​सरकारलाई विश्वबैंकको सन्देश

दृष्टि न्यूज

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक बन्दै आएका छन्, ‘राजनीतिक परिवर्तनको एउटा चक्र पूरा भयो । अब आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नुछ ।’ हुन पनि राजनीतिक परिवर्तन त्यतिबेला मात्र दिगो हुन सक्छ, जतिबेला आमजनताले आर्थिक रूपमा त्यसको लाभ लिन पाउँछन् । २००७ सालयता नेपालमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आमजनताले आर्थिक लाभको अनुभूति गर्न नपाउँदा कुनै पनि परिवर्तन दिगो बन्न सकेनन् । तमाम संघर्षका बाबजुद हामी यतिबेला संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ । अर्थराजनीतिको सामान्य सिद्धान्त पछ्याउने हो भने यसको दिगोपन पनि त्यही आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको छ । यसर्थ, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ विल्कुल सत्यमा आधारित छ । तर, उनको नेतृत्वको सरकारले यो लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ किन सक्दैन ? यो अहम् सवाल बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले देखेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना साकार हुने हो कि होइन भन्ने कुरा अबका निरन्तरता केही वर्ष नेपालले हासिल गर्ने आर्थिक वृद्धिले नै तय गर्नेछ । खुसीको कुरा छ, इतिहासमै पहिलोपटक नेपाल लगातार चार वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सम्भावनातर्फ अघि बढिरहेको छ । बितेका दुई वर्षमा जस्तै चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि ६ प्रतिशतभन्दा माथिको दरमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण विश्वबैंकले गरेको छ । गएका दुई आर्थिक वर्षमा नेपालले क्रमशः ७ दशमलव ९ र ६ दशमलव ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो । 
निसन्देह यो खुसीको कुरा हो । तर, साथसाथै, चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा नेपालमा विदेशी लगानी जुन अनुपातमा घटेको तथ्यांक विश्वबैंकले उल्लेख गरेको छ, त्यो भने चिन्ताजनक छ । सोही रिपोर्टमा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा ७६ प्रतिशतले विदेशी लगानी घटेको उल्लेख छ । विश्वबैंक भन्छ, ‘गत वर्ष साउन र भदौ महिनामा ५१० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएकोमा यस वर्षको दुई महिनामा केवल १२३ करोड रुपैयाँ मात्र भित्रिएको छ ।’ एकैपटक ठूलो परिमाणमा विदेशी लगानी कम हुनुले अर्थतन्त्रमा गम्भीर अर्थ राख्दछ । यस्तै, ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’मा नेपाल ५ स्थान तल झरेर ११० नम्बरमा पुगेको छ । जबकी भारत २३ स्थान र चीन ३२ स्थानमाथि उक्लेको छ । रिपोर्टले नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्न अनेकौं झञ्झट रहेको औँल्याएको देखिन्छ भने नेपालभन्दा भुटान, भारत, चीन र श्रीलंका जस्ता देशमा उद्योग खोल्न तथा व्यापार व्यवसाय गर्न सजिलो रहेको उल्लेख छ । मुख्यतः नेपालमा कम्पनीहरूले ३९ वटा कर तिर्नुपर्ने, कर तिर्न मात्रै ३५३ घण्टा समय खर्च हुने, झञ्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने जस्ता अप्ठेरा उल्लेख गरिएका छन् । 
सामान्य रूपमा हेर्दा विश्वबैंकको रिपोर्टको यो खण्डले हतोत्साही बनाउने भए पनि सरकारले यसलाई कमजोरी सच्याउन दिइएको सुझाबका रूपमा लिनुपर्दछ । रिपोर्टमा नियमित विद्युत (इन्धन) आपूर्तिले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्क प्रभाव परेको उल्लेख हुनुले यहाँ लगानी गर्न चाहनेलाई इन्धन संकट नरहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ । भने रेमिट्यान्स आप्रवाहले उपभोग क्षमता बढाएको कुराले उपभोक्ता सहजै पाउन सकिने अवस्था रहेको ग्यारेन्टी पनि गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा मुलुक उपभोगमा आधारित वृद्धिबाट लगानीमा आधारित वृद्धितर्फ उत्मुख रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै न्यूनस्तरमा रहेको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी वृद्धिमा जोड दिनैपर्दछ । पूर्वाधार विकासका लागि यतिबेला ठूलो लगानी आवश्यक रहेको यथार्थ मनन गर्दै यसका लागि विद्यमान नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्दछ । नेपालमा लागनीका लागि विभिन्न नीतिगत र प्रक्रियागत झन्झट रहेकाले अपेक्षित रूपमा लगानी जुटाउन नसकिएको यथार्थ हामीले भोग्दै आएका छौँ । तर, मुलुक संघीय संरचना कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले अहिले मुलुकलाई वित्तीय विकेन्द्रीकरणको राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ । यसका लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गर्न सके राम्रो लाभ लिन सकिन्छ । 
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारा सार्थक बनाउन उच्च दरको आर्थिक विकास आवश्यक रहेको र त्यसका लागि ठूलो परिमाणमा लगानी, उत्पादकत्व  र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने पर्दछ । पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारको लगानी करिब १५ प्रतिशत मात्र हुन्छ । । १०–१५ प्रतिशत दातृ निकायबाट लगानी पु¥याउन सकिएला । तर, ६० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी निजीक्षेत्रबाटै आवश्यक हुन्छ । त्यसैैले निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउन सरकार जुनसुकै कदम चाल्न तयार हुनुपर्छ । यो समय नेपालका लागि नयाँ युगको सुरुवात पनि हो । त्यसैले विशेष नीति र अभ्यासमार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छ भन्ने सन्देश दिन पछि पर्नु हुँदैन । विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको थिएन । तर, अहिले स्थित र बलियो सरकार बनेकाले लगानीका लागि राम्रो अवसर छ । यसका लागि सरकारले सक्रिय र रुपान्तरणकारी कदम चालोस । 

Related News