​केसीको आरोप र न्यायालयको छवि

चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको मागसहित आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसीले गत साता प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामाको माग गर्दै अनशन थाले । उनले अनशन सुरु गरेकै दिन पुस २४ गते उनीमाथि अदालतले अवहेलना मुद्दाको फाइल खडा ग¥यो र उनलाई तत्काल पक्रन आदेश समेत दियो । अदालतको आदेशले डा केसी पक्राउ परे । उनीमाथि भएको धरपकडको जनस्तरबाट व्यापक विरोध भयो । अन्ततः अदालतकै आदेशमा उनी रिहा पनि भए । रिहा भएको भोलिपल्ट उनले सरकारसँग सम्झौता गरी अनशन स्थगित गरे र तत्कालका निम्ति स्थिति केही सामान्य भएको छ ।
डा. केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुली र उनको ‘टिम’माथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । उनले केवल आरोप मात्र लगाएका छैनन्, अवहेलना मुद्दामा बयान दिने क्रममा इजलाशमै केही तथ्यहरुसहित लिखित अभिलेख समेत प्रस्तुत गरेका छन् । डा. केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र प्रतिलिपिका नाममा लिइएको नागरिकतामा सच्याइएको विवरणको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । साथै, पराजुली स्वयंले गरेका र उनको नेतृत्वकालमा भएका केही विवादास्पद फैसला र आदेश एवं न्याय प्रशासनसम्बन्धी निर्णयका पछाडिको नियत र इमानमा शंका व्यक्त गरेका छन् । मूलतः अवहेलना मुद्दाको बयानका क्रममा डा. केसीले आफ्नो बचाउमा प्रस्तुत तथ्यहरु पेस गरेका भए पनि मुलुकको न्यायिक नेतृत्वमाथिका यी संगीन आरोपहरु अदालतको मिसिलमा अभिलेखबद्ध भएका छन् ।
डा. केसीले सडकबाट न्यायिक नेतृत्वमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै राजीनामाको माग गर्नु जति गम्भीर र संवेदनशील विषय हो, त्यत्तिकै विचारणीय पक्ष प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको विपक्षमा जनमत सडक र सामाजिक सञ्जालमा उर्लनु पनि हो । तीतो भए पनि यथार्थ के हो भने पछिल्लो केही समययता मुलुकको न्यायालयले अनपेक्षित रुपमा आफ्नो साख र जनास्थामा उल्लेख्य क्षति बेहोरेको छ । अदालतभित्रको गुटबन्दी नराम्ररी झाँगिने मौका पाएको छ । सरकार र संवैधानिक निकायहरुका अराजक निर्णयहरुमा अदालतले विरलै न्यायिक हस्तक्षेप गरेको छ । राज्यका निकायहरुलाई अटेर गर्ने व्यापारिक समूह, माफिया एवं कमिसनखोरहरुलाई अदालती संरक्षण प्रदान हुनु स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । राज्यकोषमाथि ब्रम्हलूट मच्चाउनेहरुलाई अदालतबाट मिलिरहेको अनपेक्षित सहानुभूति र सहुलियतलाई जनताले रुचाएका छैनन् । डा. केसीको पछाडि जनसमर्थन उर्लिनुको कारण पनि यही हो ।
यी र यस्ता प्रकरणहरुमा डा. केसीले उठाएका प्रश्नलाई न्यायिक छानबिनको दायरामा ल्याउन न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट आदेश जारी भएको छ । अब न्यायालयले आफूसामु उपस्थित प्रश्नको निष्पक्ष र विश्वसनीय प्रक्रियाद्वारा निरुपण गर्नैपर्छ । डा. केसीको प्रदर्शनलाई भविष्यमा नजिर नबस्ने गरी अपवादका रुपमा लिइनुपर्दछ । साथै, अहिले जुन परिस्थिति सिर्जना भयो, त्यसलाई न्यायालय र यसभित्रका पात्रहरुले आफ्नो अनुहार जनमनको ऐनामा हेर्ने अवसर पनि हो, जुन घरीघरी आउँदैन र आउनु पनि हुँदैन । यसरी प्रदर्शन गर्ने छूट त कानुनतः छँदा पनि छैन । कहिलेकाहीँ व्यक्त हुने यस्ता आवाज विष्फोटक र विनाशक हुन्छन् । यसपटक पनि न्यायालयले प्रशस्त क्षति बेहोरिसकेको छ । अब उसले आफ्नो छवि र साख आफ्नै निष्पक्ष निर्णय, संयम र संवेदनशील व्यवहारका माध्यमबाट पुड्ताल गर्न सक्नुपर्दछ । 
डा. केसीले पनि विचार गर्नुपर्ने पक्ष के छ भने उनका माग र आन्दोलनका कारण मेडिकल माफियाहरुले नै लाभ लिइरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा लाग्छ, उनको अनशनको आशय पुराना माफिया मात्र रहून्, नयाँ माफियाले प्रवेश नपाऊन् भन्ने त होइन ? होइन भने कि त उनले खुलेर भन्न सक्नुपर्छ, निजी स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्था सबै बन्द गर र सार्वजनिक संस्थाको सबलीकरण गर । तर, उनी हालका शिक्षण÷स्वास्थ्य संस्थाको व्यापार चलिरहोस् र नयाँले प्रवेश नै नपाऊन् भन्ने कोणबाट किन प्रस्तुत हुँदै आएका छन् ? तसर्थ, हरेकले आफ्ना व्यवहारको समीक्षा आफैले गर्नु जरुरी छ ।

Related News