत्मसम्मानका साथ सुमधुर सम्वन्ध कायम गर्नैपर्छ । राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द गर्ने, राजदूतलाइ फिर्ता गर्नेसम्मको तहमा ओर्लेर नेपाल भारत सम्वन्ध सुमधुर हुन सक्दैन । भलै, यसले भारत विरोधमा राष्ट्रियता देख्नहरूबाट क्षणिक वाहवाही र लोकप्रियता बटुल्न सकिएला । दाहाल सरकारसँग यो दिशामा थप गृहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प रहँदैन ।
भारतसँग समधुर सम्बन्ध बनाउने एउटा आधार नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीको चुनाव पनि हुनसक्छ । यदि त्यस्तो प्रावधान गरियो भने नेपालमा सत्ता परिवर्तनका क्रममा भारतले खेल्ने वा उसले खेलेको देख्ने चस्माहरूको बजार समाप्त हुने थियो । तर, दुर्भाग्य हाम्रो मुलुकका राजनीतिक दलहरू नै त्यस्तो थैलीको सुर्किनी नलगाएर भारतलाई दोष लगाउने ठाउँ दिइरहेका हुन्छन् । यसो गर्नेतिर नेपालका राष्ट्रवादी दलहरू किन लाग्दैनन् । त्यसमा पनि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका लागि मत मागेर संसदको दोस्रो ठूला दल बनेको एमाले त बीचैमा त्यो एजेण्डा नै छोडेर कांग्रेसको कित्तामा गएको हो । समयले फेरि एकपटक कार्यकारी राष्ट्रपतिको आवश्यकता मुलुकले महसुस गरेको छ । संसदका सबै दलले यसलाई आधार बनाएर संविधान संशोधन गर्‍यो भने सत्ता चढ्ने र ओर्लने बेलामा भारत सम्झने र सराप्ने खेलका सदाका लागि अन्त हुने थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको छवि मधेसविरोधी र आदिवासी जनजाति विरोधी नै छ । यो सुनियोजित हो कि काकताली, यसै भन्न सकिन्न । एमालेले जतिसुकै अग्रगामी एजेण्डा बोके पनि ओलीले बेलाबेलामा घोचपेच गर्दै उनीहरूलाई जोड्नेभन्दा पनि पन्छाउने दिशामा विचारहरू प्रवाह गर्दैआएका छन् । उनले मधेस र आदिवासीलाई जोड्ने कुरामा हेलचेक्र्याइ गरेकै हुन् । यति महत्वपूर्ण मुद्दामा प्रतिगामी एजेण्डाका हिमायती कमल थापालाई जिम्मा दिएकाले ओलीले यसलाई ध्यान दिन नचाहेको हो कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ दिए । अब आउने दाहाल सरकारले मधेस र आदिवासी जनजाति समस्या समाधान गरेर आफ्नै औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ ।
जे होस् अब ओली अध्यायको अन्त भएर दाहाल अध्याय सुरू हुनै लागेको छ । मुलुकले अंगालेको समावेसी संसदीय व्यवस्थाले दिने संसदको चित्र भनेको यस्तै त्रिशंकु नै हो । यो धरातलीय यथार्थमा एकमना सरकारको कल्पना गर्नु बेकार छ । त्यसैले पनि वल्ला घरका नरेहरू पल्ला घर सरे भन्ने यो अवस्थामा कसैप्रति धेरै आग्रह वा पूर्वाग्रह पाल्नुको अर्थ र उपादेयता छैन । यो यथार्थले कसैसँग धेरै रिसाउने वा खुशी हुने छुट पनि दिँदैन । आगे उनीहरू नै जानुन् ।
 

Related News