​भ्रष्टाचारको वकालतमा राजनीतिक दल

यतिखेर भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको पक्षमा कुनै राजनीतिक दलविशेषले वकालत गरेको देख्ने जोकोही सदाचार पक्षधरलाई खपिनसक्नु भएको छ । लोककल्याणकारी राज्यको आधारभूत दायित्वअन्तर्गत पर्ने सुशासन र पारदर्शिताको सिद्धान्तविपरीत सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको र संसदको सबैभन्दा ठूलो दलले संस्थागत रुपमै भ्रष्टाचारी उत्साहित हुने र भ्रष्टाचारमैत्री कानुन बनाउने कार्यको नेतृत्व गरिरहेको छ । निर्वाचन कानुन निर्माणको कामलाई नै कयौँ दिनसम्म अड्काएर आफ्ना अमुक नेता विशेषको स्वार्थमा कानुनका प्रावधान राख्न खोज्नु झनै अख्तियारको दुरुपयोग हो ।
प्रसंग प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको हो । सरकारले आफ्नो अनिच्छाबीच चौतर्फी दबाबपछि उक्त कानुनको मस्यौदा संसदमा पेस गरेको थियो । उक्त मस्यौदामाथि कांग्रेसका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे । संशोधन कुनै राष्ट्रिय स्वार्थ वा लोकहितकारी विषयमा थिएन । राज्यस्रोतको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ हासिल गर्नेजस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिहरुले भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको तीन वर्षमै चुनावको उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने व्यवस्थाको पक्षमा उक्त प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । 
भलै चौतर्फी दबाबका कारण संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाइयो । उक्त प्रस्ताव कसको स्वार्थमा आयो भन्ने उक्त प्रस्तावका पक्षमा उभिएका सांसदहरुको नामबाटै स्पष्ट हुन्छ । यो कुनै सांसदहरुको निजी निर्णय होइन । नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रुपमै दर्ता गराएको भन्ने स्पष्टै छ । र, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उक्त प्रस्तावको पक्षमा खुलेर सहमति जनाएका समाचार आइसकेका छन् । तसर्थ, कांग्रेसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रुपमै उन्मुक्तियोग्य कसुरको रुपमा परिभाषित गर्न खोजेको देखिन्छ । उक्त प्रस्तावका पक्षधर सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिप्राप्त कानुनविद राधेश्याम अधिकारीले एकपटकको अपराधी सधैँको अपराधी हुन सक्दैन, सुधारको मौका पनि दिनुपर्दछ भनेर सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रस्टोक्ति दिनुले पनि कांग्रेसले भ्रष्टाचारको पक्षमा संस्थागत अडान राख्न खाजेको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार अन्य व्यक्तिविरुद्धका अपराधजस्तो होइन । यसले एकाध व्यक्तिलाई होइन, सिंगो समाजलाई नोक्सानी पु¥याउँछ । राष्ट्रलाई नै घात गर्छ । विकास अवरुद्ध हुन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवअधिकारमा समेत भ्रष्टाचारले आघात पु¥याएको हुन्छ । भ्रष्टाचार शक्तिमा रहेर शक्तिकै आडमा गरिने अपराध हो । सुकिला पोशाकधारीहरुले कानुनलाई हातमा लिएर गरिने तुच्छ र घृणित कार्य हो । ०४८ सालपछिको समयमा सर्वाधिक अवधि शक्तिमा रहने दल नेपाली कांग्रेस भएकाले उक्त पार्टीभित्र प्रमाणित भ्रष्टाचारीको संख्या तुलनात्मक रुपमा बढी छ । तर, कांग्रेस कुनै व्यक्तिको स्वार्थ सिद्धिका निम्ति सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई त्याग्न तयार हुनुपर्ने पार्टी होइन । 
भ्रष्टाचारजस्तो घृणित कार्यको पक्षपोषणमा सिंगो पार्टीलाई उभ्याउँदा आज सदाचारको वकालत गर्ने गान्धीवादी कांग्रेसहरुको चित्त पक्कै पनि दुःखेको हुनुपर्छ । तर, शक्तिमा हुँदा र आफूलाई फाइदा हुँदा पाप र धर्म, अपराध र सदाचारबीचको भिन्नता पहिल्याउन नसक्नु वा नखोज्नु कांग्रेस नेतृत्वको चरित्र बन्यो । विगतमा पनि अत्यन्त अनुत्तरदायी तवरले राज्यसत्ता सञ्चालन गर्दा कतिपय अवस्थामा संस्थागत रुपमै र धेरै हदसम्म व्यक्तिगत रुपमा कांग्रेसका नेता तथा तिनका निकटका व्यक्तिहरुले राज्यस्रोतको अनधिकृत दोहन गरे । त्यसको प्रतिफलस्वरुप अहिले पनि मुलुक गरिबी र अविकासको चरम पछौटेपनबाट गुज्रिरहेको छ । संसारका तन्नम मुलुकहरुको दर्जामा मुलुकलाई पु¥याइएको छ । यसको जवाफेहिता खोज्ने क्रममा कांग्रेसका धेरै नेताहरु कठघरामा उभिनुपर्ने हुन्छ । 
यी तमाम कारणहरुले पनि कांग्रेस नेतृत्व भ्रष्टाचारमैत्री कानुनको पक्षमा उभिनुपर्ने बाध्यतामा पुगेको आभास हुन्छ । तर, कांग्रेस नेतृत्वको यो अवैध चाहनाको विपक्षमा कांग्रेसभित्रै आवाज उठ्न सकेको छैन । समाजले पनि अपेक्षित प्रतिक्रिया जनाएको देखिँदैन । यो समाज किन पनि यतिखेर मौन छ ? आफूले बोलेर मात्र केही हुने होइन भन्ने खालको चरम निराशाको अवस्थामा पुगेको संकेत त होइन ? जिउँदो समाजका नागरिक भोकै बस्न तयार हुन्छन् तर अन्याय, अत्याचार सहन सक्दैनन् । खुला आकाशमा रात काट्न तयार हुन्छन् तर अनैतिक हर्कतहरु सहेर बस्दैनन् । तसर्थ, यो समाजका सचेत नागरिकले खबरदारी गरी आफू जिउँदो रहेको प्रमाण दिनुपरेको छ । चोरलाई चाबी सुम्पेर शीतनिद्रामा सुत्ने हो भने भावी पुस्ताले आजका कोही पनि बालिग नागरिकप्रति माफी दिने छैन ।  

Related News