​डा. केसी प्रकरणमा सरकार किन मौन ?

वद्रीविनोद प्रतीक

वद्रीविनोद प्रतीक । डा. गोविन्द केसी यतिबेला जुम्लामा गएर अनसन बसेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको परिसरमा अनसनरत केसीको स्वास्थ्य यतिबेला बिग्रदै गएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । उनका मागहरूको समर्थनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्ता  सडकमा उत्रेका छन् । विवेकशील साझा पार्टीले त घोषितरूपमै सडक तताएको छ । आन्दोलनबाट टाढा रहेको जुम्ला पनि यतिबेला प्लेकार्डमा देखिएको छ । डा. केसीको समर्थनमा सडक र संसद प्रतिपक्षको हुँदै गएको यो बेला सरकार के गर्दैछ ? खबरमा आएअनुसार डा. केसी काठमाडौं नआएसम्म सरकार वार्ता गर्ने पक्षमा छैन । 
डा. केसीको अनसन  विगतमा काठमाडौं केन्द्रित थियो । गुणस्तरीय  र सर्वसुलभ  स्वास्थ्य शिक्षा उनका माग रहेका छन् । हेर्दा उनका माग व्यक्तिगत छैनन् । तर मेडिकल शिक्षाभित्र सिटिइभिटीले नर्सिङ कक्षामा गरेको ब्रम्हलुट र गुणस्तरहीन पढाई देखेका छैनन् । प्याथोलजीको पढाई र तिनीहरूको ल्याव परीक्षणको अवस्था झन् दयनीय छ । जबसम्म उपकरणीय परीक्षण ठिक हँुदैन, त्यतिवेला जस्तो सुकै डाक्टर पनि असफल हुन्छन् । त्यतापट्टी पनि ध्यान जानु पर्दछ । डा. केसीले उठाएका माग आफ्ना व्यक्तिगत माग नहुनु नै उनको नैतिक बल हो  ।
विगतमा हरेक दलका नेताहरूले नेतृत्व गरेका सरकारहरू बने । तर, कुनै पनि सरकारले उनका माग पूरा गरेनन् । अहिले उनको आन्दोलनबाट  कुनै पनि दल बेखबर  छु भन्न मिल्दैन । । अघिल्लो सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशबाट स्वास्थ्य विधेयक ल्याएको सवैलाई थाहा छ । त्यतिबेला सहमत हुन नसकेको दल अहिले दुईतिहाई मत लिएर सरकार चलाइरहेको छ । पहिलेका सरकारले गरेका निर्णयहरू हुवहु मान्य हुन्छन् भन्न सकिन्न । तर विषय हेरर त्यसमा लचकता अपनाउनु पर्दछ । हिजोसम्म स्थिर सरकार हुन सकेनन् । जायज नाजायज जस्तासुकै मागमा पनि सम्झौता  गरेर सत्ता लम्व्याउने काम  भए । अहिले सरकार बदलिएको छ  । एउटै पार्टीको पूर्ण बहुमत प्राप्त सरकार छ । बिग्रिएको  स्थिति  बसाल्ने काम यही सरकारको हो । सरकारका मन्त्रीहरू पनि त्यही भन्छन् । तर न सुधार देखिन्छ न उधार देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मौका छोप्नेहरूले  धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नु  स्वाभाविक नै हो ।
डा. केसीका माग सही छन् भने कार्यान्वयन गर्नु र सही छैनन् भने, यो यो कारणले पूरा गर्न सकिँदैन भनिदिनु पर्छ । अनसन बसेपछि मात्र समस्या देख्नु गलत हो । हिजो धेरै गलत भयो हामी गर्दैनौं सरकारले भन्नु पर्दथ्यो । माग राख्नेले पनि राज्य सञ्चालनको जिम्मा दिएर संसद र सरकारमा पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले के गर्दैछन् ? त्यसको प्रभाव कस्तो पर्दैछ ? जनताले कसरी लिन्छन् ? यतातिर पनि ध्यान दिनु पर्दथ्यो । मेरो गोरूको बाह्रै टक्का भनेर अडान कसिरहनु कसैको पक्षमा पनि छैन । डा. केसी पनि  उपरोक्त  प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नेतिर नलागी एकाएक जुम्लामा गएर अनसन बसिदिए ।
एकातिर व्यक्तिगत माग नभएकै कारण डा.  केसी सरकारी कर्मचारी भएर पनि नागरिकको साथ पाएका छन । अर्कोतिर सरकारले आफ्नो भनाइ स्पष्ट राख्न सकेको छैन  । संसदमा दुईतिहाई छ पनि  भन्ने, गर्न केही पनि नसक्ने वर्तमान सरकारका ताल देखेर सर्वसाधारण लज्जित छन् । केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई यति चाँडै यसरी आलोचना गर्छन् होला भनेर कल्पना पनि गरिएको थिएन । 
डा. केसीको अनसन पनि  दुई हप्ता बितिसक्यो । सरकार आफ्नै बोलीमा अड्न सकेको छैन । लकपके स्वाभावको कारण प्रमुख प्रतिपक्षले डा. केसीलाई पम्प दिइरहेको छ । हिजो सरकारको नेतृत्वमा रहेको बेला डा. केसीलाई भकुण्डो बनाएर खेल्ने नेपाली कांग्रेस अहिले आन्दोलनलाई बल पु¥याइरहेको छ । 
