​जनतालाई करको भार

दृष्टि न्यूज

स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर सबै दंग थिए । सिंहदबारबाट हुने प्रशासनिक झन्झटबाट मुलुकले मुक्ति पाइने भइयो भनेर ढुक्क थिए । सरकारी निकायबाट हुने सेवा प्रवाह अब गाउँबस्तीमै पुगेर हुनेछ भन्ने विश्वास थियो । अझ भन्दा घरदैलोमै सरकार पुगेर जनताका पीरमर्का सोध्नेछ र ठाउँको ठाउँ समाधान दिनेछ भन्ने आशा थियो । त्यसमाथि एउटा होइन, तीन—तीनवटा तहका सरकार आएर जनसरोकारका सवाल सम्बोधनमा लागिपरेपछि नसकिने काम के होला र भन्ने आम धारणा बनेको थियो ।
सबैले के सोचेका थिए भने अबका केही वर्षमै मुलुकले विकासमा फड्को मार्नेछ । समृद्धिले हरेक घरघरमा प्रवेश गर्नेछ । सीमान्त समुदायको मुहार समेत चम्किनेछ । विगतका कुशासन र कुप्रवृत्तिका कारण मुलुक र जनताले प्रशस्त मूल्य चुकाइसकेकाले अब राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रले त्यो व्यवहार दोहो¥याउने छैन । पक्कै नयाँ बिहानी आयो । हरेक अँध्यारा कालखण्डपछि आउने भनेको उज्यालो नै हो । नेपालीले राणा, पञ्चायतदेखि बहुदलीय व्यवस्थामा समेत भोगेको कुशासनको अँध्यारो चक्रव्यूहबाट मुक्ति पाइयो । यही ठानिएको थियो, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भई त्यसअनुरुपका जननिर्वाचित संरचनाहरु तयार भइसकेपछि ।
भयो उल्टो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुमा उही पुरानै रोग देखियो । घरबाट माइती जाँदा पनि गाडीको लावालस्कर लगाउने नयाँ महारानीहरु देहाती बस्तीमा देखिन थाले । गाउँगाउँमा एम्बुलेन्स नपुगे पनि वडाध्यक्षपिच्छेका डोजर पुगे । कार्यालय छेवैमा घर भए पनि प्रतिनिधिहरु महँगा घर भाडामा लिएर सजिसजाउ गरे । जनताको थाप्लोमा करको भार थोपरेर आफूहरुलाई विलासी गाडी किने । किन्न नसके महिनैपिच्छे लाखौँ भुक्तानी दिने गरी भाडामा लिए ।
आर्थिक स्रोत दोहन गर्न सकिने ठाउँमा समान तहका सरकारहरुबीच मात्र होइन, तल्ला—माथ्ला तहका सरकारबीच झगडा छ । तर, सडकका खाल्डा पुर्नुपर्ने भए मेरो जिम्मेवारी होइन भन्दै मुन्टो बटार्ने प्रवृत्ति पुरानो राज्यसंरचनाबाट जस्ताको तस्तै सरेको छ । होइन भने पोहोर साल बालबालिकालाई बगाउने ढलबाढीको अवस्था अहिलेसमम जस्ताको तस्तै हुने थिएन ।
जनप्रतिनिधिले बुझ्नुपर्ने हो, संविधानले नैसर्गिक रुपमा प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताबाट रकम असुल गर्न पाइँदैन । तर, हाम्रा वडाध्यक्षहरु नागरिकताका सिफारिस बेचेर खर्च चलाइरहेका छन् । जुम्ल्याहा जन्मेर दर्ता पुर्जा माग्न जाँदा औसत आय भएका नेपालीले पनि खल्ती टक्टकाउनुपर्ने भएको छ । मासिक तलबभत्ताबाट पोसिन थालेपछि जनताको मतबाट चुनिएको कुरा बिर्सँदै गइन्छ, सायद । नत्र भने जन्म दर्ता, मृत्युदर्ता र नागरिकताजस्ता आधारभूत पञ्जीकरण गोजीमा एक रुपियाँ नहुनेको पनि स्वतः हुनुपर्ने हो । यी कुरा यो धर्तीमा जन्मिएवापत स्वतः पाउने कुरा हुन्, कसैको निगाह वा आशिर्वाद चाहिँदैन । यत्ति कुरा पनि नबुझेका शासकहरुबाट शासित हुनुपर्दा भने धेरै नेपालीलाई यतिखेर पीडाबोध भएको छ ।
हो, तीन तहका सरकार चलाउनु छ । नयाँ संरचना भएकाले यिनका लागि भौतिक पूर्वाधार र सञ्चालन खर्च महँगो परिरहेको छ । हाम्रा अर्थमन्त्री दानपात्र लिएर अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमा ऋण थाप्न गएका छन् । करको दर र दायरा बढाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । राज्य चल्ने भनेको जनताबाट उठेको राजस्वबाटै हो । राजस्व तीन तरिकाले उठाइन्छ । एक, कारोबारबाट । दुई, सम्पत्ति भोगबाट । तीन, सेवा प्रवाहबाट । कारोबार र सम्पत्ति भोगबाट उठाइने कर सबैभन्दा जायज हो । तर, हरेक सेवा प्रवाहलाई राज्यले आम्दानीको बाटो बनाउन पाइँदैन । खासखास सेवा निःशुल्क पनि दिनुपर्छ । जनताको आयस्ता पनि हेर्नुपर्छ ।
अहिले कर उठाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । खासमा यो प्रतिस्पर्धा हुनेपर्ने विषय होइन । कारोबार बढाउने, उद्यम र रोजगार प्रवद्र्धन गर्ने बाटो अपनाउनुपर्ने हो । यसो गर्दा राजस्व स्वतः वृद्धि हुन्थ्यो । राज्यको ढुकुटी बलियो बन्थ्यो । तर, जनताका दैनिक आवश्यकतासँग जोडिएका विषयमा समेत ढाड सेक्ने गरी उठाउन खोज्दा असन्तुष्टि बढेको छ । अझ एउटै राज्यमा बसेर आमनागरिकले विभेदको महसुस गर्नु हुँदैन । त्यसैले करका दरमा एकरुपता हुनैपर्छ । त्यो काम गर्ने वित्तीय आयोगले पूर्णता नपाउनु अर्को विडम्बना छ । अहिले देखिएका धेरै समस्या यही आयोगले समाधान गर्न सक्छ । कर उठाइसकेपछि त्यसको दुरुस्त लगत राख्ने, राष्ट्रिय रुपमा एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने र खर्चको अनुमगमन हुने सुनिश्चितता समेत अहिले नै गर्नुपर्छ । होइन भने यो छाडापन र अनुत्तरदायीपनले संघीयतालाई नै निल्न बेर छैन ।  

Related News