​संशोधनको विपक्षमा जनादेश

नेपाली जनताको उत्साहजनक सहभागितामा दुई चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । उत्साहको मात्रा हिमाल, पहाड, तराई कतै कमी देखिएन । बरु बहिष्कार र विरोध गर्नेहरु नै निर्वाचनमा सामेल भए । दलगत उम्मेदवारी नदिने दलहरुले समेत आफ्ना नेता, कार्यकर्ता र समर्थकलाई आफूसँगै रोक्न स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुपर्ने अवस्था आयो । तसर्थ, संविधानप्रति असन्तुष्ट भनिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी मात्र होइन, निर्वाचन बिथोल्न बम आतंक मच्चाइरहेको विप्लव नेतृत्वको संगठनले समेत स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर स्थानीय निर्वाचनमा सहभागिता जनायो । 
पहिलो र दोस्रो चरण गरी ६ वटा प्रदेशमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले आमजनताले समसामयिक राजनीतिक मुद्दामा आफ्नो अभिमत प्रकट गरेका छन् । दलहरुले राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा लिएका अडानका आधारमा जनादेश व्यक्त भएको छ । तसर्थ यो केवल जनप्रतिनिधि छान्ने आवधिक कर्मकाण्ड मात्र होइन, जल्दाबल्दा मुद्दामा जनमतसंग्रह पनि हो । राष्ट्रिय दलहरुले अब यस ताजा जनादेशको मर्म र भावनाअनुकूल चल्नुपर्छ । जनादेशलाई नजरअन्दाज गरी अघि बढ्न खोजेमा जनताको आक्रोश अरु मतपत्रबाहेकका अन्य स्वरुपमा व्यक्त हुन सक्छ । त्यो अवस्था मुलुकका निम्ति महँगो पर्न सक्छ ।
वातस्तवमा मध्यअसारको चरम व्यस्तता होस् वा मनसुने झरी, कुनै कुराको पर्वाह नगरी ७०—८० प्रतिशत मतदाताले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनु आफैमा यो संविधानप्रतिको समर्थन र अनुमोदन हो । निर्वाचनविरोधीहरुलाई जवाफ हो । र, स्थानीय तहको ऐतिहासिक पुनःसंरचनाको पक्षमा जनआवाज मुखरित हुनु हो । त्यसैले संविधानमा तोकिएको समयसीमाभित्रै तीनवटै तहको निर्वाचन मात्रै जनताले चाहेका छन् । निर्वाचनबाहेक अरु सम्पूर्ण कुरा जनताका नजरमा धोका हुन् । तसर्थ, जनताले मतदानमार्फत् भनेका छन्, निर्वाचन, निर्वाचन, निर्वाचन । 
दुईवटै चरणका निर्वाचनमा नेकपा एमाले प्रतिद्वन्द्वीसँग फराकिलो अन्तरका साथ पहिलो भएको छ । र, निर्वाचन सम्पन्न भएका ६ वटै प्रदेशमा एमालेले विजय हासिल गरेको छ । एमालेविरुद्ध अन्य दलहरुको मोर्चाबन्दी, सत्तारुढ गठबन्धनको राज्यस्रोत, साधन र संयन्त्रको दुरुपयोग अनि निर्वाचन आयोगको पक्षपातपूर्ण भूमिकाका बाबजुद एमालेले पाएको यो मत उसले राष्ट्रिय एजेन्डामा लिएको अडानप्रति जनताको साथ र समर्थन हो । निर्वाचनको मुखैमा कैलालीको टीकापुरमा नरसंहारकारी घटनाका योजनाकार तथा मतियारहरुलाई पैसाको खोलो बगाउने, विध्वसंकारीविरुद्धका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने कांग्रेस—माओवादी गठबन्धनका हर्कतविरुद्ध जनताले गतिलो जवाफ दिएका छन्, एमालेको पक्षमा मतदान गरेर । त्यसैगरी नेपाली भूमिमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली थापेर सहिद बनेका गोविन्द गौतमको सहर पुनर्बासका जनताले एमालेलाई रोजेका छन् ।
