​सहमतीय राजनीतिका दुष्प्रभाव

दृष्टि न्यूज

संघीय संसदमा करिब दुई तिहाई बहुमत रहेको र प्रदेशका ६ वटा संसदमा अत्यधिक बहुमत रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग संघीय समाजवादी फोरमले दुईबुँदे सहमति गरेको छ । यो सहमतिसँगै फोरमलाई सरकारमा उक्लिने बाटो खुलेको छ । सरकार संसदीय शक्तिका हिसाबले थप बलियो बनेको छ । र, सरकारप्रतिको समर्थन अझ व्यापक बनेको मान्न सकिन्छ ।
यसअघि नेकपा र फोरमबीच मूलभूत सैद्धान्तिक भिन्नता थियो । यी दुई शक्ति एकै ठाउँमा आउनु राजनीतिक स्थिरता र शान्तिको कोणबाट सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ । मुलुकले राजनीतिक व्यवस्थापनमा लामो समय गुजारिसकेको अवस्थामा अब आर्थिक समृद्धि र विकासमा केन्द्रित बन्नका लागि पनि यो सहयोगी बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अझ संविधानप्रति नै असहमति राखेको शक्ति संविधानलाई स्वीकार गरी यही संविधानभित्र आफ्नो भूमिका र स्थान खोज्न आइपुग्नु अर्को राजनीतिक उपलब्धि हो । यसले संविधानको स्वीकार्यतालाई पनि थप बढाएको छ ।
यद्यपि, संविधानप्रति फोरमलगायत केही राजनीतिक समूहको असहमति ठीक थियो भन्ने होइन । उनीहरु हिजो गलत अडानमा थिए । संविधानसभाको ९० प्रतिशत मतबाट जारी संविधानलाई नमान्ने अडान कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य थिएन । सार्वभौम संविधानसभाको लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट जारी गरिएको संविधानलाई स्वीकार्नु यस मुलुकको भलो चिताउने हरेक नागरिक र राजनीतिक शक्तिको कर्तव्य हो । कुनै असहमति वा असन्तुष्टि छन् भने तिनको विधिसम्मत तरिकाले सम्बोधन खोजिनुपर्छ । त्यो भनेको संविधानको दायराभित्रै रहेर गर्नुपर्छ ।
संविधान भन्ने कुरा जसलाई जतिखेर मन लाग्छ, त्यति नै बेला परिवर्तन गर्न पाइने विषय होइन । कतिपय चित्त नबुझेका विषय छन् भने पनि विधिप्रतिको सम्मानका खाँतिर तामेलीमा राख्न सक्नुपर्छ । आफ्ना मौलिक हक, अधिकारको पूरापूर स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक अहम् र भूराजनीतिक दबाबमा संविधानमाथि प्रहार गर्नु कत्ति पनि औचित्यपूर्ण थिएन । त्यो माग जनताबाट पनि तीनै तहका संविधानबाट अस्वीकृत भइसकेको छ । तसर्थ,  संविधान संशोधनको कुरा उठाएर मुलुकमा फेरि राजनीतिक विवाद खडा गरी समृद्धि र विकासको यात्रा बिथोल्ने प्रयासको औजार कोही पनि हुनुहुँदैन । नेकपा र मुलुकका हरेक लोकतान्त्रिक राष्ट्रभक्त शक्ति यसप्रति चनाखो हुनुपर्छ । 
नेकपा र फोरमबीचको दुई बुँदे सहमतिले अर्को के आशंका जन्माएको छ भने फेरि पनि सम्झौताबाट देश चलाउन खोजिएको हो कि ? स्थापित विधि र पद्धतिलाई कमजोर बनाउन खोजिएको हो कि ? दुईचार नेता बसेर गरिने कपाली तमसुकका भरमा देश चलाउने परिपाटीको मूल्य विगत १२ वर्षमा प्रशस्तै चुकाइसकेका छौँ । मुलुकमा अराजकता फैलाउनु छ भने यसैगरी सम्झौताको राज सुरु गरे पुग्छ । यसबीचमा सम्झौताका नाममा हामीले कस्ताकस्ता विचलनपूर्ण र असंगत अभ्यास गरिए भन्ने कुराका दृष्टान्त प्रशस्तै छन् । 
सम्झौताबाट देश चलाउने भनेको निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशको अपमान हो । बहुमतको निर्णय र अल्पमतको सम्मान गर्ने लोकतान्त्रिक परिपाटीको अवमूल्यन हो । बृहत राजनीतिक सहमतिमा मुलुक चलाउन खोज्नु केही हदसम्म ठीकै मान्न सकिएला तर नाजायत तर्क र अडानका सामु बहुमतलाई झुकाउने प्रयासको उपक्रम चल्नु जनताबाट निर्वाचित शक्तिलाई कमजोर बनाउनु पनि हो ।  
लोकतान्त्रिक व्यवस्था र विधिको शासन मान्ने जुनकुनै सभ्य मुलुकमा राज्य सञ्चालनको मूल आधार संविधान हुन्छ । संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन । संविधानले नै राज्य र नागरिकका आचरण र व्यवहारलाई निर्देशित गर्दछ, गर्नुपर्दछ । जब संविधानलाई राजनीतिक सौदाबाजिको विषय बनाइन्छ, केही व्यक्तिको अहं सम्बोधनको साधन बनाइन्छ र सीमित शक्तिशालीहरुको स्वार्थसिद्धिको हतियार बनाइन्छ, त्यतिखेर संविधानवाद समाप्त हुन्छ । संविधानभन्दा माथि कोही छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन्छ । एउटै राज्यमा संविधान मान्नु पर्ने र नपर्ने दुई वर्गका नागरिकको अस्तित्व देखापर्छ । यसले विभेद, अन्याय र अत्याचारको नयाँ शृंखला सुरु हुन्छ । 

Related News