​पञ्चायतकालीन चुनावको झल्को

सरकारको बदनियत र निर्वाचन आयोगको कमजोरीका कारण तेस्रो चरणमा धकेलिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु भएको छ । विभिन्न आशंकाका बीच बुधबार मनोनयन दर्ता भएसँगै २ नं. प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने करिब निश्चित भएको छ । तर, सरकार, सत्ता गठबन्धन दल, प्रहरी तथा प्रशासन र निर्वाचन आयोगका कतिपय गतिविधि हेर्दा यसको निष्पक्षतामाथि प्रशस्त प्रश्न र आशंका उब्जिएका छन् ।
सरकारले आफूअनुकूलका कर्मचारी तथा सुरक्षा अधिकारीको सरुवा मनलाग्दी गरेको छ । त्यसमा निर्वाचन आयोगले कतै असहमति जनाएको वा आचारसंहिताविपरीतका क्रियाकलाप रोक्नेतिर कदम चालेको देखिँदैन । दलविशेषलाई लक्षित गरी निषेधपूर्ण क्रियाकलाप गर्ने, त्यसमा प्रहरी प्रशासनले आडभरोसा दिने र निर्वाचन आयोगले आँखा चिम्लिने काम भइरहेको छ । पञ्चायतकालीन चुनावको झल्को दिने यस खालका हर्कतहरुले लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउँदैन । आगामी पुस्तालाई पनि निर्वाचनसम्बन्धी असल शिक्षा दिँदैन । नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचनले भविष्यमा मुलुक हाँक्ने नेतृत्व जन्माउने सामथ्र्य राख्छ । तर, गलत तरिकाले स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु त्यही संस्कार बोकेर प्रदेश र केन्द्रमा उक्लिँदै जानेछन् र अन्ततः प्रतिपस्र्धी राजनीति होइन, तलदेखि माथिसम्मै गुण्डागर्दी र डनगिरीबाट सञ्चालित राजनीति फस्टाउनेछ ।
अहिले कुनै अमुक दलको पक्ष वा विपक्षमा लागेर अपेक्षित परिणाम ल्याउन त सकिएला तर यसले कस्तो परिपाटी स्थापित गर्न लागिँदै छ भन्ने कुरा सोचनीय छ । हाल सत्तामा हुनेहरुले सधैँभर त्यही शक्ति र स्रोतसाधनको पहुँचमा रहिरहनेछु भन्ठान्नु गलत हुन्छ । आज उनीहरुले निषेधित र अपहेलित गरेका शक्ति र संगठनहरु भोलि त्यो ठाउँमा पुग्दा यस्तै गतिविधि सह्य हुन्छन् कि हुँदैनन् ? यसतर्फ पनि विचार गरिनुपर्छ । 
अझ चिन्ताको विषय त के हो भने आज एउटा दल वा पक्षले सत्ता र शक्तिको आडमा निर्वाचनको प्रक्रियामा हस्तक्षेप र आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउने कोशिस गर्ने, भोलि अर्कोले त्यसै गर्ने हो भने यो प्रक्रियाको वैधता र विश्वसनीयता रहँदैन । प्रकारान्तरले जित्नुपर्नेले हार्ने र हार्नुपर्नेले जित्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले प्रक्रियाप्रति नै जनताको मोहभंग भइदिन सक्छ । जनतामा विधि र पद्धतिप्रति मोहभंग हुँदा यस व्यवस्थाका सञ्चालकहरुलाई काँधमा बोकिरहने छैनन् । हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले पनि सम्पूर्ण विधि र प्रक्रिया हातमा लिएर आफूले चाहेका शक्तिलाई मात्र जिताउने गरी स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरेका होइनन् । तर, त्यो निर्वाचन र निर्वाचित प्रतिनिधिलाई जनताले त स्वीकार गरेनन् नै, स्वयं राजा राजाको स्थानमा रहन पाएनन् । अढाई सय वर्ष पुरानो राजसंस्थालाई नै जनताले मिल्काइदिएको ताजा घटना हालका सत्ता सञ्चालकहरुले बिर्सन हुँदैन ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन एउटा सामान्य तथा अर्थपूर्ण प्रक्रिया हो । यस प्रक्रियाले सधैँ अपेक्षित परिणाम दिन्छ भन्ने छैन । तर, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाका कारण लोकतन्त्र सधैँ स्वीकार्य हुने हो । प्रक्रियामा विश्वसनीयता रहेन भने जतिसुकै राम्रो परिणाम आए पनि त्यसले लोकतन्त्रलाई समृद्ध तुल्याउँदैन । साथै, प्रक्रियालाई हातमा लिने परिपाटी स्वीकार्य र स्थापित हुँदै जाने हो भने र भोलि कुनै तानाशाही प्रवृत्तिले यो अवसर पाउने हो भने अवस्था के होला ? यसतर्फ पनि दलहरुले ध्यान पु¥याउनुपर्ने हो । 
पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि कांग्रेस, माओवादी, निर्वाचन आयोग, प्रहरी र प्रशासन समेत गरी सम्पूर्ण राज्य शक्ति एकातिर भएर प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेलाई एक्ल्याउन खोजिएको हो । कतिसम्म प्रहरी प्रशासनकै आडमा कतिपय ठाउँमा बुँथ कब्जा गरियो, एमाले कार्यकर्तामाथि बर्बर दमन गरियो । प्रहरी र निर्वाचन अधिकृत समेतको मिलेमतोमा गरिएका यस्ता क्रियाकलापका श्रव्यदृश्य सामग्री संसारभर फैलिए । हाम्रो निर्वाचन आयोगले देखेको नदेख्यै ग¥यो । अहिले अवस्था पुनः दोहोरिँदै छ । यसतर्फ संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आयोगको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । तर, आयोगले यसलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन ।
सरकार र सत्ताप्रति यति अनुगृहित र लाचार निर्वाचन आयोगले संवैधानिक अंगको हैसियतसमेत गुमाइसकेको आभास हुन्छ । यसले आसन्न प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिका निर्वाचनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा समेत आशंका जन्माउँछ । सत्ताको छायाँ भएर काम गर्ने, सत्तारुढ दल तथा सीमित नेताहरुको स्वार्थको औजार बन्ने संयन्त्रका रुपमा आयोगले काम गर्दै जाने हो भने निर्वाचनको नाटक गर्नुको समेत कुनै औचित्य रहने छैन । आफ्नो साखमाथि लागेको दागबारे आयोगले नै विचार गरोस् ।

Related News