​सरकारको राज्यआतंक कहिलेसम्म ?

देश सञ्चालनको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सरकारस“ग हुन्छ । सरकारका प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको कार्यकारी हुन्छन् । सरकारले मुलुकको दैनिक प्रशासन चलाउने गर्छ भने शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, सुशासन कायम गराउने जिम्मा सरकारकै हुन्छ । त्यसैले सरकारलाई नागरिकले आफ्नो अभिभावक ठान्छन् । तर, यस्तो सरकार, जो आफ्ना नागरिकको चाहनाविपरीत जनघाती, हत्यारा, अपराधिलाई संरक्षण गर्ने काममा लाग्छ भने त्यस्तो राज्यआतंक मच्चाउने सरकारलाई के भन्ने ? वर्तमान सरकार अहिले त्यस्तै राज्यआतंक मच्चाइरहेको छ । जनतालाई शान्ति सुरक्षा प्रत्याभूति गराउनुपर्ने सरकार कथित राजनीतिक मुद्दाको आडमा धमाधम अपराधिलाई उन्मुक्ति दिइरहेको छ । 
संविधान निर्माणको प्रक्रिया बहिस्कार गरेर आन्दोलनको घोषणा गरेका विभिन्न भूगोल र जातिवादी पार्टीहरूले राजनीतिक आवरणमा मच्चाएका हिंसा र अपराधमा संलग्नहरूलाई सरकारले उन्मुक्ति दिने भएको छ । वर्तमान सरकार गठनकै बेला नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र अपराधकर्ममा सहभागी मधेसवादी गठबन्धनबीच गत असारमा सरकार गठनका बेला भएको तीनबु“दे सहमतिमा उल्लेख भएअनुसार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मुद्दा फिर्ताको तयारी थालेका हुन् । अघिल्लो साउन यता देशभर राजनीतिक आवरणमा भएका हिंसात्मक घटनाका दोषीलाई राजनीतिक घटनाको नाम दिएर मुद्दा फिर्ता गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यति मात्र होइन, सरकारले कैलालीमा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहितका सात सुरक्षाकर्मीको हत्यामा संलग्नहरूलाई समेत उन्मुक्ति दिने तयारी थालेको छ । राज्य नै राज्यआतंकमा उत्रिएपछि नागरिक त्रसित हुन थालेका छन् । 
सरकारले एकसय ६० थान मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका तीनसय ७४ जनालाई उन्मुक्ति दिने तयारी थालेको छ । अहिले दिनहु“ गृह मन्त्रालय कथित आन्दोलनरत पक्ष, कानुन मन्त्रालय र महान्याधिवक्तासहितको बैठक गरेर दसै“ अघि नै मुद्दा फिर्ता लिने तयारीमा जुटेको छ । साउन यता तराई मधेसका विभिन्न घटनाका आरोपीविरुद्ध अदालतमा रहेका एकसय ६० प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन वर्तमान कानुनमा जटिलता देखिएपछि ऐन नियम नै संशोधन गर्ने तयारीसमेत भएको छ । कर्तब्य ज्यान जस्तो जघन्य प्रकृतिको मुद्दासमेत फिर्ता गराउने प्रपञ्च रचिएको छ । 
वर्षौंको राजनीतिक संघर्षपछि जनताले आफूले गठन गरेको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दा त्यसलाई अस्वीकार गर्दै विदेशीको इसारामा संविधान जलाउने, तराई–मधेसमा आन्दोलनको नाममा हत्या हिंसा मच्चाउने, जनताको जनजीवन तहसनहस बनाउने, नेपालका सीमामा धर्ना दिए जस्तो गरेर आफ्ने देश र देशवासीमाथि विदेशीलाई नाकाबन्दी गर्न सघाउने, दैनिक उपभोग्य वस्तुको हाहाकार उत्पन्न गर्ने, औषधिजस्तो जीवनजन्य औषधि रोकेर नेपालीलाई अकालमै मृत्यु वरण गर्न बाध्य पार्ने जस्ता जघन्य अपराधकर्म गरेकाहरूलाई दसै“मा उपहार दिए जसरी सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन खोजेको छ । सरकारको यो कार्यको जति निन्दा गरे पनि कम छ । योभन्दा जनघाती सरकार अरु हुनै सक्दैन । तै पनि देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता विदेशीका अगाडि लगेर बुझाउने यस्तो सरकारलाई जनताले खेप्नै परेको छ । 
राज्यआतंक मच्चाउने क्रममा गृहमन्त्री निधिले व्यक्तिगत रिसइबीसमेत सा“ध्न थालेका छन् । गृहजिल्ला धनुषामा नेकपा एमालेका एक कार्यकर्तालाई निर्धात कुटपिट गरेपछि पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्तालाई छाड्न दबाब दिएका गृहमन्त्री निधिले आफ्नो निर्देशन पालना नगरेको भन्दै प्रहरी प्रमुखलाई नै कारबाही गरेर मन्त्रालय झिकाएका छन् । यसरी प्रहरी संगठनभित्रसमेत गृहमन्त्रीले आतंक मच्चाउन थालेका छन् । वर्तमान सरकार सिंगै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्न थालेको छ । सरकार प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्रीमाथि नै अख्तियारले लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न थालेको छ । अर्बौं रूपैया“ भ्रष्टाचार गरिएको उक्त काण्डमा दोषी रहेको आरोप लागेकाहरू अहिले राज्यका निकै महत्वपूर्ण संवैधानिक, कार्यकारी र प्रशासनिक पदमा आसिन छन् । वर्तमान सरकार इतिहासकै कलंकित बनेको छ । यस्तो लाग्छ, राज्य आफै“ राज्यआतंक मच्चाइरहेको छ । तै पनि जनता राज्यआतंक सहन बाध्य भइरहेका छन् । 

Related News