निकम्मा प्रधानमन्त्री

पुसको दोस्रो साता लाग्दैछ । मुलुक अझै अनिर्णयको बन्दी नै छ । गत मंसिर १५ गतेदेखि अवरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक सुचारु हुन सकेको छैन । सरकारले मंसिर १४ को मध्यरात संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नेतृत्वमा विपक्षी दलहरुले लगातार संसद् अवरुद्ध पार्दै विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । सदनभित्र विपक्षी पार्टीको दबाब मात्र होइन, देशका विभिन्न जिल्लामा स्वतस्फूर्त रुपमा सडकमा उत्रिएर लाखौँ जनताले प्रस्ताव फिर्ताको लागि दबाब दिइरहेका छन् । तै पनि सरकार बलजफ्ती गरिरहेको छ । संशोधन फिर्ताको माग सुनुवाई गर्न त परै जाओस् सरकार संवाद गर्न पनि तयार देखिँदैन । राजनीतिक गतिरोध बढेको, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको संवादहीनता बढेको बेला वातावरण सहज बनाउन प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कुनै पहल भएको छैन । प्रतिपक्षी दलहरू चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर निर्वाचनको लागि वातावरण बनाओस् भनिरहेका छन् । संवाद र छलफलको माग गरिरहेका छन्, तर प्रधानमन्त्रीको निस्कृयता बढ्दो छ । त्यससँगै मुलुकका सामुन्ने संकट पनि गहिरिँदो छ । 
गत साउनमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा पुष्पकमल दाहालले आगामी फागुन चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । दाहालले त्यो प्रतिबद्धता भुलिसकेका छन् । बरु पछिल्ला उनका अभिव्यक्ति हेर्दा उनी जसरी पनि सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेको बुझिन्छ । शुक्रबार मात्रै राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा उनले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्ने आशंकायुक्त अभिव्यक्ति दिए । राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखसमेत सहभागी उक्त कार्यक्रममा दाहालले आगामी वैशाख जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकारले प्रयास गरिरहेको भन्दै तर, निर्वाचन हुन नसके मंसिर–पुसमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको तिनवटै निर्वाचन एकैपटक गर्न पनि सकिने मनसाय व्यक्त गरे । यो सरासर बेइमानी हो । स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्ने अहिले कुनै कारण छैन । निर्वाचनका लागि प्रतिपक्षी दलको कुनै अवरोध छैन । जनता निर्वाचन चाहिरहेका छन् । निर्वाचन आयोग कानुन बनाएर तीन महिनाको समय दिए जुनसुकै निर्वाचन गर्न सामथ्र्य भएको कुरा बताइरहेको छ । तै पनि प्रधानमन्त्री आलटाल गरिरहेका छन् । 
निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने बेला दाहाल संविधान संशोधनको बखेडा झिकेर समय कटाइरहेका छन् । संविधान संशोधनको यतिबेला कुनै औचित्य छैन भन्ने कुरा दाहालले पनि बुझेका छन्, त्यसैले उनी टाइमफ्रेम मिलाएर निर्वाचन पर सार्ने टुलका रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । संविधान संशोधनको नाममा सत्ता लम्ब्याउने दाहालको खेलमा सबैभन्दा ठूला दल नेपाली कांग्रेससमेत फसिसकेको छ । पार्टीभित्र व्यापक विरोध र असन्तुष्टिका बीच शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री दाहालका गैरसंवैधानिक हर्कतको समर्थन गरिरहेका छन्, बचाउ गरिरहेका छन् । दाहालले नौ महिनापछि प्रधानमन्त्री बनाइदिने लोभमा देउवा देश संकटतर्फ धकेलिएको मुकदर्शक बनेर हेरिरहेका छन् । देउवाको समर्थन र असहयोग रहने हो भने दाहालले मुलुकलाई यतिबेला अनिर्णयको बन्दी बनाउन सक्ने थिएनन् । एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन कसै गरे पनि नभत्किएपछि बाध्य भएर अघिल्लो जेठमा दाहाल १६ बुँदे सहमति गर्न आइपुगेका थिए र त्यसपछि संविधान बनेको थियो । तर, संविधान जारी हुने बित्तिकै कांग्रेसले पूर्वसहमति तोड्दा दुई पार्टीको गठबन्धन भत्कन पुग्यो र मुलुक अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा आइपुगेको हो । 
संकटपूर्ण अवस्थाबाट मुलुकलाई पार लगाउन फेरि पनि एमाले र कांग्रेसकै बीचमा सहमति जुट्न जरुरी छ । चाहे निर्वाचनको कुरा होस् या संविधान संशोधनका विषय यी दुई पार्टी नमिलेसम्म सम्भव देखिँदैन । कांग्रेस र माओवादीबीचको समीकरणले मुलुकलाई कुन हालतमा पु¥यायो भन्ने कुराको हेक्का राखेर कांग्रेसले आफ्नो पोजिसन परिवर्तन गर्न जरुरी छ । केही अघि कांग्रेसका युवा नेताहरूले नेकपा एमालेसँग गम्भीर छलफल गरेर कांग्रेसले अर्को गठबन्धनको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर नेतृत्वलाई दबाब दिएका पनि थिए । २०७४ माघ ८ अघि सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संविधानका व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न र यो मुलुकलाई जातीय, भाषिक, राजनीतिक द्वन्द्वबाट जोगाउनका निम्ति पनि कांग्रेसले एकपटक विगतमा गरेको गल्ती सच्याउनैपर्दछ । यसतर्फ कांग्रेस नेतृत्वले जति ढिलाइ गर्छ, त्यति नै हानी स्वयं कांग्रेसको हुनेछ, मुलुकको हुनेछ ।

Related News