​जताततै बेथिति

दृष्टि न्यूज

निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि निर्वाचन आयोगले नतिजा सार्वजनिक गर्न सक्दैन । उक्त संवैधानिक अंग कहिले आफ्ना हरेक काममा सरकारको मुख ताकेर बस्छ त कहिले राजनीतिक दलका नेताको इशारा पर्खन्छ । 
त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गतिविधि हेर्ने हो भने यो मुलुकमा कतै भ्रष्टाचार र अनियमितता भएकै छैन भन्ने बुझिन्छ । किनभने, उसले चूडामणि शर्माबाहेक अरु कुनै भ्रष्टाचारी फेला पार्नै सकेको देखिँदैन । 
महालेखापरीक्षकको कार्यालय राज्यका निकायहरुको खर्चको समर्थन गर्नेबाहेक अर्को हैसियत नहुने भयो । गत वर्षको प्रतिवेदनमा सुकदेव भट्टराई खत्रीले साहसपूर्वक लेखेको बेरुजूको सम्परीक्षण गरेर अहिलेका महालेखा परीक्षकको दिन बितिरहेको छ । नेता, उच्च सरकारी पदाधिकारी र बिचौलिया प्रवृत्तिका व्यक्तिहरुको आवतजावत बबरमहलस्थित महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा आउजाउ बढेको छ । केही अघि संसद सचिवालयको आर्थिक बेथितिको मिलान गर्न महालेखा पदाधिकारी संसद सचिवालमै पुगेका थिए ।
नेपाल प्रहरीले अहिले यो मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो अपराधी नवराज सिलवाललाई देखिरहेको छ । भएभरको मुलुकको प्रहरी शक्ति सिलवाललाई खोज्न लागेको छ । यतिले नपुगेर उनका नाममा इन्टरपोलमार्फत् डिफ्युजन नोटिस जारी भएको छ । जबकि, टीकापुर नरसंहारका प्रमुख अभियुक्त रेशम चौधरीका हकमा प्रहरीले यो तहको सक्रियता समेत आवश्यक ठानेको छैन ।
कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जाँदाजाँदै भटाभट आर्थिक सहायता बाँड्दै छन् । यो सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, दीर्घरोगीलाई निर्वाह भत्ता आदिको सीमा फराकिलो बनाउँदै छ । नयाँनयाँ शीर्षकमा राज्यकोषमा दीर्घकालीन रुपमा भार पार्ने नीतिगत निर्णय गर्दैछ । ठूल्ठूला खरिदबिक्रीका निर्णय गर्दैछ । राज्यका महत्वपूर्ण निकाय र सार्वजनिक संस्थानहरुमा राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध भएका निकटस्थहरुलाई भर्ती गर्दै छ । 
देउवा सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा उच्च पद सिर्जना गरेर धमाधम बढुवा गर्दैछ । राज्यका प्रमुख सुरक्षा अंगको संवेदनशीलता नबुझी केही व्यक्तिको स्वार्थमा गरिने यस्ता निर्णयले ती संगठनमा असन्तुष्टिको आगो भित्रभित्रै सल्कँदैछ । चेन अफ कमाण्डमा चल्नुपर्ने यस्ता संगठनलाई अस्थिर नीति, पक्षपातपूर्ण व्यवहार र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कमजोर बनाउँदैछ । सुरक्षा संगठनभित्रै असुन्तष्टि, अन्याय, निराशा, राजनीतिक शक्तिको प्रयोग र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुर्कँदै जानु राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीमै गम्भीर जोखिम पैदा गर्नु हो । देउवा सरकारले अहिले यही गरिरहेको छ ।
राज्यको ढुकुटी ऋणात्मक भइसक्यो । आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट ऋण काढेर मुलुकको प्रशासन चलाइँदै छ । त्यसमाथि आफ्ना र आफन्तलाई पोस्न दिनदिनै मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर राज्यको स्रोत जथाभावी बाँडिँदैछ । संसदको अनुमति भएका शीर्षक रचेर, रकमान्तर गरेर मात्रै यो काम चलाउ सरकारले पछिल्लो तीन महिनामा २५ अर्बभन्दा रकम खर्चेको छ । उसका दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णयले बर्सेनि डेढ खर्च राज्यको ढुकुटीमा भार थपिएको छ । तर, सरकारका यस्ता अनियमित, अराजक र अपव्ययपूर्ण क्रियाकलाप रोक्ने र हस्तक्षेप गर्ने कुनै निकाय राज्यमा देखिएका छैनन् ।
मुलुकको न्यायपालिका एकपछि अर्को विवादमा मुछिएको छ । न्यायिक नेतृत्वको पृष्ठभूमि त आफैमा विवादित छँदै थियो, त्यसमाथि भ्रष्टाचारीलाई पोस्ने, राज्यको ढुकुटीमा आघात पार्ने खालका प्रवृत्ति प्रोत्साहित गर्ने निर्णयले न्यायालयप्रतिको जनआस्था थप खल्बलिन पुगेको छ । त्यसमाथि न्यायिक नेतृत्वविरुद्ध सडकमै नाराबाजि र अनसन हुन थालेपछि आमनागरिकमा थप शंशय पैदा भएको छ ।
नेपाली सेनालाई फास्ट ट्रयाक, त्रिचन्द्र मिलिट्री अस्पतालको व्यावसायीकरण र निजीकरण, पार्टी प्यालेस सञ्चालन, जग्गा प्लटिङ, डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालन, मेडिकल कलेजजस्ता महँगा र व्यावसायिक प्रकृतिका परियोजनाहरुका कारण विवादमा ल्याइँदै छ । यी समग्र प्रकरणले के देखाउँछ भने मुलुकका सार्वजनिक संस्थाहरुलाई नियोजित तवरले विवादित र क्षयोन्मुख बनाइँदैछ । हाम्रो राष्ट्रिय शक्तिलाई विभाजित र कमजोर बनाइँदै छ । समाजमा असन्तुष्टि र तिक्तता फैलाएर विभाजनको खेती गर्नु छ भने जनताले पत्याएको संस्थामा एक विवादित पात्रलाई उभ्याइदिए पुग्छ । प्रक्रियालाई विवादित बनाइदिए पुग्छ । अहिले सबैतिर त्यही भइरहेको छ । दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा कांग्रेसले चरम कार्यकर्ताकरण ग¥यो । नयाँ जनादेशप्राप्त संसदका ठूला शक्तिहरुको सहमति लिने आवश्यकता उसले ठानेन । राष्ट्रिय सभासम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाइदियो । प्रधानमन्त्री भन्ने पद र संस्थालाई देउवाले घृणाको विम्ब बनाइसकिएको छ । सार्वजनिक संस्थाहरुलाई यो हदसम्म विवादित, कमजोर र क्षयोन्मुख बनाएर कतै यो प्रणालीलाई नै धराशयी बनाउने खेल त होइन ? नयाँ संविधानलाई चल्न नदिने, अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनामा पु¥याउने, बाम गठन्धनको प्रचण्ड बहुमतसहितको संसदलाई टिक्न नदिने र जनताको स्थायित्वको अपेक्षा पूरा हुन नदिने नियोजित षड्यन्त्र त होइन ?

Related News