​आर्थिक अनुशासनहीनता

आम निर्वाचनमा जनमत बाम गठबन्धनको पक्षमा ढल्किएसँगै वैधानिक हैसियत समाप्त भएको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार यतिखेर आर्थिक अराजकता निम्त्याउन लागिपरेको छ । सहज रुपमा सत्ता हस्तान्तरण नगरी आफ्नो शासन लम्ब्याउँदै एकातिर संवैधानिक र राजनीतिक संकट सिर्जना गर्दै छ भने अर्कोतिर आर्थिक अनुशासनहीनताका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई संकटको डिलमा पु¥याउँदै छ ।
यसै त तीन तहको खर्चिलो निर्वाचन यही वर्ष गर्नुपरेको छ । संविधानले सिर्जना गरेका नयाँ संस्थाहरुको गठन र सञ्चालन गर्नुपर्दा राज्यकोषको ठूलो अंश त्यतै खर्च भइरहेको छ । यी ठूल्ठूला खर्च बेहोर्न नसक्दा अहिले नै ऋण लिएर सरकारी खर्च धान्नुपरेको अवस्था छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, पुस २० गतेसम्म ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । यस अवधिमा राजस्व भने २ खर्ब ७६ अर्ब रुपियाँ मात्रै उठेको छ । एकातिर राजस्वको आकार अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने रकम बाहिरै अनियमित तरिकाले परिचालन भइरहेको आभास मिल्छ । मंसिरमा मात्र लक्ष्यभन्दा ८ अर्ब रुपियाँ कम राजस्व उठ्नु अवैध कारोबार र तस्करी मौलाउनु हो । फलतः सरकारी ढुकुटी दुब्लाउन पुगेको छ । सरकार र अदालतबाट राजस्वमाराहरुलाई मिलेको पश्रयको परिणाम पनि हो यो ।
सरकारी खर्च धान्नकै निम्ति हालसम्म एक खर्ब १० अर्ब रुपियाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाइसकिएको छ । ऋणपत्र बेचेर र ट्रेजरी बिलमार्फत् यो रकम उठाउँदा झन्डै ६ प्रतिशत ब्याज तिरिँदै छ । कुनै ठूला विकास आयोजनाका निम्ति नभई प्रशासनिक दैनिकी धान्न यसरी ऋण लिनु अर्थतन्त्रकै निम्ति जोखिमपूर्ण अवस्था हो । स्मरणीय के छ भने अब यसरी आन्तरिक ऋण पनि धेरै उठाउन पाइँदैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार एक खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँ मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउन पाइने हो, जसमध्ये अब बढीमा ३५ अर्ब ऋण लिन सकिन्छ । त्यो रकम पनि अहिले नै उठाएर जथाभावी खर्च गरेर सक्ने र भावी सरकारलाई खोक्रो ढुकुटी जिम्मा लगाउने ध्याउन्नमा देउवा सरकार लागेको देखिन्छ ।
विगतमा जनहितका सवालमा निष्क्रिय रहेको देउवा सरकार चुनावमा पराजित भइसकेपछि लोकरिझ्याइँका निर्णय गर्दै छ । उसले साढे ३२ करोड रुपियाँ आफन्त र राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई बाँडेर राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरेको छ । आफ्ना भ्रष्ट क्रियाकलापलाई ढाकछोप गर्नका लागि एकाध लोकप्रियतामुखी निर्णय लिएको छ । मृगौला, मेरुदण्ड, अर्बुँद लगायतका रोगबाट पीडितहरुलाई मासिक ५ हजार रुपियाँ भत्ता दिने निर्णय उसले वैधानिक हैसियत गुमाइसकेपछि गर्नु त्यसैको दृष्टान्त हो ।
कुनै पनि चुनावी एवं काम चलाउ सरकारले भोलि आउने नयाँ जनादेशप्राप्त सरकारको हात बाँध्ने गरी कुनै निर्णय गर्न पाउँदैन । यो संसदीय लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । नयाँ जनादेश आउनेबित्तिकै पुरानोको वैधानिकता समाप्त हुन्छ । संसदद्वारा पारित बजेट खर्च गर्ने अधिकार पनि सरकारले जनसमर्थन गुमाएसँगै समाप्त हुन्छ । संसदको अनुमतिबेगर राष्ट्रिय ढुकुटीको एक पैसा पनि खर्च गर्ने अधिकार कुनै पनि व्यक्ति र निकायलाई हुँदैन । यदि त्यसो गरिन्छ भने त्यो भ्रष्टाचार हो । तर, यो सरकारले त आफ्नो सीमा र हैसियतको पर्वाह नै नगरी जथाभावी रुपमा खर्च गर्ने, संसदले दिएको अनुमतिभन्दा बाहिर गएर रकमान्तर गर्ने अनि आफ्नो स्वार्थमा अनुशासनहीन तवरले दोहन गर्ने शृंखला नै चलाएको छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा पछिल्ला दशकहरुमा कहिल्यै नबेहोरिएको संकट आइलाग्दैछ ।
सरकारी रवैयाकै कारण बैंकहरुले अनपेक्षित ब्याज बढाउँदा वित्तीय बजारमा हाहाकार मच्चिएको छ । यसले औद्योगिक उत्पादन र रोजगारीलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र अन्ततः आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा अवरोध सिर्जना हुने निश्चित छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले आम उपभोक्ताको दैनिक जीविकामा धक्का पु¥याउनेछ । राष्ट्रिय खाता शोधनान्तर बचत साँघुरिँदै ऋणात्मक हुन खोजिरहेको छ र विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य कमी आएको छ । सरकारी संयन्त्रको चरम लापरवाहीका कारण डांगोटे समूहलगायत ठूला विदेशी लगानीकर्ताहरु फिर्ता हुनुपरेको छ । यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका निम्ति खराब मुलुक रहेको सन्देश प्रवाह भएको छ ।
यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा राज्यका हरेक निकाय मितव्ययी, संयम र संवेदनशील बन्नुको साटो मौका यही हो भन्ने शैलीमा रातारात आफन्त पोस्ने र आफ्नो गोजी बलियो बनाउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई बिलासी गाडी र महँगो भत्ता, सुरक्षा निकायहरुलाई निर्वाचनकै बहानामा अतिरिक्त सुविधा, कर्मचारीतन्त्र हाजिर गरेवापत तलब र काम गर्दा छुट्टै भत्ता खोज्ने, अदालतले जो व्यापारी गए पनि कर तिर्नु नपर्ने आदेश दिने । अनि देउवा सरकारको आर्थिक अनुशासनहीनताले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै ढलपलको अवस्थामा पु¥याइएको छ । आगामी सरकारले डेग चलाउन नसक्ने गरी अर्थतन्त्रलाई खोक्रो पार्न लागेको यो सरकारलाई जनताले मात्र दण्डित गरेर पुगेन । यसका कर्ताहरुलाई राज्यको कानुनी निकायले दण्डित गरी फौजदारी दायित्वको भागीदार बनाउनुपर्दछ । यसतर्फ महालेखापरीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक अंगहरुको ध्यान जाओस् ।

Related News