डा. केसीमाथिको राजनीति

डी.आर.घिमिरे

मेडिकल कलेज सम्बन्धनको बहस अहिले राज्यको सबैभन्दा पेचिलो राष्ट्रिय मुद्दा बनेर आएको छ । यसै विषयलाई लिएर मुलुक तातेको छ । यसै निहुँमा विपक्षीहरुले सडक र सदन तताएका छन् । सत्ता पक्षभित्र पनि यस विषयमा एउटै विचार वनेको छैन । अहिले डा. गोविन्द केसीको १५औँ पटकको अनशनले मुलुक दुई धु्रवमा विभाजित छ । उनले उठाएको  विषय सार्वजनिक महत्वको भएकोले अव यो वा त्यो कलेजलाई सम्वन्धन दिने कि नदिने भन्नेमात्र कुरा रहेन सम्पूर्ण रुपले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले कसरी हेर्ने भनेर सैद्धान्तिक प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सम्वन्धन नथप्नका लागि अनसनले ब्यापक दवाव दिएको सन्दर्भमा अहिले मेडिकल शिक्षालाई पूरै राष्ट्रियकरण गरेर स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने तर्क उठेको छ । गत वर्ष एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले मनमोहन कलेजलाई राज्यले खरिद गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदा अनौठो लागेको थियो धेरैलाई । तर, अहिले वहस यही विषयमा केन्द्रीत भएको छ । सबैभन्दा पहिला यो विषयको नीतिगत टुंगो लगाउन जरुरी छ । त्यसपछि मात्र सरकारले मेडिकल शिक्षा सञ्चालन गरिहाल्यो भने सरकारका अंगहरु त्यसो गर्न सफल होलान् कि नहोलान् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । किनकि सरकारले चलाएका धेरै सस्थाहरु टाट पल्टेका उदाहरण हामीसंग छन् । यसको अर्थ राष्ट्रियकरण नगर्ने भन्ने हैन तर, यसका लागि ब्यापक अध्ययन हुन जरुरी छ र खासमा संयन्त्र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरानै चुनौतिको विषय वनेको छ । 
सवाल यति मात्र हैन लगानीकर्ताको वर्षैदेखिको लगानीलाई एकैपटक राष्ट्रियकरण गरेर निरुत्साहित गर्ने कुरा पनि त्यति ब्यावहारिक नहोला । यसले नीजि क्षेत्रलाई तर्साउने र मध्यम वर्गीय समाजलाई नेकपा विरोधी वनाउने काम पनि गर्ला कि ? अहिले मध्यम वर्गको कारणले नेकपा सत्ताको यो ठाउँसम्म आइपुगेको हो भन्ने कुरा कांग्रेसलगायत सवैलाई थाहै छ । त्यसैले आगामी दिनमा थप संकट ल्याउन सक्ने भएकोले भावावेशमा आएर सवैलाई नीजिकरण गर्छु भन्नु आत्मघाती हुन पनि सक्छ । तथापि, राम्रो विकल्प खोजेर उपयुक्त विधि अपनाउनु अन्यथा हुने छैन । कैयौं वर्ष देखि लगानी गरेपनि उनीहरु प्रायःले नाफा आर्जन गरेका छैनन् । लगानी उठाएका छैनन् । कतिपय सस्थाहरु रुग्ण छन् । त्यसैले सहमतिमा न्यूनतम मुनाफा दिएर वा लगानीको ब्याज दिएर सञ्चालन गर्ने विधि वनाएर एउटा टुंगोमा पुग्न सकियो भने अन्यथा हुने छैन ।  
शिक्षालाई पूरै सरकारी वा अर्धसरकारी वा ट्रस्ट वनाएर सञ्चालन गर्ने विधि वनाउन सकियो भने राज्यवाट नियमन हुन सक्ला । खासमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा नाफाखोरको आरोप जसरी लागेको छ, त्यसलाई चिर्न पनि विकल्पमा जाँदा लगानीकर्ताको आत्मसम्मान वढ्न सक्छ । शिक्षण अस्पाताल जुन मोडलमा चलाइएको छ त्यही मोडलमा चलाउन सक्दा पनि उपयुक्त हुन सक्ला । त्रिविका पूर्वउपकुलपति डा.केदारभक्त माथेमाका अनुसार अधिकांश विकसित देशमा मेडिकल शिक्षा मुनाफारहित हुन्छ ।  पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि अमेरिकाको हावर्ड युनिभर्सिटी र भारतको मेदान्त अस्पतालको उदाहरण दिँदै निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालित ती सस्थाहरु मुनाफारहित ढंगले चलेको वताउँछन् र ब्यक्तिले लगानी गरेको भएपनि उनीहरूले मुनाफा बाँड्दैनन् ।
