​सम्पूर्ण देशभक्त गोलबद्ध होऔँ

अन्ततः मधेसवादी दलहरूले उनीहरू कहाँबाट परिचालित छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरे । शनिबार बसेको मधेसी मोर्चाको बैठकमा उनीहरूले सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थन गर्ने निर्णय गरे । त्यसका साथै उनीहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि संघर्षमा उत्रिएको नेकपा एमालेलाई विखण्डनकारी पार्टीको संज्ञासमेत दिए । सरकारले गत मंसिर १४ गते संशोधन विधेयक दर्ता गराएको खबर पाएको भोलिपल्टैबाट भने मधेस केन्द्रित दलहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरेका थिए । तर, लैनचौरस्थित दूतावास पुगेर लञ्च गरेपछि केही रिजर्भ जस्तो देखिएका उनीहरू शनिबारको बैठकपछि पूरै टर्न भइसकेको स्पष्ट भयो । शनिबारको बैठकपछि विगतमा जस्तै यसपक पनि उनीहरू बाह्य शक्तिकै गोटी रहेको पनि पुनर्पुष्टि भयो । 
तराई–मधेसलाई राजनीतिक आधार मानेर राजनीतिक गरिरहेका दलहरू मुलतः क्षेत्रीय दल हुन् । देशभर संगठन विस्तार गर्न समेत नसकेका यी सबै दल जोड्ने हो भने पनि व्यवस्थापिका–संसद्मा मुस्किलले ८ प्रतिशत मत पुग्छ । संविधानसभाबाट ९२ प्रतिशत जनमतले जारी गरेको संविधानलाई त्यो ८ प्रतिशतले स्वीकार गरेन । र, आन्दोलनको घोषणा ग¥यो । तर, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारकै पालामा त्यो आन्दोलन पनि तुहियो । सदन र सडक दुवै तिरबाट नामेट भइसकेका क्षेत्रीय दललाई रिझाउन वर्तमान सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको हो । यसभित्रको चुरो कुरा के हो भने मधेसवादी दललाई रिझाउनभन्दा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गर्ने शक्तिलाई खुसी पार्न यो प्रस्ताव ल्याएका हुन् । राष्ट्रको स्वाधीनतामाथि यसरी प्रहार भएपछि नेकपा एमालेले आफूलाई सशक्त रूपमा सदन र सडक दुवैतिर उभ्याएको हो । 
विगतमा जस्तै यसपटक पनि नेकपा एमालेको काँधमा राष्ट्र जोगाउने अभिभारा आइपुगेको छ । छिमेकीबाटै यो देशको स्वाधीनतामाथि धेरै पटक प्रहार भइसकेको छ । यस्तो बेला हरेक पटक नेकपा एमाले ढाल बनेर उभिने गरेको छ । नेपालको अखण्डतामाथि प्रहार गर्ने गरी यतिबेला संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको छ । संविधान निर्माणको क्रममा सहमतिमा तय गरिएका प्रदेशका सीमांकन फेरबदल गर्ने नाममा सत्तासिन दल माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले पहाड र तराईका जिल्लालाई आपसमा विभाजित गरेर अन्ततः मुलुकलाई विभाजनतर्फ धकेल्न खोजेका छन् । पाँच नम्बर प्रदेशका पहाड जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा लैजाने र ५ नम्बरमा तराईका जिल्ला मात्र राख्ने प्रस्ताव मुलुक विखण्डनकै निम्ति आएका हो । संविधानको वर्तमान प्रदेश विभाजनमा तराईका मात्र जिल्ला समेटेर २ नम्बर प्रदेश निर्माण गरिएकै छ । अब ५ नम्बर पनि त्यस्तै प्रदेश बनाउन खोजिएको छ । केही पछि १ नम्बर र ७ नम्बर प्रदेशमा पनि पहाडका जिल्लालाई पहाडमा गाभ्नुपर्ने र तराईका जिल्लालाई मात्र १ र ७ नम्बर प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग लिएर पुनः आन्दोलन हुनेछ । यसअघि त्यस्तै माग पूरा गरिसकेपछि १ र ७ नम्बर प्रदेशबाट पहाडलाई अलग गर्न कांग्रेस माओवादी सहजै सहमत हुनेछन् । त्यसपछि पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्मको सिंगो तराई–मधेस एक प्रदेश जस्तै बन्नेछ र मुलुकको सिक्किमीकरणको लागि सहज मैदान तयार हुनेछ । यही षड्यन्त्र देखेरै नेकपा एमालेले अहिले सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावको विरोध गरेको हो । नेकपा एमालेको यो बुझाई सिंगो देशबासीको बुझाइ बन्दै गएको छ । त्यसैले आन्दोलनले वृहत स्वरुप धारणा गरिरहेको छ । नेकपा एमालेभन्दा बाहिर रहेका अन्य देशभक्त राजनीतिक दल, तिनका कार्यकर्ता र राष्ट्रवादी सम्पूर्ण जनता यतिबेला नेकपा एमालेको नेतृत्वमा गोलबद्ध हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ । यतिबेला मुलुक विभाजनको षड्यन्त्र चिन्न र परास्त गर्न सकिएन भने भविष्यमा पश्चाताप गर्नुको विकल्प रहनेछैन । 

Related News