मनमा जे लहड चल्यो त्यो पूरा गर्न प्रयत्न गर्ने  डा. केसीको  विगत छ । कहिले अनसन तोडेर दशै मान्न घर जान्छन् । कहिले बाढी आयो भनेर अनसन तोडेर बाढी ग्रस्त क्षेत्रमा जान्छन् । उनले जे गरे पनि कसैले केही नभनी दिने र कहिले कसैको सुझाव पनि नलिने । जतिवेला जे मनमा आयो त्यही गर्ने व्यक्ति भएकोले उनी यतिबेला राजनीतिक दलहरूको गोटी बनेका छन् । उनका माग विशुद्ध अराजनीतिक भए पनि अहिले पूरै राजनीतिक लेपले टालिन पुगेको छ । उनको पक्षमा नेपाली कांग्रेस मात्र होइन विवेकशील साझा पार्टी मरिमेटेर लागेको छ । यसले गर्दा उनको आन्दोलन नागरिक आन्दोलनबाट क्रमशः राजनीतिककरणतर्फ लागिसकेको छ ।
उनलाई  थाहा हुनुपर्ने हो । आफूले  काम गर्ने संस्थाको अवस्था कस्तो छ ? निरन्तर हडताल गराउँदा  निजी अस्पतालमा बिरामी पठाउने क्रमले कसलाई फाइदा भएको  छ ? स्वदेशमा मेडिकल पढ्न नपाएका विद्यार्थीले कुन–कुन देशलाई फाइदा  पु¥याएका छन्  ? सरकारी अस्पताल घरिघरि बन्द गराउँदा त्यहाँका डाक्टरले कहाँकहाँका नीजि अस्पताल र क्लिनिकमा काम  गर्छन् ? यो एउटा सोझो प्रश्न मात्र हो ।
नागरिकको हैसियतले माग राख्न पाइन्छ तर अर्को  नागरिकको अधिकार माथि हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन । नामै किटेर फलानो फलानोलाई अस्पताल खोल्न  दिन्छु दिन्न भन्ने अधिकार पनि व्यक्ति विशेषले राख्न पाउदैन । राज्य यसबारेमा प्रष्ट हुनुपर्छ । आलटाले नीतिले अबको देश चल्नु हुँदैन । स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यले लिने हो भने सबै मेडिकल कलेज र स्कुल कलेजहरू राज्यले  किनेर सञ्चालन गरोस् । यसबाट नीजि क्षेत्र विदा गरोस् । हैन भने सञ्चालकहरूले रोजेकै क्षेत्रमा मेडिकल कलेज चलाउन किन खोज्दछन् ? अन्य उद्योग जस्तो सडक विजुली र पानी पुगेको ठाउँमा सञ्चालन गर भनेर शिक्षा र स्वास्थ्यका संस्था चल्दैनन । त्यहाँ जनसंख्या र हावापानी पनि राम्रो चाहिन्छ । यसबारे सरकारले एउटा राम्रो कार्यदल वनाएर नयाँ ठाउहरू खोजेर सुविधाहरू दिएर लैजान सक्छ । तर, त्यतापट्टि पटक्कै ध्यान दिएको पाइँदैन । अनसनकारीले पनि सधैँ माथेमा आयोग मात्र भन्छन्  गोेरीबहादुर आयोग पनि खोज्नु नि ? अस्थिर सरकार भएका बेलामा माथेमा आयोग बन्यो त्यसले एउटा रिपोर्ट दियो । तत्कालीन अवस्थाको लागि ठिक थियो होला । के त्यसमा परिवर्तन हुन सक्दैन ? पाँच वर्षमा कति ठूलो परिवर्तन भै सक्यो वुझन्नु पर्दैन ? जुन बेला संविधान थिएन । अस्थिर सरकार थियो । छ÷छ महिनामा सरकार फेरिन्थे ।अहिले नयाँ सविधान आएको छ । राज्यको पुनसंरचना भएको तीन तहका सरकार छन् । सवैलाई संविधानले नै अधिकार दिएको छ ।यो सव भुलेर डा. केसीका माग र माथेमा आयोगको हुवहु कार्यान्वयन गर भनेर भन्न मिल्दैन । स्थानीय तहको सरकार र प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्न उसलाई उसैको भूगोल चाहिन्छ । यो कुराको हेक्का सबैलाई हुनुपर्छ ।
जहाँसम्म डा. केसीको स्वास्थ्य रक्षाको कुरा हो, सार्वजनिक स्थलमा वसेर मेरा माग पुरा भएनन भने प्राण त्याग गर्छु भन्न पाईदैन ।सरकारले उनको प्राण रक्षामा आफ्नो वुध्दिविवेक सवैलगाउनु पर्छ । अन्नसनमै रहेका नन्द प्रसाद अधिकारीको  झै डा. केसीको ज्यान जानु हुदैन ।त्यतिबेलाको सरकार कमजोर थियो । सार्वजनिक स्थलमा अनसन बसेका अधिकारीको ज्यान जोगाउन सकेन ।त्यतिबेला कसले सरकारमा को थियो भन्ने तिर नजाउ अहिले दुई तिहाई प्राप्त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको बामपन्थी सरकार हो । अहिले यि यस्ता समस्या पनि समाधान गरेर अगाडि वढन सकेन भने पूँजीवादीहरूको विश्वभरिबाट एक साथ आउने आक्रमणबाट कसरी बच्न सक्ला ? सोचनीय कुरा छ ।

Related News