खनाल मेडिकल मात्र होइन जुनसुकै शिक्षालाई मुनाफरहित वनाउनुपर्ने तर्क गर्दछन् । निजी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजलाई ट्रस्ट (गुठी)मा परिणत गर्ने र निजी क्षेत्रबाट भएको लगानीलाई ऋणमा परिवर्तन गरि ऋणको निश्चित व्याज कायम गर्दै केही वर्षमा सम्बन्धित ट्रस्टले ऋण चुक्ता गर्ने विधि उपयुक्त हुने तर्क गर्दछन् । शायद यसो गर्दा दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ । यसो गर्ने हो भने सवैलाई निःशुल्क गर्नु पर्दैन । सक्नेले पैसा तिर्दछ नसक्नेले छात्रवृत्ति पाउँछ र अध्ययन गर्दछ । कुरा यति हो कि अहिलेको छात्रवृत्ति दर वढाउनु पर्छ ।
अहिलेको विडम्वना
नेपाली कांग्रेसका नेताहरु अहिले मेडिकल शिक्षालाई राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने वताइरहेका छन् । शेरवहादुर देउवादेखि पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापासम्मले चर्कै कुरा गर्दै आएका छन् । स्वयम् थापा मन्त्री हुँदा उनले के गरे भन्ने प्रश्नको उत्तर शायद उनीसंग छैन । यसको अर्थ उनले विचार राख्न अवश्यै पाउँछन् । कुरा यति हो कि आफू मन्त्री हुँदा सिन्को नभाँच्ने अनि विपक्षीमा हुँदा धेरै चर्का कुरा गर्दा समाजलाई पत्याउन कठिन हुँदो रहेछ । गगन थापालाई मेडिकल शिक्षा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्दा पनि मुनाफारहित तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता अहिलेमात्र कसरी थाहा भयो ? यात उनले भन्नु पर्यो मलाई त्यतिवेला थाहा थिएन । २०४७ साल पछि सवै क्षेत्र नीजिकरण भयो । त्यसो गर्दा कुनै वर्गीकरण गरिएन । खासगरि नेपाली कांग्रेसकै सरकारले नीजि क्षेत्रलाई यति धेरै प्रोत्साहन गर्यो । त्यसैले अहिले सच्चाउन खोजेको हो भने त्यो पनि स्पष्ट भएर आउँदा उचित हुन सक्छ ।  हैन भने कथं उनीहरुले भनेजस्तै गर्दा भोलि मेडिकल सञ्चालकहरु अनसनमा वस्दैनन् भन्ने के ग्यारेण्टी छ ? कतै मुलुकलाई अस्तब्यस्त वनाउनकै लागि यो सव रियर्रसल गरिएको त हैन ?
निश्चययनै शिक्षालाई ब्यापारको विषय वनाउनु किमार्थ हुँदैन तर, उच्च शिक्षालाई पूरै निःशुल्क वनाउन पनि सम्भव हुँदैन शायद । आधारभूत शिक्षा भएको भए कुनै प्रश्नै उठ्दैनथ्यो । जस्तो कि १२ कक्षासम्म ढिलो वा चाँडो निःशुल्क गर्नै पर्छ । शिक्षा सार्वजनिक सेवा भएकोले राज्यले पनि यथोचित ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र उच्च शिक्षालाई सहज र सुलभ वनाउन सकियो भने पनि राज्य उत्तरदायी भएको ठहर्छ । त्यसैले अवको वहस यसतर्फ जानुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा प्राविधिक शिक्षालाई पूरै ब्यापारीकरण गरिएको सत्य हो । ब्यापारीकरण शिक्षणसस्था सञ्चालकहरुवाट मात्र हैन, मुख्यतः अनुमति दिने तहवाटै भयो । अथवा नियामक निकायवाटै भयो । आखिरी सिटीइभीटीवाट एउटा कार्यक्रम ल्याउन वीसौं लाख दिनुपर्ने र त्यो वापत जतिसुकै शुल्क लिएपनि हुने परिस्थिति कसले सृजना गर्यो ?
