​फैसला जनताको हातमा

भरतपुर महानगरपालिका—१९ को च्यातिएको मतपत्रबारेको विवाद सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलाले टुंगो लगाइदिएको छ । नेपालको चुनावी इतिहासमा धाँधली, अनियमितता र अराजकताका थुप्रै घटनाहरू छन् । जसमध्ये भरतपुर घटना गम्भीर प्रकृतिको थियो । मतगणना अन्तिम अवस्थामा पुग्दै गर्दा माओवादी केन्द्रबाट मेयरकी उम्मेदवार रेणु दाहालका दुईजना प्रतिनिधिले मतपत्र नियोजित रूपमा च्यातेका थिए । तिनले कुनै आक्रोश पोख्न या असन्तुष्टि पोख्न यसो गरेका थिएनन् । यो घटनामा दुवै अभियुक्तलाई प्रयोग गरिएको थियो । आदेश दिने माथिको कोही थियो जुन घटनाको अनुसन्धानमा खटिएका उच्च अनुसन्धान अधिकारीलाई प्रष्ट थाहा होला । चितवनका एसपी दिपक थापाको भनाईमा ‘बाँदर झै उफ्रेर मत्रपत्र च्याते’ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत एकाएक लामो समय गायव भएको मौका पारेर घटना घटेको थियो । अदालती कारबाहीका सन्दर्भमा यी विषयहरू प्रष्ट रूपमा उठेका होलान् । तर, फैसला भने मतपत्र च्यात्नेलाई हौसला दिने प्रकृतिको रह्यो । मतपत्र च्यात्नेमाथि के कारवाही भयो भन्ने कुरा बाहिर आएन ।
न्यायालय कुनैपनि समाजमा कानुनको पालना गर्ने र गराउने निकाय मात्र होइन । समाजलाई अनुशासित बनाउन सही फैसलाद्वारा नैतिक संस्कार सिकाउने जिम्मेवार निकाय पनि हो । त्यसैले दुनियाँभर अदालतको सम्मान गरिन्छ । भरतपुर प्रकरणमा अदालतले गरेको त्यो फैसलाको सम्मान गर्नुपर्ने वाध्यता हुनसक्छ । यो फैसलाले नेपालको राजनीतिमात्र नभई सामाजिक क्षेत्रमा के कस्तो नकारात्मक असर पर्ला चासोको विषय बनेको छ । वर्तमानमा आफूलाई लाभ भयो भन्दैमा कोही खुशी हुनु क्षणिक खुशी सिवाय केही हुँदैन । यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कदापि फाइदा पु¥याउँदैन ।
नेपालको राजनीतिमा १२ भाद्र २०५२ को सर्वोच्च अदालतको फैसला विवादास्पद बनेको थियो । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीद्वारा संसद बिघटन गरी निर्वाचनमा जान गरेको निर्णयलाई उल्टाइदियो । जसका कारण निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अधिकारमाथि प्रहार मात्र भएन प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नै कमजोर बनाइयो । जसको दीर्घकालीन असर प¥यो । नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता देखि सांसद किनबेचको घटना घट्यो । संसदीय प्रणालीमाथि प्रहार गरियो । हिंसात्मक गतिविधिमा लागेका माओवादीले मौकाको फाइदा उठाएर हिंसाको आगो देशभर फैलाए । अदालती निर्णयले बसालेको नजिरले कुनैपनि राष्ट्र र समाजलाई कालान्तरसम्म असर पार्छ भन्ने उदाहरण हो यो । 
देशमा अझै चुनाव गर्न बाँकी छ । प्रदेश नम्बर दुईको चुनाव २ असोजका लागि तोकिएको छ । प्रदेश र संसदको चुनाव यसै वर्षको माघभित्र गर्नुपर्ने वाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था छ । अदालती फैसलाले चुनावमा जित्नका लागि कुनैपनि हर्कत गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गरिदिएको छ । निर्वाचन आयोगले पुनः मतदात गर्ने गरेको निर्णयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गलत ठहर गर्ला भन्ने आशा कानुनमा विश्वास गर्ने र पालना गर्ने नेपाली जनतालाई थियो, तर त्यो हुन सकेन । यसो भन्दैमा अदालतप्रतिको विश्वास कमजोर होला र जनताले कानुनको पालना गर्न छाड्लान् भन्ने होइन । सामान्य जनता कानुनको पालना गर्छन् र गर्ने संस्कार विकास होस् भन्ने चाहन्छन् । अदालत खराब हुन सक्दैन बरु त्यहाँको जिम्मेवार निकायमा रहेकाहरू खराब हुनसक्छन् । यस घटनालाई यसैगरी बुझ्नुपर्छ । मतपत्र च्यात्ने अभियुक्तहरू धरौटीमा रिहा भएका छन् । खुलेआम छाति फुलाएर हिडेका छन् । आफूसँग राजनीतिक शक्ति रहेको अभिमान देखाइउँछन् । तिनलाई कडा कारबाही हुने फैसलामा किन ढिलाई भएको छ गम्भीर विषय हो । संगठित रुपमा घटाइएको मतपत्र च्यात्ने प्रकरणमा दुईजना माओवादी कार्यकर्ता मात्र दोषी थिए ? तिनलाई आदेश दिने को थिए? चोरलाई चौतारीको अवस्था कहिले सम्म अन्त होला ? यी प्रश्नहरूको उत्तरको खोजी भइरहनेछ ।  
देशको दुई जिम्मेवार दलहरू भरतपुरको चुनावमा शुरू देखि संलग्न थिए । चुनावमा माओवादी केन्द्र र काँग्रेसको गठबन्धन बनेको थियो । जनताले ‘जनयुद्ध’ को नृशंश घटनाहरू भुलेका रहेनछन् । त्यसैले साम, दाम, दण्ड, भेदको रणनीति अपनाउँदा पनि रेणु दाहाललाई अस्वीकार गरिदिए । जनमत रेणुको विपक्षमा देखियो । कुनैपनि हालतमा छोरीलाई चुनाव जिताउन तम्सिएका प्रचण्डले शेरबहादुर देउवासँग साँठगाँठ गरेर अनेकन हर्कतहरू देखाए । तैपनि जनताको मत यताउता नहुने भयो । मत गन्दै जाँदा एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवाली केही सय मतले जित्ने अवस्थामा पुगे । यही सूचनाका आधारमा भरतपुरमा गम्भीर घटना घटाइएको थियो । यो लोकतन्त्रकै उपहास गर्ने षड्यन्त्र थियो । जसलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले धक्का दिन सकेन । अब जनताको अदालतमा पुगेको छ भरतपुरको षड्यन्त्रमूलक घटनाको फैसला । कुनैपनि देशको सबैभन्दा ठूलो अदालत जनताको अदालत हो । अब भरतपुरको मतदालतबाट रेणु दाहालको जीत र हारको टुंगो मात्र लाग्नेछैन । नेपाली राजनीतिमा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जुनसुकै स्तरमा पनि तल झरेर षड्यन्त्रमूलक गतिविधि गर्नेहरूको समेत फैसला गर्नेछ । भरतपुरका जनता चेतनशील मात्र होइन विवेकशील पनि छन् । तिनले आफ्नो मत च्यात्नेहरूलाई कदापि नेतृत्वमा पु¥याउने छैनन् । सर्वोच्च अदालतले बसालेको गलत नजिरलाई भविष्यमा सच्याउन गरी मतदातमार्फत् सन्देश दिनेछन् । अब फैसला जनताको अदालतमा । 

Related News