बिनाऔचित्यपूर्ण आधारमा प्रदेश ५ टुक्र्याउन लाग्दा त्यसको विरोधमा नेकपा एमाले उभियो र सिंगो लुम्बिनी अञ्चलको जनसागर सडकमा ओर्लियो । आन्दोलनको केन्द्र थियो, बुटवल । त्यहाँका सम्पूर्ण वडामा एमालेको झन्डा फहराएको छ । त्यसैगरी इटहरी, धरान, झापाका सबैजसो गाउँ—सहर, कपिलवस्तु, नवलपरासी, कञ्चनपुर, दाङ, बाँकेलगायत तराईका जिल्लाहरुमा एमालेले सानदार उपस्थिति जनाएको छ भने तराईका असली प्रतिनिधि दावी गर्ने दलहरुलाई आफ्नो साख जोगाउन हम्मेहम्मे परेको छ । तराईका ६ वटा क्षेत्रीय संगठन मिलाएर बनाइएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले त कतै पनि आफ्नो उपस्थिति जनाउन समेत सकेन । यसले संविधानविरोधी अतिवादलाई जनताले बहिष्कृत र तिरष्कृत गरेको स्पष्ट छ ।
पछिल्लो समय संविधानप्रति लचक देखिएका, जनमतलाई कदर गर्न तयार भएका उपेन्द्र यादव र विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वका दलहरुलाई जनताले उचित स्थान दिएका छन् । त्यसबाहेक कुनै पनि क्षेत्रीय—जातीय संगठनलाई जनताले रुचाएका छैनन् । अझ त्यस्ता संविधानविरोधी, निर्वाचनविरोधीहरुलाई जनताले दण्डित गरेका छन् । उनीहरुका माग र अडानलाई अस्वीकृत र असान्दर्भिक ठहर गरिदिएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सत्तागठबन्धन दल र मधेसकेन्द्रित राजपा संविधान संशोधनको बेमौसमी खेलमा लागेका छन् । यो सरासर जनादेशविपरीत छ । 
संविधान केवल कागजको ठेली होइन, यो तमाम नेपाली जनताको आस्थाको दस्तावेज हो । सार्वभौम संविधानसभाको ९० प्रतिशत मतले पारित गरेको दस्तावेजलाई एकाध व्यक्तिका लहडबाजिमा संशोधन हुने हो भने यसले स्वीकार्यता बढाउने नभई घटाउनेछ । करोडौँ नेपालीको आस्थामाथि प्रहार गर्नेछ । ताजा जनादेशको समेत खिल्ली उडाउनेछ । संविधान संशोधनको मुद्दा नेपाली जनताको होइन भन्ने कुरा समेत ताजा जनादेशले स्पष्ट पारिसकेको छ । विदेशी शक्तिका इच्छाआकांक्षा र रणनीतिक स्वार्थका एकाध गोटीहरुले जेजे भन्छन्, त्यही गर्दै जाने हो भने मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र व्यक्तित्व धुलीसात् बन्नेछ ।
संविधान संशोधनको पक्षमा रहेकाहरु दल होइनन्, जननिर्वाचित प्रतिनिधि होइनन् । ०७० सालको निर्वाचनबाटै बहिष्कृत र जनताबाट तिरष्कृत पात्रहरु आफूबिनाको संविधानसभालाई संविधानसभा भन्न तयार थिएनन् । आफ्नो पक्षमा नहुँदाको जनादेशलाई मतादेश भनेर जनअभिमतको खिल्ली उडाएका थिए । यतिखेर पुनः प्रमाणित भएको छ कि उनीहरुको पक्षमा जनता छैनन् । उनीहरु जनमतमा आधारित राजनीति गरिरहेका छैनन् । एकाध अंगीकृत नेताहरुलाई अघि सारेर अदृश्य शक्तिले नेपालमा मच्चाउन खोजेको अस्थिरता र भाँडभैलोको औजार संविधान संशोधनलाई बनाउन खोजिएको छ । यसका निम्ति कुनै पनि राष्ट्रवादी दल एवं सांसदहरु तयार हुनुहुँदैन । राजपा आउँछ भने ठीकै छ नि, संशोधन गर्दा के बिग्रन्छ भन्ने सतही भावनामा बहकिनुहुँदैन । यसका पछाडिको रणनीतिक स्वार्थ र जालझेललाई बुझ्नुपर्छ । 

Related News