​यातायातमा राज्यको दायित्व

दृष्टि न्यूज

सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुको सिन्डिकेट नियन्त्रणका निम्ति चालेको कदममा एक हदसम्म विजय हासिल गरेको छ । व्यवसायीहरु अभूतपूर्व रुपमा गलेका छन् । सरकारको कदममा आमनागरिकले व्यापक साथ र समर्थन जनाएका छन् । आमसञ्चारका माध्यम एवं सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि सरकार अझै कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने र कुनै पनि हालतमा तिनका नाजायज माग तथा दबाबसामु झुक्न नहुने आवाज व्यक्त भएका छन् ।
गैरनाफामुखी संस्थाका रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समितिका रुपमा दर्ता हुने, सीमित व्यवसायी मिलेर सार्वजनिक सडक कब्जा गर्ने, त्यस सडकमा गुड्ने यात्रुवाहक साधनमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्ने, यात्रुलाई गुणस्तरहीन र विकल्परहित सेवा दिने यातायात व्यवसायीहरुको मनपरीतन्त्र मुलुकभर चलेको थियो । जनतालाई कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य पारी असीमित रकम असुली रातारात मालामाल हुने केही नेता कार्यकर्ता, प्रशासक र स्थानीय डन, गण्डाको अदृश्य जालो थियो । अब कम्तीमा त्यस्तो गैरकानुनी हर्कतलाई राज्यमा स्थान छैन भन्ने सन्देश यस प्रकरणबाट गएको छ । मुलुकमा कानुनी शासनको विद्यमानता बोध गराउने, शक्तिको आडमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकतालाई पराजित तुल्याउने र आमनागरिकमा राज्यले सुरक्षाभाव र भरोसा दिलाउने काम पनि यस प्रकरणले गरेको छ ।
यस प्रकरणबाट अर्को महत्वपूर्ण सन्देश के प्रवाह भएको छ भने राज्यले चाहेमा जनताका पक्षमा जोखिमपूर्ण निर्णय र कदम उठाउन सक्छ । यसअघि काठमाडौँको सडक विस्तार पनि राज्यको अतिरिक्त पहलकदमीका कारण सम्भव भएको थियो । तसर्थ, यस घटनाले के पनि देखाउँछ भने राज्य संयन्त्रको इच्छाशक्ति नभएका कारण नै मुलुकका हरेक क्षेत्रका बेथिति नियन्त्रण हुन नसकेका हुन् । यति मात्र होइन, राज्यका कामको वैधानिकताको अन्तिम कसी जनता हुन् । जनसमर्थनबाट गरिएका काममा मात्र सरकार सफल हुन सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण पनि हो यो । यसअघि पटकपटक अदालतले सिन्डिकेट अन्त्य र निषेधसम्बन्धी आदेश जारी गर्दा समेत सीमित व्यवसायीहरु सडक कब्जा गरेर जनता लुट्दै आएका थिए ।
यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्यपछि अब सरकारले अन्यत्रका सिन्डिकेटमाथि प्रहार केन्द्रित गर्नुपर्छ । हो, यातायातले आमनागरिकको जीवनमा चौतर्फी प्रभाव पार्छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिदेखि हवाइ र अटोमोबाइल्ससम्ममा सिन्डिकेट प्रणाली छ । यस्तो स्वार्थ समूह–नियन्त्रित व्यवस्थामा उपभोक्ता त शोषित हुन्छन् नै, राज्य समेत पाइलैपिच्छे ठगिन्छ । उठ्नुपर्ने राजस्व उठ्दैन । राज्ययन्त्रभित्रका इमानदार राष्ट्रसेवकमा वितृष्णा पैदा गर्छ । भ्रष्टाचार र अवैध अर्थतन्त्रले वैध अर्थतन्त्रलाई छोप्छ । आमनागरिकमा राज्यको अक्षमताका कारण राज्यप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्छ । सीमित व्यवसायीका कारण समग्र व्यवसायी नै ठग र लुटाहा हुन् भन्ने धारणा जनमनोविज्ञानमा बस्न पुग्छ । यसले स्वस्थ व्यवसायको प्रवद्र्धन हुन सक्दैन । र, समग्र राज्यकै उत्पादकत्व ह्रास हुन्छ । आर्थिक समृद्धि र सुशासन साँच्चै यो सरकारको एजेन्डा हो भने सबै क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न सरकार अग्रसर हुनैपर्छ ।
सार्वजनिक यातायातकै कुरा गर्दा पुराना व्यवसायीहरुको सिन्डिकेट तोड्दैमा सबै ठीकठाक भइहाल्दैन । सरकारले आगामी दिनका निम्ति पनि दिशानिर्देश गर्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायात सुधार गर्ने उपयुक्त मौका पनि यही हो । अन्य मुलुकमा सार्वजनिक यातायातजस्तो अत्यावश्यक सेवामा निजी क्षेत्रको मनोमानी नहोस् भन्नका निम्ति राज्यले नै यातायात सञ्चालन गरेको हुन्छ । भारतमै पनि विभिन्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले भरपर्दो परिवहन व्यवस्था गरेको छ । यात्रु भए पनि नभए पनि, ठीक समयमा गाडी छुट्छन्, ठीक गतिमा चल्छन् र गन्तव्यमा पनि निर्धारित समयमै पुग्छन् । यातायातलाई नाफामुखी बनाउनेबित्तिकै यसभित्रको सेवाको भावना मर्छ । नाफाखोरहरु जसरी हुन्छ, धेरै नाफा कुम्ल्याउने ध्याउन्नमा लाग्छन् । यात्रुहरु ठगिन्छन्, अलपत्र पर्छन् । एउटा गन्तव्यमा पु¥याउँछु भनेर गाडी चढाएका यात्रु अन्यत्रै पु¥याएर छाडिन्छन् । कतिपय अवस्थामा एउटा गाडीले उठाएका यात्रु अर्कोसँग बेचिन्छन्, वस्तुजस्तै । यो अवस्था अन्त्यका निम्ति सरकारले अहिले नै भरपर्दो र सेवामुखी परिवहन व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सहकारीद्वारा सञ्चालित  साझा यातायातले ठूलो भूमिका खेलेको छ । राजधानी काठमाडौंलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन साझाले अत्याधुनिक वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बस ल्याउने पनि चर्चा सुरु भएको छ । काठमाडौंमा मात्र होइन, देशका प्रमुख सहरमा इलेक्ट्रिक बस सञ्चालन गर्न सकियो भने त्यसले वातावरण सुधार हुने मात्र नभई इन्धन आयातमा भइरहेको खर्बौको खर्चलाई पनि नियन्त्रण गर्छ । यसतर्फ सरकारले नै ठोस नीति बनाएर सार्वजनिक यातायातको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

Related News