 विश्वविद्यालयवाट आवद्घता लिन कति पापड वेल्नुपर्छ ? सवैजसो विश्वविद्यालयहरु विवादमा किन आएका छन् ? अख्तियारले किन छापा मारिरहन्छ ? यी सवैको एकमुष्ठ उत्तर खोज्नु पर्ने वेला आएको छ अहिले । उत्तर खोजेर मात्र हुँदैन त्यसो गर्नेहरुलाई सकभर कानुनको दायरामा पनि ल्याउनुपर्छ । अपराधीलाई दण्ड दिनु राज्यको कर्तब्यनै हो । तर, के यसो गर्न सम्भव छ ? संगसंगै निजि शिक्षाका सम्वन्धमा जेजति सवालहरु उठेका छन्, तिनको निरुपण गर्नु अत्यावश्यक छ । अहिले मेडिकल भनेर मात्र हुँदैन भोलि यो सवै इस्यु उठ्नेनै छ । त्यसैले यही वेलामा निकास दिन जरुरी छ ।
मोडल सरकारीकरण कि सहकारीकरण ?
 वजारमा कुरा आएजस्तै मोडलकोवारेमा ब्यापक छलफल गर्न सकिन्छ । यसलाई एकै दिन वा एकै वसाइमा टुंग्याउन असम्भव छ । अहिले पूरै सरकारीकरण गर्ने कुरा त्यति सम्भव नहोला । भावावेशमा भन्ने र यथार्थमा जाने कुरा फरक हो । सरकारले अहिले नीजि कम्पनी खरिद गर्न सक्ने स्थिति छैन । तर, नीति वनाएर केही वर्षमा स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्छ । वैंकको कर्जा सरकारले जिम्मा लिएर चलाउन सक्छ । यसो गर्दा केही वर्षभित्र कर्जा चुक्ता गरेर नियमसंगत ढंगले चल्न पनि सक्लान् । 
यसवाहेक सरकारले स्वामित्व लिएर ४९ प्रतिशत पब्लिक शेयर जारी गरेर श्रोत ब्यवस्थापन गर्न पनि सकिन्छ । विद्युतमा यो प्रक्रिया शुरु भएको छ भने मेडिकल शिक्षामा किन नहुने ? त्यस्तै केही शिक्षण सस्थाहरुलाई सहकारीकरणमार्फत् पनि चलाउन सकिन्छ । प्रस्तावित मनमोहन कलेज सहकारीमार्फत् चलाउन खोजिएकोले सहकारी भन्दासाथ विरोधका स्वर आउन सक्छन् । तर, दीर्घकालीन रुपमा यो उत्तम विकल्प हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । 
यसो गर्दा सातै प्रदेशका मेडिकल कलेज हुने छन् । कथं नहुने ठाउँमा खोल्न सकिनेछ । भएकोमा प्रादेशिक सरकारले सञ्चालन विधि वनाएर चलाउन सक्छ । यसो गर्दा सरकारले सातै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कुराको पनि सम्वोधन हुनेछ । नयाँ खोल्नुभन्दा भइरहेको निजी किनेर चलाउन ब्यवहारिक सहज हुनेछ ।
आन्दोलनको गलत मोड
 यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने, एनजिओ÷आइएनजिओ र विदेशी कूटनीतिक नियोगको गतिविधिको नियमनको लागि सदाचार नीति ल्याउने, वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने, भारत र चीनसित सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्ध बनाउने, काठमाडौँमा भारत र चीनबाट रेल ल्याउने मामिलामा भारत र चीन दुवैलाई सहमत बनाउने जस्ता सरकारका गतिविधिले सरकारको लोकप्रियता आकासिदै थियो । भारतसंग वडो सुस्पष्ट ढंगले वार्ता गरेर विराटनगरको फिल्ड अफिस हटाउने देखि प्रवुद्घ समूहमार्फत् सन् ५० को सन्धिमाथि पुनरावलोकन गर्ने सम्मका काम हुँदै थिए । श्रमको क्षेत्रमा, निर्माणको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुँदै थियो । यसले विपक्षीहरुमा छटपटाहट उत्पन्न गर्यो । यही हिसावले सरकार लोकप्रिय हुँदै गयो भने आफ्नो भविष्य असुरक्षित हुने चिन्ताले ग्रस्त भए उनीहरु । त्यसैले कमजोर त्यान्द्रो सही आन्दोलनको निहूँ चाहिएको थियो । यसै मेसोमा केसी प्रकरण फुत्त अगाडि आइपुग्यो ।
 
