​निर्वाचनप्रतिका आशंका हटाऊ

संविधान जारी भएपछि यसलाई संस्थागत गर्नका लागि पहिलो सर्त हो, स्थानीय, प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकाका लागि यथा समयमा निर्वाचन भई नयाँ वैधानिक नेतृत्वले सत्ता सम्हाल्नु । र, संविधानले परिकल्पना गरेका राज्यका तीनै तहले एकपटक जनादेशप्राप्त नेतृत्व चयन गरिसकेपछि त्यसपछि मुलुकले एउटा स्थायी विधि र व्यवस्था अँगालेको मानिनेछ । अनि क्रमशः त्यो आवधिक रुपमा जनपरीक्षणका माध्यमद्वारा माझिँदै र खारिँदै जानेछ । यतिखेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन एकैपटक हुने कुराले जनमानस उत्साहित छ र चुनावी माहोलमा मुलुक होमिइसकेको पनि छ । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासबाट एउटा अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा जारी कारण देखाउ आदेशमार्फत् उठाइएको प्रश्नले निर्वाचनको सुनिश्चितताको मार्गमा गम्भीर संशय पैदा गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका निम्ति अलगअलग दुईवटा मतपत्रको व्यवस्था गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिरहेका बेला सर्वोच्चले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ नै दुईवटा मतपत्र हुनु अनिवार्य ठहर्ने आशयको प्रश्नसहितको आदेश जारी गरेको छ । उक्त आदेशले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नै दुईवटा मतपत्र हुनुपर्ने प्रमुख आधारका रुपमा दुईवटा अलगअलग एनेद्वारा व्यवस्थित हुनुलाई लिइएको पाइन्छ, जसमा कुनै सारवान पक्ष विद्यमान नभई विशुद्ध प्राविधिक पक्ष मात्र हेरिएको देखिन्छ । अदालतले यस्तै विषयमा यसअघि दिएको आदेशमा प्रस्टसँग यही कुरा उठाउन र सम्प्रेषण गर्न सकेको पाइँदैन । पहिला नै यस्तो आदेश आउन सकेको भए निर्वाचन आयोगलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुने थियो । आमरुपमा निर्वाचनप्रति नै आशंका गर्न सकिने अवस्था हुने थिएन । ढिलो गरी आएको अदालतको आदेश आयोगका निम्ति बाध्यकारी तर, कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने अवस्था छ ।
अदालतको यो आदेश आएपछि आयोग प्रत्यक्ष प्रणालीअन्तर्गत नै प्रदेश र संघका निम्ति अलगअलग मतपत्र छाप्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । यो निष्कर्ष प्राविधिक रुपमा कति सम्भाव्य छ भन्ने कुराको आकलन आयोगले केकति गरेको छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा आउने जटिलताबाट मात्र देखिनेछ । किनभने, दुईवटा मतपत्रको व्यवस्था गर्नेबित्तिकै मतपत्र छाप्न का लागि लाग्ने कागज, समय र जनशक्ति दोब्बर लाग्नेछ । त्यसैगरी ढुवानीका निम्ति पनि समय र खर्च दुवै दोब्बर हुनेछ । निर्वाचनमा पनि खटिने जनशक्तिदेखि मतपेटिका र सम्पूर्ण प्राविधिक बन्दोबस्तीलाई दोब्बर पार्नु जरुरी हुन्छ । त्यसका निम्ति आयोगले एक महिनाको समयावधिभित्र केकति तयारी गर्न सक्दछ, उसको क्षमताको अग्निपरीक्षा सावित हुने देखिन्छ । यद्यपि, अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै आयोगले आफूलाई त्यस दिशामा अभिमुख राख्न खोज्नु सकारात्मक मान्नुपर्छ । 
यति हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि बहानामा यो निर्वाचन रोकिनु वा पर धकेलिनु हुँदैन । पहिलो चरणको निर्वाचनका निम्ति सम्पूर्ण दल, राज्य, जनसमुदाय तयार भइसकेको अवस्थामा विशुद्ध कुनै प्राविधिक कारणले निर्वाचनलाई पर धकेल्नु युक्तिसंगत हुँदैन । संक्रमणकालीन संसद विघटन भइसकेको अवस्थामा झनै यो अवस्थालाई अनपेक्षित रुपमा लम्बिन दिनुहुँदैन । संसदविहीनताको अवस्था लोकतन्त्र, जनअधिकार र राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति कति महँगो पर्छ भन्ने कुरा पटकपटक बेहोरिसकिएको छ । हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त झनै यस मामिलामा भलिभाँती जानकार छन् । तसर्थ, निर्वाचनको सुनिश्चितता निम्ति सरकारका तर्फबाट कुनै कसर बाँकी राखिनुहुँदैन । दुईवटा मतपत्र प्रत्यक्षकै निम्ति गरिने हो भने त्यसैअनुरुपको स्रोत, साधनको व्यवस्थापन र सहजीकरण सरकारका तर्फबाट गरिनुपर्छ ।
एकै चरणमा हुनुपर्ने स्थानीय निर्वाचन तीन चरणमा गरियो । प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन एकसाथ गरिए पनि दुई चरणमा हुने तय भएको छ । यसो गर्दा लामो समयदेखि मुलुकको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ । यसले विकास निर्माण र शासकीय सुधारका कार्यक्रमहरु अलपत्र परेका छन् । जनसेवाका जरुरी काम पनि निर्वाचन आचारसंहितालाई देखाएर प्रशासनतन्त्रले पन्छाइरहेको अवस्था छ । शैक्षिक संस्थाहरुका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । यसले पनि निर्वाचनप्रति जनमानस अधैर्य अवस्थामा पुगेको छ । कुनै पनि बहानामा हुने ढिलाइ वा अवरोध जनता सहने पक्षमा छैनन् । तसर्थ, मुलुकको सर्वांगीण पक्षलाई लोकतान्त्रिक र नियमित प्रक्रियामा अभ्यस्त तुल्याउन तत्काल सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आवश्यक छ । निर्वाचन आयोगले पनि आफ्ना कामकारवाहीहरुलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र परिपक्व तवरले अघि बढाउनुपर्छ । सत्ता वा शक्तिकेन्द्रको आशयलाई पर्खेर निर्वाचन कार्यक्रम हेरफेर गर्नुहुँदैन ।

Related News