​संघीयताबारे जनमत किन नबुझ्ने ?

सरकारले गत बुधबार राति व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएपछि मुलुकको राजनीति निकै तातेको छ । संविधान निर्माणको एक प्रमुख पक्षका रूपमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई बेवास्ता गर्दै चोरबाटोबाट संशोधन विधेयक दर्ता भएपछि विरोधमा देशैभर ठूलठूला प्रदर्शन भइरहेका छन् । नेकपा एमालेको आह्वानमा विरोध प्रदर्शन सुरु भए पनि त्यसमा सहभागी हुनेहरू भने नेकपा एमालेका नेता–कार्यकर्तँ मात्र छैनन्, आमजनता छन् । पश्चिमाञ्चलको लुम्बिनी क्षेत्र आन्दोलनको केन्द्र बनेको छ । नागरिक समाज, विभिन्न पेशाकर्मीका रूपमा रहेका उद्योगी, व्यवसायी, अधिकारकर्मीदेखि दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउ“दै आएका सामान्य जनतासमेत आन्दोलनले पार्ने कष्ट बिर्सिएर प्रदर्शनमा भाग लिइरहेका छन् । पछिल्लो ६ दिनदेखि निरन्तर चलेको आन्दोलनका कारण त्यस क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । तै पनि कष्टको परवाह नगरी स्थानीय जनता संशोधन विधेयकको खारेजीको माग गरिरहेका छन् । सरकार भने टसको मस भएको छैन । 
यो समय संविधान संशोधनको नभई संविधान कार्यान्वयनको हो भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन् । संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गरिएअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बेला सरकार विदेशी शक्तिहरूको योजनामा संविधान असफल बनाउन तल्लिन रहेपछि देशभर ठूलो चिन्ता पनि छाएको छ । नेपालको ठूलो सम्पत्तिका रूपमा रहेका बहुभाषा, बहुजातजाति, बहुसंस्कृतिलाई जगर्ने गर्नुपेर्न बेला हिमाल पहाडबाट तराईलाई अलग गर्ने, जातजाति तथा भाषाभाषीबीच मुठभेड र भिडन्तको अवस्था सिर्जना गरेर वितण्डा मच्चाउने र अन्ततः मुलुक विभाजन गर्ने मनसायसहित संविधान संशोधन गर्न खोजिएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । यही कारण नेकपा एमालेले संशोधन विधेयक खारेजीको स्पष्ट अडान लिएको हो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायत सिंगो पार्टी यतिबेला खबरदारीमा लागेको छ । देशभरको जनमत संशोधनको विपक्षमा उभिएको छ । संशोधन प्रस्ताव तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ । तै पनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार राष्ट्रघात गर्नेतिरै उन्मुख देखि“दैछ । 
हाम्रो सार्वभौमसत्ता र मुलुकको भौगोलिक अखण्डतामाथि चालिएको षड्यन्त्रले नेपाली जनताले परिवर्तनका नाममा वर्तमानमा हामीले अंगिकार गरेका केही व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ । विशेष गरी संघीयताको विषयमा निर्णय गर्दा हामीले हतारो ग¥यौ“ कि भन्ने आभाष पछिल्ला षड्यन्त्रहरूले दिलाउन थालेको छ । कहिले जहानिया“ शासन त कहिले निरंकुश वंशीय राजतन्त्रका कारण नेपाली जनता लामो समयसम्म उत्पीडनमा परेको निष्कर्षसहित पटक पटक मुक्ति आन्दोलन भए । तत्कालीन नेकपा माले, वर्तमानको नेकपा एमालेले मात्र होइन, कयौ“ आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस पनि सहभागी बन्यो । उग्रवादी भड्कावमा लागेको माओवादीलाई नेकपा एमालेले नै शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा रुपान्तरण ग¥यो । मुलतः २०६२÷०६३ को जनक्रान्तिले ठूलो राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति आधार बन्यो । त्यसपछि संघीयता पनि परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण राजनीति नारा बन्यो, मुद्दा बन्यो । अन्तरिम संविधान हु“दै २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नया“ संविधानमा त्यसलाई समावेश गरियो । अहिले फर्केर हेर्दा यो एजेन्डा नै मुलुक विखण्डको मुख्य कारण बन्ने खतरा देखा परेको छ । 
परिवर्तनको मुख्य मर्म जनतालाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार प्रदान गर्दै मुलुक र जनतालाई समृद्धितर्फ लैजानु हो । तर, संघीयताको नाममा अहिले विद्वेश फैलाउने जुन प्रपञ्च भइरहेको छ, त्यसलाई गहिरोस“ग विश्लेषण गर्दा कतै नेपाल विखण्डको भित्री डिजाइनसहित त्यसबेला संघीयताको मुद्दा आन्दोलनमा हुलिएको थियो कि भन्ने प्रश्न जन्मिसकेको छ । यसर्थ यो विषय अब राजनीतिक दलका कोठे बैठकबाट होइन, जनताको बीचबाट (जनमत संग्रह) टुंगो लगाइनुपर्दछ । संघीयता राख्ने वा फाल्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार अब जनतालाई दिइनुपर्दछ । पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्दै सोही निर्वाचनमा यो मुद्दालाई पनि जनमत संग्रहका रूपमा लैजान सकिन्छ । जनमत संघीयताको पक्षमा भए कार्यान्वयन गर्ने तथा विपक्षमा भए फाल्ने साहस दलहरूले गर्नैपर्ने बेला आएको छ । त्यसो गर्दा समय पनि खेर जा“दैन, मुलुक अझ सुदृढ र एकताबद्ध पनि हुनेछ । अहिले यो विषयको टुंगो जनमतबाट नलगाउने हो भने मुलुक विखण्डको खतरा जुनसुकै बेला घा“टीमाथि झुण्ड्याइएको तरबारको रूपमा रहिरहने निश्चित छ । 

Related News