​संक्रमणकालीन न्याय र ढुंगेल प्रकरण

दृष्टि न्यूज

सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाइएका पूर्वसांसद एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेल राजनीतिक शक्तिको आडमा कानुनको दायराबाहिर थिए । अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको राज्यको उदासीनता र अपराधी सावित भइसक्दा पनि खुलेआम सार्वजनिक रुपमा हिँडडुल गरिरहँदा ठूलालाई ऐन र सानालाई चैन भनिने नेपाली उखान चरितार्थ भएको थियो । अन्ततः गत साता उनी प्रक्राउ परेपछि ढिलै भए पनि पीडितलाई न्यायको अनुभूति भएको छ भने यस घटनाले मुलुकमा कानुनी शासनप्रति आममानिसमा गुमेको विश्वास पुनःजागृत भएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा भएकाले नियमित अदालतबाट नभई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग वा यस्तै कुनै संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रमार्फत् टुंग्याउनुपर्ने माओवादीको अडान कायम छ । माओवादीले यसलाई विस्तृत शान्तिसम्झौताको मर्मविपरीत भनेर समेत टिप्पणी गरेको छ र तत्काल रिहाइको माग गरेको छ । ढुंगेल प्रकरण मात्र होइन, अन्य द्वन्द्वकालीन आपराधिक घटनाहरूको निरोपण समेत संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट हुनुपर्ने माओवादीको जोड छ । तर, यहाँनिर स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र भनेको अपराधलाई प्रोत्साहित गर्न र अपराधीलाई जोगाउन होइन । संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रले पनि पीडितको संरक्षण र न्यायको प्रत्याभूतिलाई नै प्राथमिकतामा राख्छ र राख्नुपर्छ । नेपालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको खोजबिन गर्न गठित आयोग गरी दुईवटा संयन्त्र बनाइएको छ । त्यो पनि बृहत शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्षपछि, २०७१ मा । ती संयन्त्र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउन र पीडितलाई अल्झाउनका लागि मात्र भएको देखिन्छ । तिनको कार्य सम्पादन र प्रभावकारिता हेर्ने हो भने सन्तोष गर्ने ठाउँ कतै भेटिँदैन ।
वास्तवमा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको अवधारणा भनेको छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्न, द्वन्द्व र युद्धका नाममा भएका ज्यादतिको यथाशक्य छिटो निरोपण गर्न र पीडितलाई न्याय, पुनःस्थापना र परिपूरणका माध्यमबाट द्वन्द्वका घाउहरू मेटाउनका निम्ति हो । साथै, नियमित अड्डा अदातलहरूका पुरातन कार्यशैली र नियमित कामहरूका कारण पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन ढिलाइ नहोस् भन्ने हेतुले यस्ता संयन्त्रहरू गठन गरिएका हुन्छन् । द्वन्द्वकालीन अवस्थामा नियमित अड्डा अदालतले ग्रहण नगरेका उजुरी, प्रभावकारी रुपमा अनुसन्धान नगरेका वारदात र राजनीतिक आवरणमा लुकेका र संरक्षण गरिएका अपराधीमाथि विशेष विधि र दक्षताका साथ अनुसन्धान गर्नु संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको मर्म हो । तर, नियमित अदालतबाटै टुंगिइसकेका मुद्दामा जारी आदेश र निर्णयहरूको पालना गर्दिनँ भन्नु युक्तिसंगत थिएन, होइन । संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र समयमा गठन नगर्ने, गठन गरेपछि पनि तिनलाई आदर्श स्वरूपमा चल्न नदिने र केवल न्यायमा विलम्ब गर्ने बहाना, अपराधलाई ढाकछोप गर्ने उपकरण र अपराधीलाई जोगाइरहने माध्यम बन्नु हुँदैन । 
संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रलाई प्रभावकारी नबन्नुको मुख्य कारण राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त पदाधिकारी, कांग्रेस, माओवादी लगायत राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा रहेको अनिच्छा अनि तत्कालीन द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष सहभागी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र माओवादीको असहयोग प्रमुख रूपमा रहेका छन् । वास्तवमा द्वन्द्वकालीन आपराधिक घटनाहरूको न्यायिक निरुपण हुन नदिने प्रमुख दुई पक्ष तत्कालीन राज्य (कांग्रेस, सेना, प्रहरी) र माओवादीले अनावश्यक भय र आशंका पालेको पाइन्छ । उनीहरूले बुझ्नुपर्ने हो कि नियमित अदालतबाट निरुपण होस् वा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट, निर्दोष व्यक्तिलाई दण्डित गर्न कसैले सक्दैन । कानुनले अपराध नभनेको विषय र अपराधमा दोषी ठहर हुन सक्ने पर्याप्त आधार र कारणबिना कुनै पनि व्यक्ति सजायको भागी हुँदैन । द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन त्यति सजिलो छैन । धेरै मुद्दाका सबुत–प्रमाणहरू लोप भइसकेका छन् । पीडित र पीडकहरू पनि तितरवितर भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्ति आरोप लाग्दैमा अपराधी प्रमाणित हुन्छ नै भन्ने छैन । तैपनि, पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन गम्भीर र जघन्य अपराधको छिनोफानो हुनैपर्छ । र, यस्ता मुद्दालाई जति धेरै ढाकछोप गर्न खोज्यो, न्यायमा विलम्ब र वञ्चितीकरण गरियो भने त्यो सधैँभर चहराइरहने घाउ बन्न सक्छ । जसरी अहिले चहराइरहेको छ र कहिले भारतले त कहिले युरोपियन युनियनले उक्त घाउ बेलाबेलामा जेनेभा र हेगमा कोट्याउन खोजिरहन्छ । तसर्थ, हाम्रो न्याय विश्वसनीय प्रणालीका माध्यमबाट भरपर्दो न्यायिक निरुपणको व्यवस्था आन्तरिक रुपमै गरौँ । विदेशलाई चलखेल गर्ने ठाउँ नदिऊँ ।

Related News