​देउवालाई डोवलको फोन, बुढीगण्डकीमा राष्ट्रघात

काठमाडौं, ५ मंसिर । निर्माणको चरणमा पुग्न लागेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी आयोजनालाई भारतीय इशारामा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले खारेज गरेको छर्ल¨ भएको छ । भारतीय छापा माध्यमका अनुसार उक्त परियोजना रद्द गर्न मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोवलले देउवालाई फोन गरेका थिए ।
सरकारका प्रवक्ताले समेत औपचारिक जानकारी दिन नसकेर विभागीय मन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरेर १२०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना विकास गर्न पूर्ववर्ती सरकारले चीनको गुजुवा ग्रुप कम्पनीसंग गरेको समझदारी खारेज गरिएको निर्णय सार्वजनिक गरिएकोे थियो ।
नेपाल सरकारले सो निर्णय सार्वजनिक गरे लगत्तै भारतका सञ्चारमाध्यमहरुमा युद्ध नै जिते जसरी यस सम्बन्धी समाचारहरु प्रकाशित हुनु र यो आयोजना भारतीय कम्पनीले पाउने दावी समेत गरिनुले कांग्रेसले सत्ताकालागि बुढी गण्डकी आयोजना चीनलाई दिने निर्णय रद्द गरेको स्पष्ट देखिन्छ । भारतको टाइम्स अफ इण्डियाले सो आयोजना भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी(एनएचपीसी)ले पाउने सम्मको दावी गरेको छ ।
नेपाल सरकारले अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक टेण्डरमा लैजादा एउटा पनि भारतीय कम्पनीले आँखा नलगाएको बुढी गण्डकी आयोजनामा अहिले भारतले छेको हाल्नुमा पनि नेपाललाई आत्मनिर्भर बन्न नदिने नियत लुकेको स्पष्ट त देखिन्छ । त्यही दिन दुुवै भारतीय कम्पनीलाई आयोजना विकासका लागि म्याद थप गरिनु र भर्खर आरम्भ हुनलागेको चिनिया सहयोगको आयोजनाको समझदारी नै रद्द गर्ने सरकारको कार्यले सरकार आयोजना बनाउन सक्ने हैसियत भएको कम्पनीको प्रवेशले त्रसित भएको पनि स्पष्ट पार्दछ ।
ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन नदिने नियत
भारतको निर्देशनको वेवाश्ता गर्दै नेपालको संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेपछि भारतले नाकाबन्दी लगाउदा नेपालका राजनीतिज्ञ र नीति निर्माताहरुमा आफूलाई चाहिने ऊर्जामा आत्मनिर्भर नभए मुलुक धराशायी अवस्थामा पुग्ने चेत खुलेको थियो ।
मुलुकलाई आवश्यक ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन बुढी गण्डकी आयोजना नै सबैभन्दा उपयुक्त देखियो । यो आयोजना नेपालको बीच भागमा पर्दछ । राजधानीको नजिक छ । अत्यधिक विद्युतको माग वा खपत हुने लोडसेन्टर पनि यसबाट नजिक पर्दछ । यो आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन फ्रान्सको प्रसिद्ध कम्पनी ट्रयाक वेलले तयार पारी समयमा सरकारलाई बुझाएको थियो । डुबानमा पर्ने आयोजना प्रभावितहरुको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट शुल्क असुल्न थालेको थियो । भरपर्दो संयन्त्र र विश्वासयोग्य कम्पनी पाएमा यो आयोजना चाँडो बन्न सक्ने अवस्थामा रहेको थियो ।
ऊर्जामा आत्मनिर्भर भएमा मुलुकको विकास छिटो हुने कुरामा सहमत भएपछि संविधान जारी गरेपछि बनेको एमालेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन जाँदा यो स्तरको ठूलो आयोजना निर्माण गर्ने भरपर्दो कम्पनीको खोजी शुरुभयो ।
पेट्रोलियम पदार्थ लगायत दैनिक उपभोग्य र अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्तिमा एकमात्र देश भारतमा निर्भर रहने अवस्थाको अन्त गर्न ऊर्जाका आत्म निर्भर बन्नुपर्ने र पर्याप्त ऊर्जा भएरमा घरेलु उपयोग र सवारी साधनमा विद्युतीय ऊर्जाको खपत बढाएर नाकाबन्दी जस्ता संकटबाट देश र जनतालाई मुक्त पार्न सकिने भएकोले सरकारले यो १२०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको थियो ।
पहिलो पटक टेण्डरमा लैजादा चीनबाहेक अन्य कुने देशका कम्पनीले सहभागिता समेत  नजनाएको र सहमागिता जनाउने दुई चिनीया कम्पनीले पनि आवश्यक उत्तीर्णा¨ पाउन नसकेकोले यसलाई आपसी समझदारीमा दिने सहमति एमाले, नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसका बीचमा भयो र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा भएको माओवादी कांग्रेस गठबन्धन सरकारले यो आयोजना विकासको जिम्मा चिनको गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
यस बीचमा सीजीजीसीको प्राविविधिक टोलीआएर स्थलगत अवलोकन,सर्वेक्षण गरिसकेको छ भने वित्तिय विज्ञहरुको टोली काठमाडौ आएर परियोजना विस्तृत प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक लगानीको स्रोत जुटाउने कामको थालनी गरिसकेको थियो ।
यता नेपाल सरकारले पनि संझौता कार्यान्वयनको लागि स्टेरि¨ कमिटि बनाएको छ । आयोजनालाई  निर्माणको चरणमा पुर्याउन थुप्रै पत्राचार र कागजी कामहरु भएका छन् । आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रुपमा भएको छ । नेपाल सरकार र विकासक सीजीजीसीका बीच भएको सझदारीमा दुवैपक्षले यो संझौतालाई निरन्तरता दिन अनिच्छुक भएको पर्याप्त कारण सहित संझौता रद्द गर्न चाहेमा ३० दिन पहिले लिखित सूचना दिनुपर्ने र सो आयोजनामा तेस्रोपक्षको हकदावी हुन नसक्ने स्पष्ट लेखिएको छ । तर सरकारले कुनै सूचना नै नदिइकन खारेज गरेकोले सरकारको निर्णय अदालतबाट उल्टिने अवस्था पनि उत्तिकै छ ।

Related News