​डिपिआरबिना रुख काट्दै नेपाली सेना

काठमाडौं, १ फागुन । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाले विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) डिपिआर बिना नै हजारौं रुख कटान गरिरहेको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको नेपाली सेनाले डिपिआरको काम भने भर्खरै मात्रै सुरु गरेको छ । डिपिआर नै तयार नभएको आयोजनाको लागि रुख कटान तथा अन्य कार्य गर्दा एलाइनमेन्ट मिल्न नसक्ने जोखिम हुने पूर्वाधारविदको भनाई छ ।
यसअघि बाराको जंगल क्षेत्रमा साढे ९ किलोमिटर क्षेत्रको १३ हजार ६ सय रुख कटान गरेको सेनाले माघदेखि यता मकवानपुर खण्डको १२ हजार रुख कटानको कार्य गरिरहेको छ । मकवानपुरका १७ बटा सामुदायीक र राष्ट्रिय बन क्षेत्रका १ लाख १४ हजार रुख तीन महिना भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । 
यसअघि भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसले तयार गरेको डिपिआर पूर्ण नभएको तथा धेरै महंगो भएको भन्दै नेपाली सेनाले उक्त डिपिआर रद्द गर्दै आफैले डिपिआर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । 
चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मेवारी लिएका नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाकको काममा ढिलाई भएको भन्दै आलोचना बढेपछि डिपिआर निर्माण र रुख कटानसँगसँगै गरिरहेको छ । नयाँ डिपिआर बनाउन एक वर्ष समय लाग्ने हुँदा एक वर्षसम्म काम रोक्दा चार वर्षमा सिध्याउन नसकिने भन्दै आयोजनाको काम र डिपिआर सँगसँगै अघि बढाइएको सेनाको भनाई छ । यसअघि एसियाली विकास बैंकले गरेको अध्ययनको आधारमा काम गर्ने तथा रुख कटानको कार्य गरेको नेपाली सेनाले डिपिआर सोही अनुसार मिलाउन नसकेमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधारविद डा. सूर्यराज आचार्यले रुख कटानबारे तत्काल प्रतिक्रिया दिन नसकिने र सो सम्बन्धमा थप अध्ययन आवश्यक पर्ने बताए । उनले भने, ‘त्यहाँ डिपिआर छैन भनिएको छ, के आधारमा काम गरिएको हो ? अलानमेन्ट मिलेको भए रुख कटान गर्न समस्या हुँदैन । नमिलेको भए रुख कटान गर्ने कुरै भएन ।’ इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विज्ञका अनुसार डिपिआर बिना काम गर्दा पछि केही दायाबायाँ गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा थप रुख कटान गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् ।
विस्तृत योजना बिना नै नेपाली सेनाले रुख कटान सुरु गरेको भन्दै वातावरणविदहरु भने चिन्तित बनेका छन् । डिपिआर पूर्वाधार निर्माणको लागि महत्वपूर्ण गाईड लाइन हो । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमै कुन स्थानमा सडक निर्माण हुन्छ ? कुन स्थानमा कति गहिरो कटान गर्ने वा कुन स्थान पुर्ने भन्ने एकिन विवरण समावेश गरिएको हुन्छ । डिपिआर नै निर्माण नभएको अवस्थामा हतार हतार रुख कटान गर्दा पछि डिपिआरमा सडकको नक्सा समेत परिवर्तन हुनसक्ने भएकोले वन विनाश हुने खतरा बढेर गएको सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुको भनाई छ । परियोजना निर्माणको मुख्य नक्सा नै नभई कुन आधारमा सडक निर्माणको लागि रुख कटान गर्ने ? प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
डिपिआर तयार नभएपनि एक वर्षसम्म फिल्डमा काम गर्ने तथा रुख कटानको कार्य गर्ने द्रुतमार्ग आयोजना उपप्रमुख तथा नेपाली सेनाका सहायक रथी सूर्यप्रसाद खनालले गत माघ २ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका थिए । नेपाली सेनाले एसीयाली विकास बैंकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनलाई नै आधार मानेर यो सडक निर्माण गर्ने भनेपनि उक्त अध्ययन धेरै पुरानो भएको र अध्ययनमा पूर्ण विवरण नहुने सामान्य खाका मात्रै हुने हुँदा समस्या हुने देखिएको छ । 
वन मन्त्रालयले भने नेपाली सेनाले मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर रुख कटान सुरु गरेको जनाएकोे छ । वन मन्त्रालय अन्तर्गतको वन उच्च महाशाखाका प्रमुख चन्द्रमान डंगोलले डिपिआरको आधारमा नभई ईआईएको आधारमा रुख कटानको अनुमति दिएको बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष गणेश कार्कीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानको विषय भएकोले आफूहरुले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको बताए । उनले डिपिआर बनाएर रुख कटान गर्दा प्रभावकारी हुने वन क्षेत्रको क्षति न्यून हुने समेत दावी गरे । उनले भने, ‘फास्ट ट्रयाक राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना भएको, त्यसमा केही वनहरु परेको, केही रुखहरु र केही क्षेत्रहरुको काठ निकाल्ने काम भइरहेको छ भन्ने थाहा छ । डिटेल रुपमा कुनै अध्ययन गरेका छैनौं ।’
वन क्षेत्रमा क्षति भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति आयोजनाले व्यवहोर्नुपर्ने बताए । साथै उनले सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रको काठ सोही सामुदायिक वनले आन्तरिक खपत गर्ने र बढि भएको खण्डमा मात्रै बाहिर बिक्री गर्ने, राष्ट्रिय वन क्षेत्रको काठ भने जिल्ला वन कार्यालयले सिधैं लिलाम गर्ने व्यवस्था रहेको बताए । 
उता, नेपाली सेनाको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले भने सो सम्बन्धमा कुनै विवरण दिन नसक्ने र फास्ट ट्रयाकको सम्बन्धमा यही माघ २ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरिएको कुरा नै अन्तिम भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । 

Related News