​संक्रमणकालीन न्याय र ढुंगेल प्रकरण

सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाइएका पूर्वसांसद एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेल राजनीतिक शक्तिको आडमा कानुनको दायराबाहिर थिए । अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको राज्यको उदासीनता र अपराधी सावित भइसक्दा पनि खुलेआम सार्वजनिक रुपमा हिँडडुल गरिरहँदा ठूलालाई ऐन र सानालाई चैन भनिने नेपाली उखान चरितार्थ भएको थियो । अन्ततः गत साता उनी प्रक्राउ परेपछि ढिलै भए पनि पीडितलाई न्यायको अनुभूति भएको छ भने यस घटनाले मुलुकमा कानुनी शासनप्रति आममानिसमा गुमेको विश्वास पुनःजागृत भएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा भएकाले नियमित अदालतबाट नभई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग वा यस्तै कुनै संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रमार्फत् टुंग्याउनुपर्ने माओवादीको अडान कायम छ । माओवादीले यसलाई विस्तृत शान्तिसम्झौताको मर्मविपरीत भनेर समेत टिप्पणी गरेको छ र तत्काल रिहाइको माग गरेको छ । ढुंगेल प्रकरण मात्र होइन, अन्य द्वन्द्वकालीन आपराधिक घटनाहरूको निरोपण समेत संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट हुनुपर्ने माओवादीको जोड छ । तर, यहाँनिर स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र भनेको अपराधलाई प्रोत्साहित गर्न र अपराधीलाई जोगाउन होइन । संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रले पनि पीडितको संरक्षण र न्यायको प्रत्याभूतिलाई नै प्राथमिकतामा राख्छ र राख्नुपर्छ । नेपालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको खोजबिन गर्न गठित आयोग गरी दुईवटा संयन्त्र बनाइएको छ । त्यो पनि बृहत शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्षपछि, २०७१ मा । ती संयन्त्र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउन र पीडितलाई अल्झाउनका लागि मात्र भएको देखिन्छ । तिनको कार्य सम्पादन र प्रभावकारिता हेर्ने हो भने सन्तोष गर्ने ठाउँ कतै भेटिँदैन ।
वास्तवमा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको अवधारणा भनेको छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्न, द्वन्द्व र युद्धका नाममा भएका ज्यादतिको यथाशक्य छिटो निरोपण गर्न र पीडितलाई न्याय, पुनःस्थापना र परिपूरणका माध्यमबाट द्वन्द्वका घाउहरू मेटाउनका निम्ति हो । साथै, नियमित अड्डा अदातलहरूका पुरातन कार्यशैली र नियमित कामहरूका कारण पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन ढिलाइ नहोस् भन्ने हेतुले यस्ता संयन्त्रहरू गठन गरिएका हुन्छन् । द्वन्द्वकालीन अवस्थामा नियमित अड्डा अदालतले ग्रहण नगरेका उजुरी, प्रभावकारी रुपमा अनुसन्धान नगरेका वारदात र राजनीतिक आवरणमा लुकेका र संरक्षण गरिएका अपराधीमाथि विशेष विधि र दक्षताका साथ अनुसन्धान गर्नु संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको मर्म हो । तर, नियमित अदालतबाटै टुंगिइसकेका मुद्दामा जारी आदेश र निर्णयहरूको पालना गर्दिनँ भन्नु युक्तिसंगत थिएन, होइन । संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र समयमा गठन नगर्ने, गठन गरेपछि पनि तिनलाई आदर्श स्वरूपमा चल्न नदिने र केवल न्यायमा विलम्ब गर्ने बहाना, अपराधलाई ढाकछोप गर्ने उपकरण र अपराधीलाई जोगाइरहने माध्यम बन्नु हुँदैन । 
संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रलाई प्रभावकारी नबन्नुको मुख्य कारण राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त पदाधिकारी, कांग्रेस, माओवादी लगायत राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा रहेको अनिच्छा अनि तत्कालीन द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष सहभागी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र माओवादीको असहयोग प्रमुख रूपमा रहेका छन् । वास्तवमा द्वन्द्वकालीन आपराधिक घटनाहरूको न्यायिक निरुपण हुन नदिने प्रमुख दुई पक्ष तत्कालीन राज्य (कांग्रेस, सेना, प्रहरी) र माओवादीले अनावश्यक भय र आशंका पालेको पाइन्छ । उनीहरूले बुझ्नुपर्ने हो कि नियमित अदालतबाट निरुपण होस् वा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट, निर्दोष व्यक्तिलाई दण्डित गर्न कसैले सक्दैन । कानुनले अपराध नभनेको विषय र अपराधमा दोषी ठहर हुन सक्ने पर्याप्त आधार र कारणबिना कुनै पनि व्यक्ति सजायको भागी हुँदैन । द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन त्यति सजिलो छैन । धेरै मुद्दाका सबुत–प्रमाणहरू लोप भइसकेका छन् । पीडित र पीडकहरू पनि तितरवितर भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्ति आरोप लाग्दैमा अपराधी प्रमाणित हुन्छ नै भन्ने छैन । तैपनि, पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन गम्भीर र जघन्य अपराधको छिनोफानो हुनैपर्छ । र, यस्ता मुद्दालाई जति धेरै ढाकछोप गर्न खोज्यो, न्यायमा विलम्ब र वञ्चितीकरण गरियो भने त्यो सधैँभर चहराइरहने घाउ बन्न सक्छ । जसरी अहिले चहराइरहेको छ र कहिले भारतले त कहिले युरोपियन युनियनले उक्त घाउ बेलाबेलामा जेनेभा र हेगमा कोट्याउन खोजिरहन्छ । तसर्थ, हाम्रो न्याय विश्वसनीय प्रणालीका माध्यमबाट भरपर्दो न्यायिक निरुपणको व्यवस्था आन्तरिक रुपमै गरौँ । विदेशलाई चलखेल गर्ने ठाउँ नदिऊँ ।

Related News