स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा

चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सक्दैन भन्दै निर्वाचन आयोगले समेत यसअघिको विस्तारलाई अमान्य घोषित गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुनः थप पाँच मन्त्री थपेर मन्त्रिमण्डललाई ६४ सदस्यीय बनाएका छन् । इतिहासमा सबैभन्दा धेरै ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाई लोककल्याणकारी राज्यको धज्जीको उडाएको आरोप लागेका देउवा समेतले आफ्नो पुरानो त्यो खराब कीर्तिमान दुईपटक तोडिसकेका छन् । यसपटकको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई त कुनै पनि कोणबाट औचित्यपूर्ण मान्न सकिने देखिँदैन ।
प्रथमतः देउवाले यसपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु भनेको संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोगको पूर्वनिर्देशनको अवहेलना गर्नु हो । राज्यका नियम, कानुन र एकअर्का निकायका आदेश—निर्देशनको सम्मानपूर्ण पालना गर्नु राज्यका हरेक अधिकारी एवं निकायको प्रथम कर्तव्य हो । यदि कुनै निकायको आदेश—निर्देशन पालना नगर्ने अधिकारी उक्त पदका निम्ति योग्य मानिँदैन । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त पनि यही हो कि कुनै निकाय स्वेच्छाचारी बाटोमा हिँड्न थालेमा अर्कोले नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्छ । लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त एवं मर्मवाक्य पनि यही हो । सीमित सरकारको अवधारणा भन्नु पनि यही हो कि कुनै पनि निर्वाचित सरकारसँग असीमित अधिकार हुँदैन । उसले संविधान, नियम, कानुन, संसद र संवैधानिक अंगहरुको आदेश—निर्देशनको सीमाभित्र रहेर राज्यको कार्यकारी शक्ति प्रयोग गर्ने हो । मुलुकका प्रधानमन्त्रीका हर्कतविरुद्ध निर्वाचन आयोगले खेद व्यक्त गर्नुपर्ने स्थिति भनेको सरकारको स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठित सरकारमा एकीकृत नेकपा माओवादी समेत सामेल छ । बहुमतको अंकगणितका लागि कांग्रेस सरकार सञ्चालनका निम्ति माओवादी यस गठबन्धन सरकारको अपरिहार्य घटक पनि हो । तसर्थ, माओवादीको निरन्तर समर्थन र ऐक्यबद्धता यो सरकारप्रति हुनु जरुरी छ । तर, माओवादीले संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेपछि आफ्नो नेतृत्वको सरकारको राजनीतिक र कानुनी वैधता संकटमा परेको भान हुनु देउवाका हकमा स्वाभाविक र जायज छ । तर, आफ्नो राजनीतिक र कानुनी वैधता सिद्ध गर्ने तरिका भनेको गठबन्धनको प्रमुख घटक सरकारमै रहेका बेला अर्को सौता प्रकृतिको घटकलाई भित्र्याउनु उचित होइन । यदि आफ्नो वैधता स्थापित गर्नु थियो भने देउवाले एमाले—माओवादी गठबन्धन तथा पार्टी एकता घोषणा भएकै दिन संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रिया थाल्नुपथ्र्यो ।
राजनीतिक इमानदारिताका दृष्टिले निकै निम्छरो व्यवहार त्यतिखेर गरेका छन्, जतिखेर उनी संसदको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक दिनअगाडि आएर संसदका बिकाउ दलहरुलाई भेला पारेर मन्त्रीको पद बाँडेका छन् । यो भनेको सरासर राजनीतिक भ्रष्टाचार हो । लोकतन्त्रमा यो हदसम्मको आचरणहीन क्रियाकलाप एउटा जिम्मेवार लोकतान्त्रिक दलको प्रमुख नेता एवं प्रधानमन्त्रीबाट अपेक्षा गरिँदैन । र, यसले भर्खर मात्र कार्यान्वयन हुँदै गरेको नयाँ संविधानको दीर्घजीवनलाई समेत असर गर्दछ । यही नजिरमा टेकेर आगामी दिनमा केकस्ता विसंगतिको विस्तार हुने हो भन्ने चिन्ता सदाचारयुक्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका हिमायतीहरुलाई भएको हुनुपर्छ ।
देउवाको कार्यकालमा राज्यकोषमा मितव्ययिताको चर्चा गर्नु जंगलमा गएर अरण्यरोदन गर्नुजस्तै निरर्थक भइसक्यो । खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, दलालहरुले कुत असुल गरिरहेको, तिनलाई सार्वजनिक रुपमा चिन्न सकिने भएको र सरकारले हरतरहले त्यस्तै तत्वलाई संरक्षण र पक्षपोषण गरिरहेको लज्जाजनक अवस्था मुलुकमा विद्यमान छ । तसर्थ, केही दर्जन मन्त्री थपिएर राज्यको स्रोत, साधनको अपव्यय भयो भन्नुको सान्दर्भिकता नै नरहने अवस्था आएको छ । जबकि, पारदर्शी र जवाफदेही राज्यव्यवस्थामा करदाताले तिरेको पैसाबाट एक आना पनि अपव्यय हुनु हुँदैन, औचित्यहीन काममा खर्च गरिनुहुँदैन ।
सबैभन्दा आचरण भ्रष्ट क्रियाकलाप कहाँनिर देखिन्छ भने प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकाको चुनावका निम्ति मनोनयन दर्ता गर्नुभन्दा एक दिन अगाडि, संसदकै म्याद सकिनै लाग्दा यो मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको छ । यसले चुनावी सरकारको अवधारणा र जनादेशविपरीत छ । आमनिर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि सरकार स्वतः कामचलाउ हुने गर्छ र उसले दैनिक प्रशासनिक कामकारवाही, सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्ने र निर्वाचनलाई सहयोग गर्नेबाहेक राज्यकोषमा भार पार्ने कुनै पनि अतिरिक्त कार्य गर्न पाउँदैन । यदि त्यसो गरिन्छ भने त्यो जनादेशविपरीतको कार्य हो । भ्रष्टाचार हो । स्वेच्छाचारिताको बेहद नमुना हो । संवैधानिक राष्ट्रपतिले चुनावी वातावरण नबिग्रियोस् भनेर अहिले सहजै शपथ दिलाए पनि दीर्घकालमा त्यो संस्थाका निम्ति समेत यो घटना हितकर हुने छैन ।

Related News