​डा.गोविन्द केसीको जीवन रक्षा

डा.गोविन्द केसीले स्वास्थ शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न गम्भीर समस्याहरुलाई लिएर बारम्वार आमरण अनसन बसिरहेका छन् । अहिले ११ औ पटक अनशन बसेको पनि २२ दिन भइसकेको छ र उनको जीवन खतरामा छ । सरकारले भने डा. केसी संग वारम्वार अनशन तोडाउन मात्र सम्झौता गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नगरी सम्झौता रद्दि टोकरीमा फाल्ने काम गर्दै आएको छ । सरकारको यस्तो रवैयालाई समाधान गर्न डा.केसीले आमरण अनसन जस्तो आत्महिंसात्मक आन्दोलनको स्वरुप अब परित्याग गरेर व्यापक जनपरिचालनसहितको नयाँ जनआन्दोलनको तरिका समात्नु उचित हुनेछ । डा.केसी जस्ता निस्वार्थ जनसेवी समाजसुधारकहरुको खडेरी लागेको समयमा उनको जीवन महत्वपूर्ण छ र उनको जीवन रक्षाका लागि सबैले सरकारलाई दवाव दिनुको साथै डा.केसीलाई पनि संघर्षको आत्महिंसात्मक तरिका फेर्न सुझाव दिनुपर्ने बेला आएको छ । जसरी अरुको हिंसा गर्ने आन्दोलन सहि होइन, त्यसैगरी आत्महिंसा गर्ने आन्दोलन पनि यथार्थमा सहि तरिका होइन ।
स्वास्थ्य शिक्षामा नीजि क्षेत्रको प्रवेशले नेपालको लागि आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिको आपूर्ति तथा वर्षेनी चिकित्सक अध्ययनका लागि विदेशमा जाने अरवौं रकम स्वदेश मै रहने कार्यमा सकारात्मक योगदान गरेपनि यस क्षेत्रमा विकृतिहरु पनि गम्भीर रुपमा वढेका छन् । प्रति एकहजार जनसंख्याका लागि कम्तिमा एक चिकित्सक हुनु पर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार नेपालमा सन् २०१६ मा प्रक्षेपण गरिएको जनसंख्याको अनुपातमा २८४९२ चिकित्सकहरु चाहिनेमा सन् २०१५ मा मेडिकल काउन्सीलमा दर्ता भएका चिकित्सकहरु केवल १५६६६ मात्र रहेकोले चिकित्सक उत्पादन अझै बढाउनु पर्ने स्थिति रहेको छ । अहिले करीव २००० स्नातक चिकित्सक नेपालमा उत्पादन हुने गरेको र करीव ६०० विदेशवाट पढेर आउने गरेको स्थितिमा करीव ८ वर्षमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको चिकित्सक संख्या पुग्ने अनुमान माथेमा प्रतिवेदनले गरेको छ । तसर्थ अब चिकित्सा शिक्षामा गुणात्मकतातर्फ जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष सही देखिन्छ ।
डा.केसीले स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा गर्न खोजेका सुधारहरु प्रशंसनीय रहेका छन् । विद्यार्थी भर्नामा देखिएको चरम अनियमितता, चर्को शुल्क जस्ता समस्या समाधान गर्न डा.केसीले गरेको पहल सराहनीय छ । स्नातक तहका चिकित्सक धेरै उत्पादन हुने तर स्नातकोत्तर तहका विज्ञ चिकित्सक वनाउने सिट संख्या केवल ५सय मात्र हुने विषमता हटाउन उनले गरेको पहल तथा स्नातकोत्तर तहमा निशुल्क पढाउन पर्ने माग समयोचित माग हो । स्नातक तहका विद्यार्थीहरुले सिक्ने धेरै र उपचार सेवा कम गर्ने हुन्छ भने स्नातक गरिसकेका चिकित्सकहरुले स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्दा उपचार सेवा पनि उत्तिकै गर्ने हुनाले स्नातकोत्तर तह निशु्ल्क गर्नपर्ने माग विश्वव्यापी रुपमा चलनमा आइरहे अनुसारको जायज माग हो । साथै माथेमा आयोगले समेत पनि ‘बहुसंख्यक शिक्षणसंस्थाले गुणस्तरका सबै मापदण्ड पुरा गरेको पाइँदैन’ भनेर किटानी प्रतिवेदन दिएको सन्दर्भमा मेडिकल कलेजहरुलाई कडाइका साथ मापदण्ड लागु गराउन पर्ने जिम्मा सरकारले पूरा गर्नु पर्दछ । तर सरकारले यसतर्फ खासै पाइला चालेको देखिन्न । 
मेडिकल कलेजहरुको यस्तो मनोमानी र लापरवाही हटाउन एकातिर पुराना कलेजहरुलाई गुणस्तर मापदण्ड कायम गर्न कडाइ गर्ने तथा अर्कोतिर नयाँ गुणस्तरीय कलेज स्थापनामा प्रोत्साहन दिई प्रतिस्पर्दा गर्न दिनु पर्दछ । तर काठमाण्डौं उपत्यकामा दशवर्ष सम्म नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्न नदिने डा.केसीको अडानले भने मेडिकल शिक्षामा पुराना र कमसल कलेजहरुका सिन्डीकेटको हालीमुहाली वढ्नेछ भन्ने चासो तर्फ पनि सबै सरोकारवालाहरुको ध्यान जानु पर्दछ । क्षेत्रीय सन्तुलन वनाउन प्रत्येक क्षेत्रमा कम्तिमा एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको डा.केसीको माग  जायज  रहेको छ साथै नीजि क्षेत्र, सहकारी अवधारणा र सरकारी स्तरमा काठमाडौ उपत्यकामा पनि गुणस्तरीय मेडिकल कलेजहरुको स्थापना हुन दिई स्वस्थ प्रतिस्पर्दा गराई पुरानालाई सिन्डिकेट बनाउन नदिई पुराना कलेजहरुको पनि गुणस्तरीयता कायम गराउन दवाव दिनु जनताको स्वास्थ्य सुविधाको लागि सकारात्मक कदम हुनेछ ।   

Related News