नयाँ मुलुकी ऐनहरु र जनआकांक्षा

दृष्टि न्यूज

जंगबहादुरले नेपालमा लिखित ऐनहरुको परम्परा शुरु गरे । त्यो बेला शुरुवातमा ती कानुनहरुको संग्रहलाई आइन, अ‍ैन, ऐन आदि मात्रै भनिएको थियो र पछि मुलुकी ऐन भनिन थालियो । त्यसपछिका राणा शासकहरुले जंगबहादुरले व्यवस्थित गरेका ती लिखित ऐनहरुलाई मौखिक आदेशहरुबाट परिवर्तन परिमार्जन गर्दै लगे । सात सालको क्रान्तिपछि पनि यसमा परिवर्तनहरु गरिए । पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षे समयमा मात्रै ९ पटकसम्म संशोधन गरियो । ०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि ०७४ सालसम्मको अवधिमा विभिन्न ऐनहरुको माध्यमबाट यस मुलुकी ऐन २० पटक संशोधन भयो । जन्मदेखि मृत्युसम्मका विभिन्न पक्षहरु समेटिएर बनेको यस ऐन सबभन्दा बढी जनतासँग जोडिएको ऐन हो र यो सबभन्दा धेरै पटक संशोधन भएको ऐनमध्येमा पर्दछ । 
विगतका विभिन्न ऐनहरुबाट भएका संशोधनहरुलाई एकीकृत गर्न तथा अहिलेको नयाँ परिवेश अनुरुप समयानुकुल बनाउन नयाँ मुलुकी ऐनहरु बनाइएका छन् । विगतमा एउटै ऐनमा देवानी र फौजदारी विषयहरु तथा सो सम्वन्धी कार्यविधिहरु राखिएका थिए भने अहिले ती सबैलाई अलग गरी चार वटा ऐन बनाइएको छ । यसबाट न्यायसम्पादनमा सरलता आउने आशा गरिएको छ । 
ऐन भनेको तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पक्षमा तत्कालीन शासक वर्गहरुको दृष्टिकोणको अभिव्यक्ति हो । एकातिर शासक वर्गहरुले आफ्नो दृष्टिकोणअनुसार आफू माथि परिने तरिकाले ऐनहरु बनाएका हुन्छन् भने जतिसुकै कानुनी शासनको नारा दिए पनि कानुन लागू गर्दा आफूहरुलाई  घाटा पर्ने भयो भने शासक वर्गले नै कानुन मिचेर शासन गर्न थालेका उदाहरण धेरै छन् । अहिलेका नयाँ ऐनहरु तथा चलनचल्तीमा रहेका अन्य ऐनहरुलाई पनि शासनमा रहेका ठूलादेखि साना नेताहरुले नै सर्वप्रथम पालना गरेर समाजमा उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्दछ । सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भन्ने उखान गलत सावित गर्न ठूला नेताहरु नै अगुवा बन्नु पर्दछ । 
अहिलेको ऐनमा रहेका केही प्रावधानहरुका विषयमा परिवर्तन गरिनुपर्ने आवाजहरु पनि उठेका छन् । यस ऐनमा रहेका कतिपय प्रावधानहरुले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गरिने सम्भावना भएकोले परिवर्तन गरिनुपर्ने देखिएको छ । यस्ता विषयमा गम्भीरतासाथ सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याउनु सरकारको कर्तब्य हो । 
जनताले नयाँ संविधान, नयाँ सरकार र नयाँ कानुनहरुबाट समृद्धि, सुख र न्यायको अपेक्षा गरेका छन् । जंगबहादुर पालाको मुलुकी ऐनले मुठ्ठीभर राणा शासकहरु र उनीहरुका चाकरहरुको मुख्य रुपले सेवा गरेको थियो । त्यसको मतलव त्यो बेलाका जनताले कुनै पनि न्याय पाएनन् भन्ने होइन । तर ती कानुनहरुले बहुसंख्यक जनताको समृद्धि, सुख र न्यायको आकांंक्षालाई सम्बोधन गरेको थिएन । पञ्चायतकाल र त्यसपछिको बहुदलीय राजतन्त्रकालमा पनि देशका मुठ्ठीभर ठूलावडा नेताहरु, बचेखुचेका सामन्त वर्ग तथा दलाल र नोकरशाही पूँजीपति वर्गको लागि सुख, समृद्धि तथा न्याय मिल्ने र बहुसंख्यक जनताले अभाव, दुख, गरिबी र अन्यायमा पिल्सिनुपर्ने स्थिति विद्यमान रह्यो । अहिले नयाँ व्यवस्था, नयाँ संविधान, नयाँ ऐन र नयाँ सरकारले बहुसंख्यक जनताको सुख समृद्धि र न्यायको त्यस अधुरो आशालाई सम्वोधन गर्ने शुरुवात हुनु पर्दछ । 
अहिले स्थानीय सरकारहरुका उपमेयरदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म गरेर चार तहको न्याय क्षेत्रमा लाखौं मुद्दाहरु चलिरहेका छन् । कयौं मुद्दाहरु वर्षाैंदेखि टुंगिन बाँकी रहेको विवरण वारम्वार सार्वजनिक भैरहेको छ । एउटा मुद्दा नागरिकको जीवनमा परेपछि त्यसको अन्तिम टुंगो लाग्न तलदेखि माथिसम्म जाँदा जिन्दगी नै जाने स्थिति अझै विद्यमान छ । यस्तो ढिलो तथा लामो न्याय प्रणाली तथा न्यायक्षेत्रका अन्य समस्याहरुका बारेमा पनि सम्वन्धित पक्षले गम्भीरतासाथ समाधान निकाल्न ढिलो भैसकेको छ । 
नयाँ तथा पुराना ऐनहरुका बारेमा जनतालाई सुसूचित गराउने अभियान सरकारले चलाउन सकेको छैन । ऐनहरुको जानकारीको अभावमा पनि जनताले न्याय नपाउने तथा अपराध बढ्ने गरेको छ । यसतर्फ पनि सम्वन्धित सबैको ध्यान जानु पर्दछ ।  

Related News