​डा. केसीका कुरा सुन

दृष्टि न्यूज

जनसरोकारका जल्दाबल्दा समस्यालाई थाँती राखेर केपी ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारको सिंगो संयन्त्र एउटा निहत्था व्यक्तिमाथिको दमनमा उत्रिएको देखिँदै छ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा भइरहेको निजीकरण, व्यापारीकरण र अझ भन्दा माफियाकरणको विरोधमा डा गोविन्द केसीले जारी राखेको आमरण अनसनविरुद्ध सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी नै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले डा केसीलाई सरकारको मानो खाएर सरकारकै विरुद्ध प्रदर्शन गर्न नपाउने भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन् भने उनकै मन्त्रिपरिषदका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले डा केसी नै अधिनायकवादी भएको प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी सार्वजनिक गरेका छन् ।
वास्तवमा डा. केसीप्रति अपनाएको सरकारी रवैयालाई लोकतान्त्रिक राज्यप्रणाली र जननिर्वाचित सरकारको स्वाभाविक कदमका रुपमा लिन सकिँदैन । सरकारको यस्तै रवैयाका कारण हिजो ओली र उनी नेतृत्वका दल एवं सरकारलाई समर्थन गरेको स्वतन्त्र समुदाय समेत निराश बनेको छ । डा गोविन्द केसीका माग र शैली आफैमा विवाद र आलोचनाबाट मुक्त छैनन् । तर, उनले अपनाएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको शैली लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्वाभाविक हो । अनसनजस्तो अहिंसात्मक तरिकाले राखिएका मागको उपेक्षा गर्नु र भौतिक दमनमा उत्रिनु गैरलोकतान्त्रिक चरित्र मात्रै होइन, अनैतिक पनि हो । 
डा ओलीले राखेका कतिपय माग ओली नेतृत्वकै संयुक्त बामगठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रसँग सम्बन्धित छन् । बाम शक्ति सरकारमा आएका बेला लोककल्याणकारी राज्यको अपेक्षा राख्नु कुनै पनि अर्थमा नाजायज मान्न सकिँदैन । पुँजीवादको चरम विकास भएका मुलुकमा समेत स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवा राज्यको दायित्वभित्रै राखिएको छ । तर, यहाँ निश्चित स्वार्थ समूहलाई पोस्ने गरी बिनाकुनै मापदण्ड र नीतिका आधारमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारिक पसल थाप्ने लाइसेन्स जस्केलाबाट वितरण गरिँदै छ । यस्ता हर्कत कुनै पनि हालतमा जनपक्षीय हुन सक्दैनन् । आमजनताको सरोकारलाई बेवास्ता गरी व्यापारिक स्वार्थको पक्षपोषण गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो । लोकप्रिय जनमतबाट स्थापि ओली सरकार त्यस दिशातर्फ अभिमुख हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।
ओली सरकार अझै पनि जिम्मेवार हुने हो भने डा केसीसँग गम्भीरतापूर्वक संवाद गर्नुपर्छ । उनका जायज माग सम्बोधन हुने गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न संयन्त्र बनाउनुपर्छ । र, बाम सरकारले डा केसीलाई धन्यवादसमेत दिनुपर्छ । किनभने, बाम सरकारले आफ्नै अग्रसरतामा स्वास्थ्य र शिक्षामा निजीकरण नियन्त्रण गर्ने कानुन ल्याउँदा उदारवादी शक्तिहरु विरोधमा उत्रिन सक्थे । तर, उदारवादका पैरवीकर्ताहरु यतिखेर यो सरकारले किन समाजवादी नीति ल्याएन भनेर सडकमा आन्दोलनरत छन्् । योभन्दा अनुकूल समय ओली सरकारलाई अर्को आउने छैन । तसर्थ, प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकका साथै शिक्षा ऐनमा समेत निजीकरण अन्त्य गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ र त्यसको कठोरतापूर्वक पालना गर्नु गराउनुपर्छ । त्यतिखेर डा केसी वा उनको पक्षमा रहेका अन्य राजनीतिक शक्तिहरु विरोधमा उत्रिन्छन् भने त्यसको प्रतिरोध जनताले गर्नेछन् ।
त्यसै पनि पद र ओहोदामा रहेका व्यक्ति संयम रहनुपर्छ । सार्वजनिक रुपमा उठाइएका विभिन्न मागप्रति जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ । विरोधी वा आलोचकप्रति अनुदार बन्ने व्यक्ति वा शक्ति लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । त्यस्तो शक्तिले व्यवस्थालाई सही दिशा पनि दिन सक्दैन । आलोचना र सुझावलाई ग्रहण गर्दै जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ । जतिजति प्रधानमन्त्री र सरकारी पदाधिकारी प्रतिक्रियात्मक बन्दै जान्छन्, त्यति नै यो सरकारको असफलताको वातावरण बन्दै जान्छ । सरकारको भूमिका काम गर्ने हो । प्रतिक्रियामाथि थप चर्को प्रतिक्रिया दिएर हिँड्ने होइन । विरोधी र आलोचकका कुरा सुन्ने हो । राता आँखा सन्काएर हुकुमी व्यवहार प्रदर्शन गर्ने होइन ।    

Related News