अव के गर्ने
– निश्चयनै शिक्षा विधेयकको बल्झिँदो प्रकरणमा संसद्ले निर्णय गर्छ कि सडकले वा सार्वभौम संसद्को अधिकार एक व्यक्तिको अनशनले तल माथि गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु उठेका छन् । यसका वावजूद अहिले भएको आन्दोलन शान्तिपूर्णनै हो । त्यसैले निषेधित वा अनिषेधित क्षेत्रमा सभा वा जुलुस निकालेर खासै असर केही हुँदैन भने त्यसलाई  रोक्नु भन्दा खुला छोड्नु अन्यथा हुँदैन । निषेधित क्षेत्रको नाममा अधिनायकवादको विल्ला भिर्नुभन्दा त्यसलाई खुला छोडेर जनमतको सम्मान गरेको सन्देश दिनु सकारात्मक हुन्छ । 
चिकित्सा शिक्षण अस्पताल सातै प्रदेशमा लैजाने कुरा विगतमा सरकारले गरेकै छ । संघीयताको मर्म अनुसार पनि काठमाडौंमात्र केन्द्रित नगरि वाहिर लैजानु उचित हुने भएकोले  आशय पत्र लिएकाहरु स्वयंलेनै वैकल्पिक स्थानको खोजी गरि यो पटकलाई समस्याको समाधान गर्ने  तर्फ सोंच्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज सहकारीको माध्यमवाट सञ्चालन गरिने भएकोले सहकारीप्रति सकारात्मक धारणा वनाउन र हालका नीजि मेडिकल कलेजलाई सहकारीकै मोडलमा लैजाने वातावरण वनाउन पनि नमूनाको रुपमा सुलभ र सहज ढंगले सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान पुर्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।
सरकारविरुद्घ चौतर्फी आक्रमण शुरु भएको संकेत देखिएको छ । यो विरोध सतहमा आएजस्तो सोझो रेखामा मात्र नहुन सक्छ । यद्यपि आन्दोलनमा वामपन्थी दल तथा स्वतन्त्र पृष्ठभूमिका ब्यक्तिहरु पनि संलग्न छन् । शुरुमा केसीलाई समर्थन गर्ने समूह सानो थियो तर, विस्तारै सर्वसाधारण नागरिकहरू, नागरिक समाज तथा बौद्धिकहरूको ठूलो संख्या उनको समर्थनमा सडकमा र सामाजिक सञ्जालमा उत्रिरहेका छन् । खासमा कांग्रेस सडकमा आएपनि स्वयं कम्युनिष्ट पार्टीभित्रका कतिपय कार्यकर्ताहरुको पनि त्यस्तै लय र स्वर देखिदैछ । 
विगतमा स्वास्थ्य र शिक्षाको निजीकरणका लागि मुुख्य भूमिका खेलेको नेपाली कांग्रेस पार्टी स्वयं पनि अहिले केसीको मागको समर्थन गर्दै सडक र सदन दुवै ठाउँमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएकोे छ । विधेयक जबर्जस्ती पास गर्न खोजे संसद् नै अवरुद्घ गर्ने धम्की उसले दिएको छ । डाक्टरहरू पनि विभाजित छन् । यो सरकारका लागि ठूलै चुनौति हो ।  यस भित्रका खेल अरु पनि केही हुन सक्ने भएकोले सरकारले वुद्घिमत्तापूर्वक पाइला चाल्नु उचित हुन्छ । यो किन पनि जरुरी छ भने यस्ता कार्यले विरोधीलाई एकजुट हुने अवसर जुटाउने र सत्तालाई कमजोर वनाउने अवस्था आउन सक्छ ।  
र अन्त्यमा सवै मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा जति सुन्दर सुनिदैछ, त्यो त्यतिनै खतरनाक पनि हुनसक्छ । कम्युनिष्ट फोविया भएकाहरुले यो नारा अन्रतहृदयवाट उठाएका अवश्यै हैनन् । कथं यसो गरिहाल्दा भोलि कम्युनिष्टले नीजि सम्पत्ति कब्जा गरे भने डाँको छाड्नेछन् । फेरि यीनै ब्यक्तिहरु सडकमा आउनेछन् र लल्कार्ने छन् । त्यसैले सकिन्छ भने कांग्रेसलाई यस कुरामा लिखित सहमति गराउन सक्नुपर्छ र नयाँ मोडलमा जानुपर्छ । ताकि भोलि उसले वखेडा गर्न नपाओस् ।

Related News