​मधेसको चिन्ता

दृष्टि न्यूज

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसैसाता अमेरिकाको न्युयोर्कमा पनि घन्काए । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य पूरा गर्न सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको बताए । तर, पछिल्ला केही महिना यताका घटनाक्रम र गतिविधिले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई केवल दावीमा सीमित गरिदिएको छ । यति ठूलो जनमत र भरोसा बोकेको बलियो सरकार ६ महिनामै आलोचना खेप्न बाध्य भएको छ । त्यो पनि आफ्नैहरूबाट । आम मानिसमा सरकारप्रतिको विश्वास गडमगाउनु एउटा कुरा थियो, यहाँ त सत्तासिन दलभित्रै असन्तोषका आवाज बढ्न थालेका छन्, जुन सबैभन्दा ठूलो चिन्ता हो । आखिर किन यस्तो भयो ? केही महिनाअघिसम्म वाहवाही कमाइरहेको सरकार एकाएक किन आलोचित भयो ? प्रधानमन्त्रीसहित हरेक मन्त्रीको टिआरपी किन ओरालो झरिरहेको छ ? सिंगो सरकारमाथि किन यसरी अविश्वास गरिँदै छ ? यि त्यस्ता प्रश्न हुन्, जसको वस्तुपरक उत्तर खोजिएन भने अवस्था थप डरलाग्दो बन्नसक्छ । 
विश्लेषणात्मक दृष्टिले हेर्दा स्पष्ट हुन्छ, सरकार ठिकढंगले चलेको छैन, उचित दिशा र आवश्यक गति पक्रन सकेको छैन । केही महिनायता देशका विभिन्न भागमा निरन्तर बलात्कार र हत्याका घटना भइरहेका छन् । तर, अपराधिलाई राज्यले पक्रन सकेको छैन । अपराधिलाई कठघरमा उभ्याउन होइन, अपराध लुकाउन खोज्ने अधिकारीहरूको संरक्षण गर्न राज्ययन्त्रको प्रयोग भएको आरोपलाई चित्तबुझ्दो गरी खण्डन गर्न सरकारले सकेको छैन । दसैँतिहारको मुखमा नागरिक कालोबजारीको चपेटामा परेका छन् । जनजीविकाका सवालमा सरकार संवेदनशील बन्न सकेको छैन । 
सबैभन्दा चिन्ता प्रदेश नम्बर २ मा सिके राउतको नेतृत्वमा फैलिरहेको ‘मधेस स्वतन्त्र देश’ अभियानले जगाएको छ । प्रदेश २ का आठ जिल्लालाई आधारभूमि बनाएर राउतले मुलुकको अखण्डतामाथि ठाडो चुनौति दिइरहेका छन् । उनको अभियानको आयतन हिजोभन्दा आज बढ्दो छ, प्रभाव फैलँदो छ । तर, प्रदेशदेखि संघीय सरकार कानमा तेल हालेर बसेको देखिन्छ । नेपालबाट मधेस टुक्र्याएर अलग्गै देश बनाउँछु भन्दै प्रहरीकै अगाडि अभिव्यक्ति दिइँदासमेत राज्यले प्रतिक्रिया जनाउँदैन भने अखण्ड नेपालको एक सार्वभौम नागरिकका नाताले यो सरकारको आलोचना स्वभाविक ठहर्छ । राउत नेतृत्वको अभियान वास्तवमै ठूलो चिन्ताको विषय हो, मुलुकको सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । संघीय सरकारलाई समर्थन गर्नेदेखि सत्तासाझेदार बनेका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीजस्ता राजनीतिक दलले राउतको अभियानलाई सघाउने गरी तय गरेको असोज ३ को कार्यक्रमले अझ चिन्ता बढाएको छ । यी दुवै दलको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार चलिरहेको भए पनि मुख्यमन्त्री स्वयम्ले संविधान दिवस बहिस्कार गरे । तर, पार्टी नेतृत्वले उनीसँग स्पष्टिकरण सोधेन । उल्टै, राजपाको अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले सोही दिन वीरगन्जको घण्टाघरमा उभिएर आफ्ना माग पूरा नभए अलग्गै मधेसको आन्दोलनतिर पनि मोडिन सक्ने चेतावनी दिए । 
मुलकको खण्डतासँग जोडिएको वर्तमानको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय चुनौति सामना गर्न तत्काल सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नैपर्छ । त्यो भनेको राजपा र फोरमसँग गरिएका पछिल्ला सहमति कार्यान्वयन नै हो । संविधान संशोधनको बाचा गरेको ओली सरकारले तत्कालै राजपा र फोरमसँग वार्तामा बसी संविधान संशोधनको आवश्यक ड्राफ्ट तयार गर्नुपर्दछ । संविधान संशोधन नगर्ने हो भने मधेसको असन्तोष अन्त्य हुँदैन । असन्तोष अन्त्य नभए राउतको अभियान फैलँदै जाने खतरा रहन्छ । राउत नेतृत्वको अभियान अहिले धेरै ठूलो खतरा बनिसकेको छैन । तर, उत्तरको छिमेकी चीनले ‘फ्रि तिब्बत मुभमेन्ट’ नियन्त्रण गर्न अपनाएको जस्तो सतर्कता र सक्रियता नदेखाउने हो भने अखण्डतामाथि नै संकट आउन सक्छ ।

Related News